हाई ‘एआय’ बठ्ठ काम करय माय!
काळानुरूप समाज, राज्य आणि शासन व्यवस्थेतील आवश्यकतेनुसार तंत्रज्ञानाची भूमिका केवळ पूरक राहिली नाही, तर ती परिवर्तनाची सूत्रधार बनली आहे. एकेकाळी शासन म्हणजे फाईलींच्या ढिगाऱ्यात हरवलेली प्रक्रिया, कार्यालयांतील रांगा, संथ हालचाल आणि गुंतागुंतीचे नियम असा सर्वसामान्यांचा अनुभव होता. परंतु आता हा अनुभव झपाट्याने बदलतो आहे. तंत्रज्ञानातील विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (Artificial Intelligence-AI) वापरामुळे शासनाच्या कार्यपद्धतीला एक नवचैतन्य प्राप्त झाले आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे संगणकीय प्रणालीची अशी क्षमता जी मानवी बुद्धिप्रमाणे विचार करू शकते, शिकू शकते, अनुभवाच्या आधारे निर्णय घेऊ शकते आणि त्यावरून भविष्यातील उपाययोजना आखू शकते. ही प्रणाली शासन-प्रशासनासाठी एक अशी क्रांतिकारी संधी ठरते आहे, जी वेग, अचूकता आणि पारदर्शकतेच्या त्रिसूत्रावर आधारित प्रशासन शक्य करते.
प्रशासनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का गरजेची आहे?
भारतातील लोकसंख्येची वाढ, नागरीकरणाचा वेग, तांत्रिक साक्षरतेत आलेली प्रगती आणि जनतेच्या वाढत्या अपेक्षा या सर्वांमुळे शासनाच्या पारंपरिक कार्यपद्धतीवर ताण निर्माण झाला. शासनाकडे असंख्य अर्ज, समस्या, योजना, लाभार्थ्यांची माहिती, आर्थिक व्यवहार, सामाजिक अभिलेख इत्यादींचे दैनंदिन व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी असते. हे सर्व पारंपरिक पद्धतीने करणे केवळ वेळखाऊ नव्हे तर त्रुटींचं प्रमाणही वाढवणारे ठरतं. त्यामुळेच डेटा आधारित, शहाणपणाने शिकणारी आणि गतीने काम करणारी प्रणाली म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासनात अनिवार्य झाली आहे.
भारत व महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे उपक्रम
भारत सरकारने ‘इंडिया एआय’ या धोरणात्मक आराखड्याच्या माध्यमातून आरोग्य, शिक्षण, शेती, महिला सुरक्षा, न्यायव्यवस्था आणि पर्यावरण अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सुरू केला आहे. पीएम-किसान PM-Kisan, फास्टॅग Fastag, आरोग्य सेतू Aarogya Setu, ई-कोर्ट्स, SUPACE, आणि पीएम गती-शक्ती अशा राष्ट्रीय योजना आणि प्रणाली एआय च्या साहाय्याने चालवल्या जात आहेत.
“एआय फॉर ऑल (AI for All)” उपक्रमातून भारतात एआय साक्षरतेवर विशेष भर दिला जात आहे. “एआय फॉर युथ” योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना एआय विषयी शिकवले जात आहे. न्यायप्रणालीमध्ये ‘सुपेस’ पोर्टलमुळे सर्वोच्च न्यायालयीन प्रकरणांमधील माहितीचे संक्षेप, मुद्दे, पुरावे यांचं वेगवान विश्लेषण सहज शक्य होत आहे.
महाराष्ट्रात महसूल खात्याच्या “माझी जमीन माझा अधिकार” उपक्रमांतर्गत ड्रोन व एआय च्या साहाय्याने जमिनीच्या मोजणीपासून ते डिजिटल प्रमाणपत्रांपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनली आहे. गडचिरोली, नंदुरबार, गोंदिया यांसारख्या दुर्गम भागांतही हे काम प्रभावीपणे सुरू आहे.
