अमरावती, दि. 19 : ग्रामपंचायतींच्या सक्रिय सहभागाने संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान यशस्वी झाले आहे. या अभियानात पुरस्कार पटकाविणाऱ्या 18 ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजनमधून देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
जिल्हा नियोजन सभागृहात आज 100 दिवस कृती आराखडा मध्ये विभागीय आणि जिल्हास्तरावर क्रमांक पटकाविणाऱ्या कार्यालयांना प्रमाणपत्राचे वाटप, घरकुल लाभार्थ्यांना रेती वाटपासाठी पास, महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत जिल्ह्यातील संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान स्पर्धेत पात्र ठरलेल्या ग्रामपंचायतींना पुरस्काराचे वितरण, सिंधी समाजातील नागरिकांना पट्टेवाटप, तसेच अमरावती महापालिकेच्या क्षेत्रातील नागरिकांसाठी व्हाट्सअप चॅटबोट व अमृत अंबानगरी लोगोचे लोकार्पण करण्यात आले.
यावेळी खासदार अनिल बोंडे, आमदार संजय खोडके, प्रवीण तायडे, केवलराम काळे, राजेश वानखेडे, गजानन लवटे, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी अशिष येरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र, महापालिकेच्या आयुक्त सौम्या शर्मा, प्रवीण पोटे, नितीन धांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, ग्रामपंचायतींना मिळणारा हा निधी प्रामुख्याने जल पुनर्भरणावर प्रभावी काम करण्यासाठी खर्च करावे. ग्रामीण भागात आरोग्य, शिक्षण, मल निस्सारण, पाणीपुरवठा, नाल्यामध्ये बोअर करणे आदी उपाययोजना करण्यासाठी करावा. जिल्ह्यातील काही भागात आतापासूनच पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे जल पुनर्भरणाची कामे केल्यास ती पुढील पिढीसाठी लाभदायक ठरतील. यासोबतच वृक्ष लागवड, घनकचरा व्यवस्थापन यावरही ग्रामीण भागात कार्य होणे गरजेचे आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी प्रामुख्याने वृक्ष लागवडीवर खर्च करण्यात येत आहे. शासनाने एक कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी 50 नवीन नर्सरी निर्माण करून रोपे निर्माण करण्यात येतील. नागरिकांनीही एक पेड माँ के नाम या उपक्रमांतर्गत वृक्ष लागवड करावी. यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होऊन जिल्हा हरित होण्यास मदत होईल.
जिल्हा नियोजन समितीने प्रामुख्याने रोजगार निर्मितीवर खर्च करावा. यासाठी बचतगटांना कर्ज वाटप करण्यात यावे. आजपर्यंत सर्व बचतगटांनी घेतलेले कर्ज प्रामाणिकपणे परत केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास टाकून त्यांना फिरते अनुदान दिल्यास या महिला एक लाख रुपयांच्या निधीमधून वर्षाला दहा लाख रुपयांचा व्यवसाय करतील. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात. शेवटच्या घटकांना राहण्यासाठी घर मिळावे यासाठी घरकुलाला पाच ब्रास रेती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबतच तीस लाख घरांवर सौर ऊर्जा बसवून त्यांचे विजेचे बिल शून्यावर येणार आहे. जिल्ह्यात येत्या काळात पट्टे वाटपाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. यात तीन महिन्यात 13 हजार पट्टे वाटप करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा लाभ पाच लाख घरे नियमित होण्यास मदत होणार आहे. शासनाने नागरिकांच्या हितासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. प्रशासनाने ही निर्णय गतीने राबवून नागरिकांचे जीवनमान सुकर करावे, असे आवाहन केले.
यावेळी खासदार अनिल बोंडे, आमदार संजय खोडके, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी मनोगत व्यक्त केले.
निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर यांनी प्रास्ताविक केले. चैताली यादव यांनी सूत्रसंचालन केले.
