महिलांच्या संरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

राज्य महिला आयोगामार्फत ‘संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ कृतीशाळेचे आयोजन

मुंबई दि.३० : मानवी तस्करी विरोधी जनजागृती आणि लोकचळवळ तयार करणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून मानवी तस्करीसारख्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन कृतीशील कार्यक्रम राबविणे गरजेचे असल्याचे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त सांगितले.

जागतिक मानवी तस्करी विरोधी दिनानिमित्ताने राज्य महिला आयोगाच्यावतीने ‘संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ या कृतीशाळेचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. यावेळी पशुसंवर्धन, पर्यावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे,राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री पंकज भोयर, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आमदार प्रज्ञा सातव, आमदार श्रीजया चव्हाण, आमदार मनिषा कायंदे, आमदार हारून खान, आमदार सना मलिक, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदीनी आवाडे, सामाजिक संस्था प्रतिनिधी, ॲन्टी ह्युमन ट्रॅफिकिंगचे सर्व पोलीस, विधी सेवा प्राधीकरण, मानवी तस्करी विरोधात काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. देशभरातील तज्ज्ञ, परिसंवादात भाग घेणारे वक्ते उपस्थित होते. समस्या, मदत, कायदे काय सांगतात याबाबत माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे अनावरण यावेळी करण्यात आले. विदर्भातील व्यावसायिक लैंगिक शोषणाचे अन्वेषणाच्या अहवालाचेही अनावरण यावेळी करण्यात आले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, महिलांनी स्वत:च्या संरक्षणासाठी सजग व सक्षम होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मानवी तस्करी विरोधात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, पोलीस यांनी शासनाशी  समन्वय साधून काम केल्यास यातून मार्ग काढणे सुकर होईल तसेच या गुन्हेगारीस आळा घालण्यास मदत होईल. सोशल मीडियाच्या  गैरवापराला आळा घातला पाहिजे.  प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेऊन शासन विकास संदर्भातील उद्दिष्टांवर 3 टक्के निधी खर्च करावा असे निर्देश आहेत.

मानवी तस्करीसंदर्भात बालधोरण आणि महिला धोरणात समावेश करणार

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्य शासन महिला धोरण व बाल धोरणात नवीन सुचनांचा समावेश करीत असून, मानवी तस्करीसंदर्भातील सुचनांचा आणि उपायोजनांचाही यात समावेश करण्यात येईल. पीडितांचे योग्य पुनर्वसन करण्यासाठी शासन कार्यरत आहे. मात्र पीडितांकडे बघण्याचा सामाजिक दृष्टीकोन बदलणे गरजेचे आहे. महिला आणि बालके यांच्यात मोठ्या प्रमाणात संयुक्तीकरित्या जागृती करून, या समस्या सोडविण्याची गरज आहे. महिला व बालविकास विभागामार्फत महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. पोलीस स्थानकात त्याबाबत माहिती तसेच समुपदेशन केंद्रेही आहेत. अभ्यासक्रमात या विषयाचा समावेश केल्यास मुलांमध्ये जागृती करणे सोपे जाईल असेही तटकरे यांनी सांगितले.

मानवी तस्करी विरोधात लढा उभारण्याची गरज

महिला प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वीरित्या कार्यरत असल्या तरीही महिलांचा संघर्ष संपलेला नाही.  समाजाची विचारसरणी बदलणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या योजना अधिक प्रभावीपणे कशा राबविता यासाठी आपण  समन्वयाने कार्य करणे गरजेचे असल्याचे पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील 24 महिलांची ओमान देशातून सुटका करण्यात आयोग यशस्वी

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर म्हणाल्या की, शेकडो वर्षापूर्वी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री स्वातंत्र्याची चळवळ उभी केली. आता समाजाची मानसिकता बदण्याची गरज आहे. गेल्या तीन वर्षात मानवी तस्करी संदर्भात काम करताना आयोगाने राष्ट्रीय महिला आयोग आणि पोलीस दलाच्या ॲन्टी ह्युमन ट्रॅफिकिंग आणि ओमानच्या देशदूताच्या सहकार्याने राज्यातील 24 मुली व महिलांची सुटका करून त्यांना त्यांच्या कुटुंबाकडे सोपविण्यात आले. भविष्यातही महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी काम करण्यासाठी आयोग सज्ज आहे.

पहिल्या चर्चासत्रात मानवी तस्करीविरोधी लढ्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित माँडेल्स, साधने, नवीन कल्पना आणि उपाय यावर चर्चा करण्यात आली. यामधे श्री ज्ञानेश्वर मुळये, माजी सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आय़ोग, स्टँक टेक्नोलाँजीचे संस्थापक श्री अतुल राय, प्रेरणा संस्थेच्या रश्मी टेलर, सायबरपीस फाउँडेशनचे इरफान सिद्धावतम सहभागी झाले. मानवी तस्करी रोखण्यासाठी उपलब्ध कार्यपद्धती, तंत्रज्ञानावर आधारित मॉडेल्सबाबत तज्ञ व्यक्ती यांनी जगभरातील अनुभव सांगितले.

प्रवासादरम्यान आणि ऑनलाइन माध्यमाद्वारे मानवी तस्करी विरोधात कृती आराखडा या दुसऱ्या सत्रात रेल्वे स्थानके, महामार्ग, बस स्थानके आणि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, एक्स यांसारख्या ऑनलाइन जागांवर तस्करी कशी ओळखायची आणि ती कशी थांबवायची यावर चर्चा झाली. यात परिवहन, रेल्वे, डिजिटल व्यासपीठ, स्वयंसेवी संस्था, कायदेशीर तज्ञ सद्यस्थिती, सुधारणा, समन्वय यावर  त्यांनी विचार मांडण्यात आले.

सूत्रसंचालन प्रयास संस्थेच्या शँराँन मेनेझेस यांनी केले.

0000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