मुंबई पोलिस विभागात क्राईम-मॅपिंग Crime Mapping व फेशियल रेकगनाईजेशन Facial Recognition प्रणाली वापरून गुन्ह्यांचा संभाव्य ठिकाणी पूर्वानुमान लावून बंदोबस्त वाढवला जात आहे. पुणे स्मार्ट सिटी अंतर्गत वाहतूक नियंत्रण, कचरा संकलन व पाणीपुरवठा व्यवस्थापनात एआय चा वापर प्रभावीपणे केला जात आहे. शिक्षण विभागात दिक्षा, मित्रा (DIKSHA, MITRA) प्लॅटफॉर्मवर विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे विश्लेषण, शिक्षक प्रशिक्षण व शिक्षण सुधारणा केली जात आहे. आरोग्य सेवा डिजिटल हेल्थ कार्ड्स, एआय डॉक्टर असिस्टंट (AI Doctor Assistant) प्रणाली आणि आरोग्य सेतू (Aarogya Setu) अ‍ॅपच्या माध्यमातून अधिक सक्षम बनली आहे.
कृषी, आरोग्य, शिक्षण, न्याय आणि महसूल यंत्रणांतील प्रभाव
‘एआय’च्या साहाय्याने कृषी क्षेत्रात हवामान माहिती संकलन व विश्लेषण प्रणाली वाईंड्स (WINDS) तयार करण्यात आली असून, ती शेतकऱ्यांना पेरणीचा योग्य काळ, हवामानाचा अंदाज, कीटक प्रकोप याबाबत अचूक सल्ला देते.
आरोग्य क्षेत्रात ‘एआय’चा वापर रुग्णालयांतील निदान, वैद्यकीय इमेजिंग, औषध योजना आणि संभाव्य साथींच्या प्रसाराचा अंदाज लावण्यासाठी केला जात आहे. जिल्हा रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधून एआय आधारित सल्ला दिला जात आहे.
शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांच्या आकलन क्षमतेनुसार अभ्यासक्रम आखणे, त्यांच्या अडचणींचा मागोवा घेणे आणि पालक-शिक्षक संवादाला डेटा-आधारित दिशा देणे या बाबतीत एआय कार्यरत आहे.
न्याय विभागात केसेस ट्रॅकिंग, तारखांचे व्यवस्थापन आणि निर्णय सहाय्य अशा बाबतींत एआय प्रभावी ठरतो आहे. ई-कोर्ट (e-Courts) प्रणाली न्यायाधीश व वकिलांना कामकाजात वेग आणि अचूकता देते.
महसूल यंत्रणेत भू-नकाशे, सीमेचे निर्धारण, मालकीची पडताळणी हे काम ड्रोन व एआय च्या मदतीने जलद आणि वादरहित पद्धतीने पूर्ण होत आहे.
चित्रकला, प्रेझेंटेशन, बांधकाम, रस्तेविकास आणि दुर्गम भागांतील क्रांती
एआय चा वापर सृजनशील क्षेत्रांमध्येही होत आहे. माहिती व जनसंपर्क विभागातील पोस्टर, जनजागृती बॅनर, व्हिडिओ ग्राफिक्स, लोकशाही प्रचार मोहीम, निवडणुका व कोविडसारख्या आपत्कालीन कालखंडांमध्ये एआय आधारित सृजनशीलतेचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे.
बांधकाम क्षेत्रात भूगर्भीय तपशील, हवामान आकडे, पर्यावरणीय विश्लेषण आणि वाहतुकीची डेटा आधारित माहिती वापरून एआय सुरक्षित इमारत डिझाईन, थ्रीडी मॉडेलिंग व रचना सल्ला देते. सेन्सर-आधारित गुणवत्ता तपासणीमुळे काम वेळेत पूर्ण होते.
प्रेझेंटेशन आणि सादरीकरण यामध्ये अधिकारी सध्या एआय आधारित डॅशबोर्ड वापरतात. या डॅशबोर्डमधून विभागीय खर्च, लाभार्थी संख्येचे विश्लेषण, कार्यक्षमतेचे निदर्शन आणि धोरणात्मक कमतरतांची नोंद घेतली जाते.
रस्तेविकासात उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन मोजणी, हवामान डेटा, पावसाळी धोके आणि वाहतुकीचा दाब यांचा एआय एकत्रित अभ्यास करून रस्त्यांच्या डिझाईन, मजबुतीकरण आणि देखभाल आराखडे तयार करतो.
दुर्गम भागांमध्ये एआय आधारित ऑफलाइन साधने वापरून आरोग्य तपासणी, शैक्षणिक व्हिडिओ, भाषांतर सेवा आणि सौर उर्जेच्या व्यवस्थापनासारख्या मूलभूत सुविधा पोहोचल्या आहेत. वनरक्षण, जलस्त्रोत व्यवस्थापन, आपत्तीची सूचना/ संकेत/ अलकाचे या ठिकाणीही एआय चे योगदान मोठे आहे.
फायदे आणि जबाबदाऱ्या
कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासनाला गतिमान करते. ही प्रणाली मोठ्या प्रमाणात माहितीचा वेगाने अभ्यास करते, त्रुटी ओळखते, धोरण आखते, आणि पुनरावृत्ती न करता निर्णय घेते. यामुळे शासन अधिक प्रभावी, लोकाभिमुख आणि पारदर्शक बनते.
तथापि, ही यंत्रणा वापरताना डेटा गोपनीयता, नैतिकता आणि मानवी मूल्यांचा विचार गरजेचा असतो. नागरिकांच्या माहितीचा गैरवापर, पूर्वग्रह असलेली प्रणाली, सामाजिक भानाचा अभाव यामुळे एआय चा निर्णयही चुकीचा ठरू शकतो. त्यामुळे एआय ही एक सहाय्यक प्रणाली असली, तरी अंतिम निर्णय मानवी विवेकावर आधारित असायला हवा.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही आज प्रशासनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने तिचा उपयोग प्रभावीपणे करून दाखवला आहे. महसूल, कृषी, आरोग्य, पोलीस, शिक्षण, बांधकाम, माहिती विभाग, आणि दुर्गम भागांमध्ये ती क्रांती घडवत आहे.
एआय प्रशासनाला केवळ गती देते असे नाही, ती प्रशासनाला भविष्याकडे पाहण्याची दृष्टी देते. सुशासनाची व्याख्या बदलून आता प्रशासन डेटा-सक्षम, अचूक, गतिमान आणि जनतेच्या गरजेनुसार झपाट्याने बदलणारं यंत्र बनत आहे. या दृष्टीकोनातून पाहिलं, तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही तांत्रिक क्रांती नसून जनहिताची नैतिक जबाबदारी बनते. कारण शेवटी शासनाची खरी ताकद ही त्याच्या लोकांमध्ये असते आणि त्या लोकांपर्यंत न्याय, सेवा आणि विश्वास अचूकपणे पोहोचवण्याचं सामर्थ्य आता एआय कडे आहे. थोडक्यात आमच्या बोली भाषेत सांगायचं झालं तर हाई एआय बठ्ठ काम करत माय !
शासनातील एआय आधारित महत्त्वाचे प्रयोग
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना (PM-Kisan) एआयद्वारे लाभार्थी तपासणी व स्क्रूटनी
- फास्टॅग (FASTag) टोल वसुलीसाठी वाहन ओळख व ट्रॅफिक विश्लेषण
- आरोग्य सेतू (Aarogya Setu) कोविड संदर्भात संपर्क ट्रेसिंग व धोका विश्लेषण
- ई-कोर्ट्स (e-Courts) न्यायालयीन वेळबचतीसाठी केस मॅनेजमेंट
- सुपेस (SUPACE) सर्वोच्च न्यायालयासाठी एआय सहाय्यक पोर्टल
- पुणे स्मार्ट सिटी वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा क्षेत्रांमध्ये एआय वापर
- “माझी जमीन माझा अधिकार (महाराष्ट्र) डिजिटल नकाशे, सीमांकन, मालकीचे प्रमाणपत्र
- मुंबई पोलिस फेशिएल रेकगनायजेशन व क्राईम मॅपिंग प्रणाली
- दुर्गम आदिवासी भागांत सौर ऊर्जेचे नियमन, शिक्षण, आरोग्य सेवा एआय च्या सहाय्याने
रणजितसिंह राजपूत
(जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदुरबार)
