मुंबई, दि. 3 : वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी 70:30 प्रमाणात लागू करण्यात आलेल्या प्रादेशिक आरक्षणाबाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांनाही योग्य प्रमाणात वैद्यकीय प्रवेश मिळण्याबाबत शासन सकारात्मक असून यासाठी शासन न्यायालयात भूमिका मांडेल, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी आज विधानसभेत सांगितले. तसेच ‘जिल्हा तिथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय’ ही संकल्पना शासनाने स्वीकारली असून याबाबत अंमलबजावणीचे काम सुरु आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी राबविण्यात येत असलेली 70:30 ही प्रवेश पद्धती मराठवाडा आणि विदर्भावर अन्याय करणारी असल्याने ती रद्द करण्यात यावी, अशा आशयाची लक्षवेधी सूचना सदस्य मेघना साकोरे बोर्डीकर, कैलास घाडगे पाटील, ज्ञानराज चौगुले, नमिता मुंदडा, डॉ. राहुल पाटील आदींनी मांडली होती, त्यावर मंत्री श्री. देशमुख यांनी उत्तर दिले.
मंत्री श्री. देशमुख म्हणाले की, 70:30 च्या प्रवेश पद्धतीमुळे मराठवाडा आणि विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत शासनाच्या वतीने लक्ष घातले जाईल. याबाबत न्यायालयात रास्त भूमिका मांडली जाईल. तसेच संबंधितांबरोबर बैठक घेऊन हा अन्याय त्वरित दूर करण्याबाबत योग्य ती पावले उचलली जातील, असे त्यांनी सांगितले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयापासून कोणताही जिल्हा वंचित राहणार नाही. परभणी येथेही प्राधान्याने हे महाविद्यालय सुरु करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे त्यांनी यावेळी सदस्य मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
००००
इर्शाद बागवान/विसंअ/दि.०३.०३.२०२०
