विद्यावेतनातही 2 हजारांवरुन 4 हजार रुपयांपर्यंत वाढ
मुंबई, दि. 20 : युपीएससीमार्फत निवड होणाऱ्या केंद्रीय प्रशासकीय सेवांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधीत्व वाढावे यासाठी अल्पसंख्याक आयोगामार्फत सध्या 5 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असलेली ‘स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना’ आता राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही राबविण्यासाठी योजना तयार करण्याबाबत अल्पसंख्याक विकास विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय सध्या या प्रशिक्षण योजनेतून शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे मासिक विद्यावेतन 2 हजार रुपयांवरुन 4 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच संबंधित प्रशिक्षण संस्थांना दिल्या जात असलेल्या निधीची रक्कमही 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
मंत्रालयात आज झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आले. अल्पसंख्याक विकास विभागाला तशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री. मलिक यांनी दिली.
अल्पसंख्याक समाजाचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधीत्व वाढावे यासाठी अल्पसंख्याक आयोगामार्फत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परिक्षांच्या तयारीसाठी‘स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण योजना’ राबविली जाते. राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील केंद्रे तसेच पुण्यातील यशदामधील केंद्रामध्ये निवडक होतकरु अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना या योजनेतून प्रशिक्षण दिले जाते. प्रत्येक केंद्रामध्ये प्रत्येकी 10 विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. आता या योजनेची व्याप्ती राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही वाढविण्याच्या अनुषंगाने योजना तयारी करावी अशा सूचना अल्पसंख्याक विकास विभागाला देण्यात आल्या आहेत, असे मंत्री श्री.मलिक यांनी सांगितले.
याशिवाय सध्या राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील केंद्रे तसेच पुण्यातील यशदामधील केंद्रामध्ये प्रशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे मासिक विद्यावेतन 2 हजार रुपयांवरुन 4 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहाची सोय उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करावी, अशी मागणी अल्पसंख्याक आयोगाकडून करण्यात आली होती. याशिवाय या प्रशिक्षण संस्थांना दिल्या जात असलेल्या निधीची रक्कमही 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री श्री.नवाब मलिक यांनी दिली.
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इर्शाद बागवान/विसंअ/दि.२०.०२.२०२०
अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अब राज्यभर में
‘युपीएससी’ की तैयारी हेतु प्रशिक्षण योजना
– अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक
फ़ेलोशिप भी २ हजार से बढ़कर ४ हजार रुपए तक की
मुंबई, दि. २० : ‘युपीएससी’ के जरिये चयनित होकर केंद्रीय प्रशासकीय सेवा में अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ सके, इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग की ओर से वर्तमान में ५ जिलों में चलाई जा रही ‘स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना’ अब राज्य के अन्य जिलों में भी चलाने के लिए इस संदर्भ में योजना बनाने को लेकर अल्पसंख्यक विकास विभाग को निर्देश दिए गए । इसके अलावा वर्तमान में इस प्रशिक्षण योजना के तहत पढ़ाई कर रहे छात्रों को मासिक फ़ेलोशिप (विद्यावेतन) २ हजार रुपए से ४ हजार रुपए तक करने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं दी जा रही निधि की रकम भी ५० हजार रुपए तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, यह जानकारी अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक ने दी।
मंत्रालय में आयोजित बैठक में इस संदर्भ में निर्णय लिए गए, अल्पसंख्याक विकास विभाग को इस तरह की सूचना भी दिए जाने की जानकारी मंत्री श्री. मलिक ने दी।
मंत्री श्री. मलिक ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज का सरकार नौकरी में प्रतिनिधित्व बढ़ सके, इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग के जरिये केंद्रीय लोकसेवा आयोग के स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना’ चलाई जाती है। राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था के मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर और औरंगाबाद स्थित केंद्र एवं पुणे के ‘यशदा’ स्थित केंद्र में भी कुछ चयनित (निवडक होतकरु) अल्पसंख्यक छात्रों को इस योजनाओं से प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक केंद्र में प्रत्येकी १० छात्रों का चयन किया जाता है। अब इस योजना का स्वरूप राज्य के अन्य जिलों में बढ़ाने के मद्देनज़र योजना बनाई जाने की सूचना अल्पसंख्याक विकास विभाग को दी गई है। इसके अलावा वर्तमान में राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था के मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर और औरंगाबाद स्थित केंद्र एवं पुणे के यशदा के केंद्र में भी प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को मासिक विद्यावेतन २ हजार रुपए से ४ हजार रुपए तक की बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया है। इस छात्रों को छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होने से उनके फ़ेलोशिप (विद्यावेतनात) वृद्धि करने की मांग अल्पसंख्यक आयोग की ओर से की गई है। साथ ही इन प्रशिक्षण संस्थाओं को दिए जा रहे निधि की रकम ५० हजार रुपए तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, यह जानकारी मंत्री श्री. नवाब मलिक ने दी है।
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Training scheme for UPSC preparation for minority students in the state
– Minister for Minority Development, Nawab Malik
Increase in education stipend from Rs 2000 to Rs 4000
Mumbai, 20.Feb.20: “To increase the participation of minority students in the Central Administrative Services selected through ‘UPSC’, the ‘Competitive Examination Training Scheme’, which is currently being implemented in five districts by the Minority Commission, has now been informed to the Minority Development Department about the plans for implementation of this scheme in other districts of the state. Apart from this, it has been decided to increase the monthly stipend of the students studying from this training scheme from Rs 2000 to Rs 4000. It has also been decided to increase the amount of funds being provided to the concerned training institutes up to Rs. 50,000”, informed Minister of Minority Development Mr. Nawab Malik.
A decision was taken in a meeting held at the ministry. Mr. Malik has ordered to the Department of Minority Development in this concern.
He further stated that in order to increase the participation of the minority students in government jobs, a ‘Competitive Examination Training Scheme’ is implemented by the Minority Commission for the preparation of the competition examination of the Union Public Service Commission. The scheme provides training to selected ten minority students in the centers of the State. Department for Minority Development would prepare a plan to extend the scope of the scheme to other districts of the state.
“Stipend of students who are taking training at administrative training Institute, Mumbai, Kolhapur, Nagpur and Aurangabad, as well as centers in ‘YASHADA’ in Pune will be increased up to Rs 4000. The Minority Commission had demanded to increase the stipend as these students do not have the facility of accommodation. Besides, it has been decided to increase the amount of funds being provided to these training institutes up to Rs 50,000” informed Mr. Malik.
