मुंबई, दि. 26 : अस्वच्छ परिसरामध्ये व्यवसाय करणाऱ्या कामगारांच्या शिक्षण घेत असणाऱ्या मुलांना, त्यांची संख्या निश्चित नसल्याने शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अस्वच्छ परिसरामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या पाल्यांचे सर्वेक्षण करावे असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
विधानभवनात डॉ. गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत अस्वच्छ परिसरामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या मुलांना प्री-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांची उपस्थिती होती.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्यातील काच, कागद, पत्रा, कष्टकरी पंचायत या संघटनेने शासनाला विविध समस्यांचे निवेदन दिले होते. या व्यवसायात काम करणाऱ्या व सफाई कामगार यांच्या मुलांसाठी प्री- मॅट्रिक शिष्यवृत्ती शासनाने 2013 मध्ये सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थींची संख्या अत्यंत कमी असल्याचे निदर्शनास आले असल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अडचणी येत आहेत त्या त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात, केंद्र सरकारने 2018 पासून शिष्यवृत्ती 1580 वरून तीन हजार रुपये वाढवून दिली आहे, त्याची अंमलबजावणी करावी. ही योजना केंद्र पुरस्कृत असल्याने कोणताही भार राज्य शासनावर पडणार नसल्याने योजना तातडीने राबविण्यात यावी. त्यात कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच ही माहिती जिल्हानिहाय ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावी असे डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनजंय मुंडे म्हणाले, आरोग्यास अपायकारक असलेल्या व्यवसातील व्यक्तींच्या मुलांकरीता मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती प्रत्येक वर्षी सप्टेंबरमध्ये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. केंद्र शासनाच्या तरतुदीनुसार 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत असलेली रक्कम 3000 रुपये देण्यात येतील. कागदपत्रे जमविणे, बँकेत खाते उघडणे, आधार क्रमांक जोडून देणे यामध्ये शाळांनी पालकांची मदत करावी याकरिता संबंधितांना निर्देश दिले. शासनाच्या संकेतस्थळावर लाभार्थींची जिल्हानिहाय यादी प्रकाशित करण्यात येईल. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीस प्रकल्प संचालक हंबीरराव कांबळे, कैलास कणसे, पौर्णिमा चिकरमाने, सुरेखा गाडे, ज्योती म्हापसेकर, निशा बांदेकर आदी विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
००००
राजू धोत्रे/विसंअ/26.2.2020
