कर्जमुक्ती योजनेची रक्कम तीन महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा प्रयत्न – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. 27 : शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना सुरु झाली असून तीन महिन्यात या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पैसे दिले जातील, असा प्रयत्न राज्य शासनामार्फत केला जात आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य बबनराव शिंदे यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बँकांकडून पिककर्ज उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, राज्यात सोलापूर जिल्हा रब्बीचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची माहिती घेतली जाईल. या जिल्ह्यातील शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेऊ असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य भारत भालके यांनी भाग घेतला.
000
उच्चदाब वितरण प्रणालीवरील जोडण्या
सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करणार
– ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत
मुंबई, दि. 27 : राज्यात ज्या शेतकऱ्यांनी कृषिपंपासाठी वीज जोडणीचे अर्ज केले आहेत, ते पूर्ण करण्यासाठी कमी उच्चदाबाच्या वाहिनीवरुन देण्याबाबत प्रयत्न केले जातील, असे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
परभणी जिल्ह्यातील महावितरण कंपनीच्या उच्चदाब प्रणाली अंतर्गत कामे अपूर्ण असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य डॉ.राहूल पाटील यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना डॉ.राऊत म्हणाले, परभणी जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत डिसेंबर अखेर 3 हजार 963 कृषीपंपांपैकी 1442 पंपांना वीज जोडणी देण्यात आली. जानेवारी 2020 अखेरपर्यंत नव्याने 1705 जोडण्या देण्यात आल्या. 2278 कामे प्रगतीपथावर असल्याचे डॉ.राऊत यांनी सांगितले.
दरम्यान एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले की, परभणी जिल्ह्यातील पेड पेंडींगची कामे सप्टेंबरअखेर पूर्ण करण्यात येतील.
यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देत असताना मंत्री डॉ.राऊत म्हणाले, उच्चदाब वितरण प्रणालीतून देण्यात येणाऱ्या जोडणीसाठी सध्या मुदतवाढ दिली आहे. मुदत संपली तरी या प्रणालीच्या जोडण्या कमी दाबाच्या प्रणालीवरुन देऊन शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाईल. दरम्यान या संदर्भात सविस्तर बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिल बाबर, सुधीर मुनगंटीवार, विनय कोरे यांनी भाग घेतला.
000
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सामजिक न्याय विभागाच्या
वसतिगृहांसाठी मध्यवर्ती भोजनालय योजना राबविणार
– सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई, दि. 27 : सामजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या वसतिगृहांसाठी मध्यवर्ती भोजनालय व्यवस्था येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राबविण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य मोहन मते यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. मुंडे म्हणाले, नागपूर येथील गड्डी गोदाम वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी निकृष्ट दर्जाच्या भोजनाबाबत आंदोलन केले होते. चौकशीअंती या वसतिगृहाचे गृहपाल यांची बदली करण्यात आली. तसेच भोजन पुरवठा करणारा कंत्राटदार देखील बदलण्यात आला. अशा स्वरुपाच्या तक्रारींची दखल घेऊन येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मध्यवर्ती भोजनालय संकल्पना राबविण्यात येईल. त्याचबरोबर वसतिगृहासंदर्भातील सोयी-सुविधा, भोजन व्यवस्था यांचा दर्जा राखण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
राज्यात सामाजिक न्याय विभागाची मुलींसाठीची जी वसतिगृहे आहेत तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून या वर्षभरात मुला-मुलींच्या सर्व वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जातील, असे श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाने जो सकस आहार ठरवून दिलेला आहे, त्यानुसार भोजन दिले जाते. मात्र राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या सर्व ठिकाणच्या वसतिगृहांमध्ये समान दर्जाच्या सुविधा, भोजन मिळण्याकरिता धोरण तयार करत असल्याचे श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री संग्राम थोपटे, राधाकृष्ण विखे-पाटील, विकास ठाकरे, रवि राणा यांनी भाग घेतला.
000
