‘मराठवाडा वॉटरग्रीड’साठी शासन सकारात्मक
– उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. 4 : मराठवाड्यात सातत्याने पडणारा दुष्काळ पाहता मराठवाडा वॉटरग्रीड ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. कुठल्याही योजनेचे परिणाम दूरगामी व लोकांच्या फायद्यासाठी असल्यास शासन त्यासंदर्भात सकारात्मक आहे. त्यामुळे मराठवाडा वॉटरग्रीडसंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.
उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यात वॅाटरग्रीड योजनेची कामे पूर्ण करण्याविषयीचा प्रश्न सदस्य राणा जगजितसिंह पाटील यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.पवार बोलत होते. मराठवाडा वॉटरग्रीडसंदर्भात मराठवाड्यातील आमदारांची अलीकडेच बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मराठवाडा वॉटरग्रीडसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर वीज लागणार आहे. त्यामुळे त्याचेही नियोजन यासंदर्भात करावे लागणार आहे. परतूरमध्ये या योजनेचे काम पूर्णत्वाकडे जात असल्याचे श्री.पवार यांनी यावेळी सांगितले.
लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या पाणी ग्रीड प्रकल्पाच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. या निविदेची कार्यवाही सुरू असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही या प्रश्नाच्या वेळी उत्तर देताना सांगितले.
००००
राज्यातील ग्रंथालयांसाठी पुढील अधिवेशनात नवे धोरण
– उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि, 4 : राज्यातील वाचन चळवळ टिकविण्यात ग्रंथालये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असतात. त्यामुळे राज्यातील ग्रंथालयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढील अधिवेशनात नवे धोरण सादर करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य संजय सावकारे यांनी राज्यातील नवीन ग्रंथालयांना मान्यता मिळण्याविषयीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना श्री. सामंत बोलत होते.२०१२-१३ या आर्थिक वर्षापासून नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्यात आलेली नाही. राज्यात ३१ मार्च २०१९ अखेर १२ हजार १४९शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. वाचन चळवळ टिकविण्यासाठी ही ग्रंथालये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यामुळे या ग्रंथालयांच्या अनुदान, दर्जावाढ, नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यासाठी पुढील अधिवेशनात नवे धोरण आणण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रंथालये डिजिटल करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मुंबईतील ग्रंथालयांपासून या मोहिमेची सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिल बाबर, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, रोहित पवार, ॲड.आशिष शेलार, प्रकाश आबिटकर यांनी भाग घेतला.
०००
खामगाव–जालना रेल्वेमार्गासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा – परिवहनमंत्री ॲड. अनिल परब
मुंबई, दि. 4 : विदर्भ व मराठवाड्याला जोडणारा खामगाव–जालना रेल्वेमार्गाचा विषय केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येतो. राज्यातील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा रेल्वेमार्ग असून तो लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे परिवहनमंत्री ॲड. अनिल परब यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य श्वेता महाले यांनी खामगाव जालना रेल्वेमार्गाचे काम सुरू करण्याविषयीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. परब बोलत होते. खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाचा सर्व्हे ब्रिटिश काळात करण्यात आला. ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वे कंपनीमार्फत या नवीन रेल्वेमार्गाचे काम हाती घेण्यातआल्याची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या रेल्वे मंत्रालयाने २०१६-१७ या वर्षी भांडवली गुंतवणूक कार्यक्रमांतर्गत खामगाव-जालना या रेल्वेमार्गाचा समावेश केला आहे. यानुसार सहा फेब्रुवारी २०१९रोजी या मार्गाचा सर्व्हे करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. यानुसार या रेल्वेमार्गाचा सर्व्हे झाल्यानंतर प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक तयार होऊन प्रकल्पास नव्याने मान्यता देणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पास मान्यता मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे श्री. परब यांनी सांगितले.
००००
चिमुर येथे‘आरटीओ कॅम्प’ सुरू करणार – परिवहनमंत्री ॲड. अनिल परब
मुंबई, दि. 4 : चंद्रपूर येथे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय असून चिमूर येथे स्थानिकांची गरज लक्षात घेता ‘आरटीओ कॅम्प’ सुरू करण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य बंटी भांगडिया यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू करण्याविषयीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. परब बोलत होते. मोटार वाहन विभागांतर्गत नवीन कार्यालय निर्मितीसंदर्भात निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार एखाद्या जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नवीन जिल्हा निर्माण झाला असेल तर या नवीन जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये नवीन परिवहन कार्यालयाची स्थापना करण्यात येते. ज्या जिल्ह्यांचे क्षेत्रफळ मोठे आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये जनतेच्या सोयीसाठी नवीन परिवहन कार्यालय उघडण्याऐवजी वाहन चालक चाचणी केंद्र तसेच वाहन तपासणी व परीक्षण केंद्र स्थापन करण्यात यावे असे निकष असल्याचे श्री. परब यांनी सांगितले.
०००
शहापूर तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनेस मान्यता
– पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दि. 4 : ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 97 गावांसाठी इगतपुरी येथील भावली धरणाच्या पाण्यावर आधारित नळ पाणी पुरवठा योजनेस मान्यता देण्यात आली असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य शांताराम मोरे यांनी शहापूर तालुक्यातील पाणीटंचाई दूर करण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना श्री. पाटील बोलत होते. शहापूर तालुक्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी२०१६-१७ मध्येभावली धरणाच्या पाण्यावर आधारित नळ पाणीपुरवठा योजनेस मान्यता देण्यात आली. मात्र, दरडोई खर्च निकषापेक्षा जास्त असल्याने या योजनेस उच्चाधिकार समितीची मंजूरी मिळणे आवश्यक होते. त्यानुसार 4 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या बैठकीत या पाणीपुरवठा योजनेस मान्यता देण्यात आली असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
००००
