मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी हा महाराष्ट्रातील गरजू व पात्र रूग्णांना वैद्यकीय उपचाराकरिता आर्थिक मदतीचा हातभार लावण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने सुरू केलेला लोकोपयोगी व महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे.
विशेषतः एखाद्या कुटुंबासाठी महागडे उपचार परवडणारे नसतात, तेव्हा हा उपक्रम केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित राहत नाही, तर ती त्यांच्या जीवनात पुन्हा एक आशेचा किरण म्हणून उदयास येतांना दिसून येत आहे.
याच उपक्रमाचा प्रत्यय बुलडाणा जिल्ह्यात दिसून आला, जेथील 348 गरजू रुग्णांना 1 जानेवारी ते 30 जून 2025 या कालावधीत एकूण 2 कोटी 89 लाख 4 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. केवळ आकडे पाहूनच या उपक्रमाचे महत्त्व कळत नाही, तर त्यामागची भावना, व्यावहारिक मदत आणि रुग्णांच्या कुटुंबांवर झालेला सकारात्मक परिणाम अधिक बोलका ठरतो. गरीब, अपघातग्रस्त, कर्करोगाने किंवा अन्य गंभीर आजारांनी त्रस्त व्यक्तींना वेळेवर उपचार मिळावेत, हाच या उपक्रमाचा खरा उद्देश.
या वैद्यकीय सहाय्यता निधीचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही पारदर्शक व सुस्पष्ट अटी ठरविल्या आहेत. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, त्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1.60 लाखांच्या आत असावे, तसेच अर्जदाराकडे रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. तसेच, उपचार घेतले जाणारे रुग्णालय महाराष्ट्रातीलच असावे आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या प्रणालीमध्ये नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे. या सर्व अटींचा उद्देश म्हणजे गरजूंना वेळेत, योग्य ठिकाणी, नियमानुसार मदत मिळावी, हे सुनिश्चित करणे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेअंतर्गत अनेक दुर्धर व खर्चिक आजारांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये कॉकलियर इम्प्लांटसारख्या शस्त्रक्रिया ते बोन मॅरो, यकृत, हृदय प्रत्यारोपण, कर्करोगावरील उपचार, मेंदू विकार, अपघातातील आपत्कालीन उपचार, नवजात बालकांचे गंभीर आजार, भाजलेले रुग्ण, गुडघा प्रत्यारोपण, केमोथेरेपी, डायलिसिस इत्यादी आजारांचा समावेश आहे. यामधील बहुतांश उपचार हे सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरचे असून, त्यांना मिळणारी ही आर्थिक मदत म्हणजे त्या रुग्णाच्या संपूर्ण कुटुंबाला दिलासा देणारी बाब ठरत आहे.
अर्ज प्रक्रिया सोपी असून अर्जाचा नमुना देखील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यामुळे रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना अर्जसाठी भटकंती करण्याची गरज भासत नाही. याशिवाय, सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष देखील स्थापन करण्यात आले आहेत. या उपक्रमात वैद्यकीय सहाय्यता निधीसाठी रुग्ण डिस्चार्ज होण्यापूर्वीच आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करावा, ही एक महत्त्वाची अट आहे. यामुळे उपचार सुरू असतानाच शासनाकडून निर्णय घेता येतो आणि रुग्णालयांवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अर्जदाराने अर्जासोबत वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्रक, उत्पन्नाचा दाखला, संबंधित आजाराचे रिपोर्ट, डॉक्टरचे प्रमाणपत्र, आणि अवयव प्रत्यारोपण असल्यास शासकीय समितीची मान्यता हे सर्व कागदपत्रे आवश्यक असतात.
या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी, वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष तसेच मुख्यमंत्री कार्यालय यांनी उचललेली पावले उल्लेखनीय आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवली जाणारी ही योजना गोरगरिबांचा खऱ्या अर्थाने आधार ठरत आहे. समाजातील सर्वसामान्य नागरिक अडचणीत असताना त्यांच्या पाठीशी शासन उभे असल्याची जाणीव या उपक्रमामुळे निर्माण होत आहे. अनेक वेळा आर्थिक अडचणींमुळे रुग्णाचे उपचार बंद पडतात, उपचार अपूर्ण राहतात, किंवा रुग्ण दगावतो अशा परिस्थितीत हा उपक्रम “सर्वसामान्य, गोरगरीब आणि गरजू रुग्णांना आर्थिक आधार देणारा उपक्रम ” म्हणून अधोरेखित होतांना दिसून येत आहे.
बुलढाण्यासह अमरावती विभागातील इतर चारही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यान्वित असलेल्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाव्दारे सुमारे 763 गरजू व पात्र रुग्णांना गंभीर व दुर्धर आजारावरील वैद्यकीय उपचारासाठी एकूण 6 कोटी 82 लाख 91 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील 173 रुग्णांना 1 कोटी 69 लाख 15 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले. अकोला जिल्ह्यातील 40 रुग्णांना 30 लाख 30 हजार रुपये, यवतमाळ जिल्ह्यातील 86 रुग्णांना 79 लाख 82 हजार रुपये, बुलडाणा जिल्ह्यातील 348 रुग्णांना 2 कोटी 89 लाख 4 हजार रुपये तर वाशिम जिल्ह्यातील 116 रुग्णांना 1 कोटी 14 लाख 60 हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत वितरीत करण्यात आली आहे.
यावरुन मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी हे केवळ एक शासकीय यंत्रणेतून सुरू झालेले काम नाही, तर ते सर्वसामान्य, गोरगरीब आणि गरजू व्यक्तीवर आलेल्या संकटाच्या वेळी राज्य शासनाने दिलेला एक धीर आणि आधार ठरत आहे.
या उपक्रमाचा सर्वात मोठा प्रभाव म्हणजे व्यवस्थात्मक रचना आणि सहवेदना प्रधान दृष्टीकोन. राज्य सरकारकडून आरोग्य विषयक योजनांची घोषणा नेहमीच होत असते, परंतु त्यांची अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता या बाबतीत अनेकदा अडथळे येतात. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी यामध्ये वेगळी ठरते कारण यामध्ये जिल्हा प्रशासन, वैद्यकीय तज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यातील समन्वय हे काम पार पाडण्यात मदत करतात.
राज्यातील विविध धर्मादाय रुग्णालयांनी या उपक्रमात सहभाग घेतल्यामुळे गरीब रुग्णांना सवलतीच्या दरात किंवा मोफत सेवा मिळवणे शक्य झाले आहे. देशात आणि राज्यात आयुष्मान भारत योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुरु असली तरी या योजनेत समाविष्ट नसलेले काही आजार किंवा विशेष उपचार प्रकार मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून हाताळले जातात. हेच या योजनेचे वेगळेपण ठरते.
शेवटी, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी केवळ एक अर्थसहाय्य योजना नाही, तर ती रुग्णाच्या जीवनाला नवसंजीवनी देणारी संकल्पना आहे. अशा योजनेच्या माध्यमातून सरकारने आपल्या जबाबदारीची पूर्तता तर केलीच आहे, पण एक संवेदनशील समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने पाऊलही उचलले आहे. गरजू रुग्णांना जगण्याची उमेद आणि आधार देणाऱ्या या उपक्रमासाठी सरकारचे आणि सहभागी संस्थांचे निश्चितच कौतुक करावे लागेल.
महाराष्ट्र सरकारचा हा उपक्रम राज्यातील सर्वसामान्य, गोरगरीब आणि गरजू रुग्णांना आर्थिक आधार देणारा उपक्रम ठरत आहे. ही बाब उल्लेखनीयच!
००००
- पवन ल. राठोड,
प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी,
जिल्हा माहिती कार्यालय,
बुलढाणा.
0000
