गोवंश हत्या प्रकरणातील मांस तपासणी अहवाल
मुदतीत मिळण्यासाठी कालावधी निर्धारित करणार
– गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई
मुंबई, दि. 2 : गोवंश हत्या प्रकरणात राज्यात ज्या प्रयोगशाळांमध्ये मांस तपासणीसाठी पाठविले जाते, त्याचा अहवाल मुदतीत यावा यासाठी विहित कालावधी निर्धारित केला जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री म्हणाले, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील पिंपळी खुर्द, पायरवणे येथे २१ जानेवारी रोजी गोवंश हत्या झाल्याचे निदर्शनास आले होते. याप्रकरणी दोन गुन्हे दाखल असून ८ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ४जणांना अटक करण्यात आली आहे. फरार आरोपींना शोधण्यासाठी दोन विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भास्कर जाधव, संजय केळकर यांनी भाग घेतला.
००००
कोरोनाबाबत समाजमाध्यमांमध्ये फिरणारे संदेश चुकीचे
महाराष्ट्रात एकही रुग्ण नाही;नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
मुंबई, दि. 2 : कोरोना विषाणूमुळे देशात आणि महाराष्ट्रात एकही संशयित रुग्ण अद्याप आढळून आलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. आरोग्य विभागामार्फत यासंबंधी विविध माध्यमांतून जाणीवजागृती करण्यात येत असून समाजमाध्यमांवर कोरोनासंबंधी फिरणारे संदेश, अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
यासंबंधी सदस्य संजय पोतनीस यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री श्री. टोपे बोलत होते. यासंदर्भात सविस्तर माहिती देताना ते म्हणाले, या विषाणूला जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड १९ हे नाव दिलेले आहे. कोरोनाचा संसर्ग मांसाहार केल्याने होत नाही. यासंबंधी समाजमाध्यमांवर जे संदेश फिरत आहेत, ते चुकीचे असून पशुपालन आयुक्तांमार्फत सायबर गुन्हे शाखेकडे त्यासंदर्भात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात पूर्णपणे खबरदारी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर चीनसह १२ देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांची थर्मल स्कॅनरद्वारे तपासणी केली जात आहे. विमानतळावर तपासणी कशा पद्धतीने केली जाते हे पाहण्याकरिता लवकरच विमानतळाला भेट देण्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. जेएनपीटी तसेच अन्य बंदरांवरदेखील तपासणी केली जात आहे. सध्या या आजारावर लक्षणानुसार उपचार पद्धत अवलंबली जात आहे.
खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यातील प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात एक विलगीकरण स्थापन करण्यात आला आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी वापरला जाणारा एन-९५मास्कची राज्यात मुबलक प्रमाणात उपलब्धता आहेत. ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स अंतर्गत चार महत्त्वाच्या डॉक्टरांना यासंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे राज्यभर पोस्टर्स, रेडिओ, दूरचित्रवाहिन्यांमार्फत जाणीवजागृती केली जात आहे. पुणे येथे नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
चीन किंवा बाधित देशांमध्ये महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेले नागरिक अडकले असतील त्यांना केंद्र शासनाच्या मदतीने देशात परत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य श्रीमती प्रणिती शिंदे, भारती लव्हेकर, सर्वश्री रोहित पवार, सुनील प्रभू, प्रताप सरनाईक, नितेश राणे, अमीन पटेल यांनी भाग घेतला.
००००
अजय जाधव/विसंअ/2.3.2020 ०००००
कायमस्वरुपी विनाअनुदानित शाळांना
टप्प्याटप्प्याने अनुदान– उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. 2 : कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावरील पात्र ठरलेल्या शाळांना आता 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून उर्वरित अनुदानही या पात्र शाळांना टप्प्याटप्प्याने दिले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना श्री.पवार बोलत होते.
शालेय शिक्षण मंत्री श्रीमती वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, कायमस्वरुपी विनाअनुदानित शाळांमधील ‘कायमस्वरुपी’ शब्द वगळून या शाळांना अनुदानावर आणण्याचा निर्णय 2009 मध्ये घेण्यात आला. उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांसंदर्भातही फेब्रुवारी 2014 मध्ये असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. या शाळांना पुढचे 20 टक्के अनुदान देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे असून त्यांच्या मान्यतेनंतर तातडीने हे अनुदान शाळांना दिले जाईल. यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 145 कोटी रुपयांची तरतूदही मान्य करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. राज्यातील कायमस्वरुपी विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी सांगितले.
००००
इर्शाद बागवान/विसंअ/2.3.2020
