महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची पहिली यादी उद्या; प्रत्यक्ष लाभही मिळणार – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई, दि. 23 : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली असून या योजनेंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील सुमारे 35 लाख कर्जखात्यांची माहिती  प्राप्त झाली आहे. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांमधील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची पहिली यादी उद्या सोमवार दि. 24 रोजी जाहीर करण्यात येणार असून या यादीतील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभदेखील मिळणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. दुसऱ्या टप्प्यातील गावांची यादी 28 फेब्रुवारीपासून लावण्यात येणार आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्व गावांची निवड करण्यात येणार असून एप्रिल अखेरपर्यंत ही योजना पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यावेळी सांगितले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री सतेज पाटील, राज्यमंत्री संजय बनसोडे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यातील 68 गावांची यादी उद्या लावण्यात येणार आहे. योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी त्वरित सोडविण्यात येणार आहेत. कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी एप्रिलअखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. नवीन सरकार आल्यानंतर जनतेच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. वय वर्षे 6 ते 18 मधील विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे वाटप, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा अशा अनेक निर्णयांचा यात समावेश आहे. तसेच शिवभोजन योजना सुरू केल्यानंतर आता त्याची व्याप्ती टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येत आहे. या योजनेतील थाळीची संख्या तसेच केंद्रांची संख्याही वाढविण्यात येत आहे. गिरणी  कामगारांना घरे देण्यासाठी 1 मार्च रोजी सोडत (लॉटरी)  काढण्यात येणार आहे. सर्व गिरणी कामगारांना घरे देण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य सरकार चांगले काम करत आहे. त्यामुळे सरकार काहीच करत नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. सर्वच क्षेत्रातील व घटकातील जनतेला आधार देण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. जनतेच्या मनात हे आपलं सरकार आहे, ही भावना वाढत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महिलांवरील अत्याचार ही चिंतेची बाब असून याबाबत राज्य शासन संवेदनशील आहे. महिलांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी राज्य शासन कडक पावले उचलत आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर कठोर कायदा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी गृहमंत्री व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची टीम आंध्र प्रदेशला जाऊन आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण ताकदीने राज्य शासन लढत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात 306 खरेदी केंद्रे सुरू; आतापर्यंत 62 हजार क्विंटल तूर खरेदी – उपमुख्यमंत्री

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या पद्धतीने राज्यात तूर खरेदी सुरू आहे, त्याच पद्धतीने खरेदी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत राज्यात 306 खरेदी केंद्रे सुरू असून 62 हजार 690 क्विंटल तुरीची खरेदी करण्यात आली आहे. खरेदीसाठी आतापर्यंत 3 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. पुढील काळात परिस्थिती पाहून तूर खरेदी करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. भात खरेदीचीही प्रक्रिया विहित पद्धतीने सुरू असून भ्रष्टाचार आढळल्यास चौकशी करण्यात येईल.

महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत आतापर्यंत 35 लाख कर्जखात्यांची माहिती जमा झाली आहे. या कर्ज खात्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर योजनेतील लाभार्थी निश्चित होतील. त्यानंतर त्यांच्या कर्जखात्यावर रक्कम जमा होणार आहे. ही सर्व यंत्रणा संगणकीकृत असल्याने टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया होणार आहे, जेणेकरून यंत्रणेवर ताण येणार नाही. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांतील यादी प्रायोगिक तत्वावर जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर इतर गावांची यादी जाहीर करण्यात येईल.

दिशा कायद्याप्रमाणे राज्यात कायदा आणणार – गृहमंत्री

यावेळी गृहमंत्री श्री. देशमुख म्हणाले, राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराविरुद्ध कडक पावले उचलण्यात येत आहेत. आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात नवीन कायदा करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह आंध्र प्रदेशात जाऊन या कायद्याची माहिती घेतली आहे. दिशा कायद्यामध्ये आणखी सुधारणा करून राज्यात त्याची कशा पद्धतीने अंमलबजावणी करता येईल, याबाबतचा अहवाल तयार करण्यासाठी पाच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर महिला अत्याचारासंबंधीच्या गुन्ह्यातील दोषींना जलद गतीने शिक्षा देण्यासाठी नवीन कायदा लवकरात लवकर आणण्यात येणार आहे.

चहापान कार्यक्रमास मंत्रिमंडळ सदस्य उपस्थित

यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या चहापान कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, नगर विकास मंत्री  एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, गृहमंत्री अनिल देशमुख, परिवहन मंत्री अनिल परब, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, वन मंत्री संजय राठोड, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी, सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री सतेज पाटील, दत्तात्रय भरणे, अब्दुल सत्तार, संजय बनसोडे, यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य, आमदार, खासदार उपस्थित होते.

सन 2020 चे राज्य विधानमंडळाचे दुसरे अधिवेशन

राज्य  विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २४ फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहे. या अधिवेशनात पटलावर ६ अध्यादेश ठेवण्यात येतील. तर १३ विधेयके या अधिवेशनात प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.

(१)     सन 2020चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.1 महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020(नगर विकास विभाग), (नगर परिषदांच्या प्रत्येक प्रभागातून केवळ एक परिषद सदस्य निवडला जाईल अशी तरतुद करणे)

(२)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.2 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग), (बाजार समित्यांवरील विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्तीबाबतचे कलम 13 (1क) वगळयाकरीता)

(३)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.3 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील शेतकरी पुर्वीप्रमाणे अप्रत्यक्ष निवडीव्दारे निवडण्याची तरतुद करण्यासाठी)

(४)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.4 महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (नगर विकास विभाग) (नगरध्याक्षाची निवड पुर्वीप्रमाणे नगरसेवकांमधून करणे संबंधीचे तरतुद)

(५)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.5 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) (सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (वित्त विभाग), (केंद्रीय कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्र अधिनियमात अनुषंगिक सुधारणा करणे.)

(६)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.6 महाराष्ट्र आकस्मिक निधी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (वित्त विभाग)

…

(१)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.-   महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020(नगर विकास विभाग), (नगर परिषदांच्या प्रत्येक प्रभागातून केवळ एक परिषद सदस्य निवडला जाईल अशी तरतुद करणे) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक १ चे रूपांतर)

(२)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.-महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग), (बाजार समित्यांवरील विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्तीबाबतचे कलम 13 (1क) वगळयाकरीता) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक २ चे रूपांतर)

(३)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.-महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील शेतकरी पुर्वीप्रमाणे अप्रत्यक्ष निवडीव्दारे निवडण्याची तरतुद करण्यासाठी) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक ३ चे रूपांतर)

(४)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.-महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2020, (नगर विकास विभाग) (नगरध्याक्षाची निवड, पुर्वीप्रमाणे नगरसेवकांमधून करणे संबंधीचे तरतुद) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक ४ चे रूपांतर)

(५)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.-महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) (सुधारणा) विधेयक, 2020, (वित्त विभाग), (केंद्रीय कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्र अधिनियमात अनुषंगिक सुधारणा करणे.) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक ५ चे रूपांतर)

(६)     सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र विनियोजन (अधिक खर्च) विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

(७)     सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र विनियोजन (व्दितीय अधिक खर्च) विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

(८)     सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र विनियोजन (तृतीय अधिक खर्च) विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

(९)     सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

(१०)  सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

(११)  सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- अन्न सुरक्षा व मानके (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, 2020.

(१२)  सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (ग्राम विकास विभाग) (सरपंचाची निवडणुक पुर्वीप्रमाणे सदस्यांमधुन करणे).

(१३)  सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)