आदिवासी विकास विभागाचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा
मुंबई,दि. 26 : दुर्गम भागातील आदिवासींसाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी तसेच शेवटच्या घटकापर्यंत या योजनांचा लाभ पोहचावा यासाठी मंत्रालय स्तरावर वॉर रूम स्थापन करून आढावा घ्यावा,तसेच कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी टास्क फोर्सद्वारे काम करावे आणि या विभागाअंतर्गत असलेल्या सर्व निधीचा शंभर टक्के विनियोग व्हावा यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिल्या. आदिवासी विकास विभागाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ.नितीन राऊत आणि विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
विभागाच्या एकंदर कामकाजाचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. ते म्हणाले,आरोग्य,शिक्षण,ग्राम विकास,वने,महसूल,या सारख्या अनेक विभागांशी सबंध असणाऱ्या या विभागात काम करणे तसे आव्हानात्मक आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अनेक योजना चांगल्या आहेत त्या योग्य पद्धतीने राबविण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वी काही आदिवासी भागात भेट दिली असता त्या ठिकाणी दुरावस्था दिसून आली होती. आता गेल्या काही वर्षात यात बदल झाला असेल अशी अपेक्षा व्यक्त करून प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा मानस मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखविला. आदिवासी विकास विभागाशी सबंधित सर्व विभागांची एकत्रीत बैठक घेऊन योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक ते धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील असेही श्री.ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ.राऊत यांनी केंद्राच्या धर्तीवर राज्य आदिवासी परिषद आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच अनुसूचित जातींसाठी ज्याप्रमाणे‘हाय पॉवर कमिटी’आहे त्याच प्रमाणे अनुसूचित जमातींसाठी देखील‘हाय पॉवर कमिटी’तयार करण्यात यावी असे सुचविले.
विभागाचा आढावा घेणारे सादरीकरण करतांना श्रीमती वर्मा म्हणाल्या, देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आदिवासींची संख्या असलेले आपले राज्य आहे. अतिदुर्गम भागातील आश्रम शाळांना विशेष सुविधा देण्यात येत आहेत. आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक व्यवस्थापन व शाळा प्रशासन व्यतिरिक्त शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सुधारित आश्रम शाळा संहिता तयार करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहांच्या माध्यमातून एकूण 314 शाळांमधील 1 लाख 34 हजार विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार देण्यात येत आहे. अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सतत तपासणी करण्यात येते त्याचप्रमाणे डॅशबोर्डच्या माध्यमातून यावर देखरेख ठेवण्यात येते. मागील चार महिन्यात 74 हजार 361 विद्यार्थ्यांची तपासणी व महत्वाच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. वन हक्क कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत असून आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेमार्फत पुणे आणि मुंबई अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था,मुंबई विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
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मुख्यमंत्री ने आदिवासी विकास विभाग का लिया जायज़ा
आदिवासी विकास की योजनाओं के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए वॉर रूम
– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई, दि. 26 ; दूर-दराज क्षेत्र के आदिवासियों के लिए जो योजनाएं हैं, उनका प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हो सके और अंतिम छोर तक इन योजनाओं का लाभ पहुँच सके, इसके लिए मंत्रालय स्तर पर वॉर रूम स्थापन कर जायजा लिया जाए, साथ ही कुपोषण की समस्या का निराकरन करने के लिए टास्क फोर्स के द्वारा काम किया जाए और इस विभाग के अंतर्गत सभी निधि का सौं विनियोग हो सके, इसके लिए कालबद्ध तरीके नियोजन किया जाए, यह निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज दिए। आदिवासी विकास विभाग का जायजा लेने के लिए आयोजित की गई बैठक में वे बोल रहे थे। बैठक में आदिवासी विकास मंत्री डॉ. नितीन राऊत और विभाग की प्रधान सचिव मनिषा वर्मा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने विभाग के कामकाज की सराहना की और कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम विकास, वने, राजस्व जैसे कई विभागों से जुड़े विभागों में काम करना चुनौतीपूर्ण है। आदिवासी विकास विभाग की कई योजनाएं अच्छी है और इन योजनाओं को योग्य पद्धति से चलाने की आवश्यकता है। इसके पहले कुछ आदिवासी क्षेत्र को भेट दी, लेकिन वहाँ पर दुरावस्था दिखाई दी थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इसमें बदलाव हुआ होगा, यह आशा रकहते हुए प्रत्यक्ष निरीक्षण करने की इच्छा का विचार उन्होंने जताया। श्री. ठाकरे ने कहा कि आदिवासी विकास विभाग से सबंधित सभी विभागों की एकीकृत बैठक लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन में जो समस्याएँ आती है, उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक वह नीतिपरक निर्णय लिए जाएंगे।
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. राऊत ने केंद्र के मद्देनजर राज्य आदिवासी परिषद आयोजित करने की सूचना दी। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए जिस तरह ‘हाय पॉवर कमिटी’ है, उसी तरह अनुसूचित जमाति के लिए भी ‘हाय पॉवर कमिटी’ तैयार करने का सुझाव भी दिया।
विभाग के कार्य के जायजा का प्रस्तुतिकरण करते समय श्रीमती वर्मा ने कहा कि देश में दूसरे स्थान पर आदिवासी की संख्या अधिक होने में अपना राज्य है। उन्होंने बताया कि दूर-दराज क्षेत्र के आश्रमशालाओं को विशेष सुविधा दी जा रही है। आश्रमशालाओं के शैक्षणिक व्यवस्थापन एवं शाला प्रशासन के व्यतिरिक्त शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए सुधारित आश्रम शाला संहिता बनाई गई है। मध्यवर्ती किचन (स्वयंपाक) गृह के माध्यम से कुल 314 शालाओं के 1 लाख 34 हजार छात्रों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। इसके अलावा दूर-दराज क्षेत्र के छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। इसी तरह डॅशबोर्ड के माध्यम से उन पर नजर भी रखी जाती है। पिछले चार महीने में 74 हजार 361 छात्रों की जांच एवं महत्वपूर्ण शस्त्रक्रिया भी की गई है। वन अधिकार कानून का राज्य में प्रभावपूर्ण तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है और आदिवासी संशोधन एवं प्रशिक्षण संस्था के जरिए पुणे और मुंबई अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक धोरण संस्था, मुंबई विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में सामुहिक वन अधिकार व्यवस्थापन डिप्लोमा (पदविका) पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इस तरह का पाठ्यक्रम शुरू करनेवाला महाराष्ट्र यह देश का प्रथम राज्य साबित हुआ है।
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Chief Minister takes review of tribal development department
War room for effective implementation of tribal Development schemes
– Uddhav Thackeray
Mumbai, December 26 : A ‘War room’ will be established at the mantralaya for monitoring the effective implementation of the schemes for tribal in remote areas and taking the schemes to the last person. The review should be taken in order to solve the problems of malnutrition. Task force should be pressed into service and it should be ascertained that the entire fund for this scheme is utilized in a planned time bond period. These instructions were given by Chief Minister Mr Uddhav Thackeray here, today.
He was speaking during the meeting organized for taking the stock of tribal development department. The minister of the department Dr Nitin Raut, principal secretary of the department Manisha Verma and other senior officers were present on the occasion.
The Chief Minister appreciated the functioning of this department. He said that this department is connected with the health, education, rural development, forest and revenue and so working with such department is a challenging task. He said that various schemes of tribal development department are excellent and they should be implemented in a good and effective way. Mr Thackeray said that he had visited various tribal department and felt that the functioning was not up to the mark. He said that in the last few years, there might have been some positive changes and he wishes to personally take the stock of the present situation.
The Chief Minister also ensured that the meeting of all the departments that are related to Tribal development department will be organized to see that all the schemes are implemented without any hindrance and if there exist some problems, they will be resolved by some policy decisions.
Speaking on the occasion tribal development Minister Dr Raut directed to organize tribal conference at par with the union government. He also said that high power committee had been functioning for the Schedule Caste and similar committee should be constituted for Scheduled Tribes.
During her presentation about the reviews of the department, Mrs Verma said that the second largest tribal population of the nation resides in our state. She said that this ashram schools in various remotest areas are provided special facilities. She said that amended ashram Shala code has been prepared for enhancing the quality of educational management and school administration besides educational improvement. Through the medium of Central kitchen house, one lakh 34 thousand students across 314 schools are provided nutritious meals. The health check-ups of students in the most remote areas are regularly done and the entire process is monitored by dashboard. Mrs Verma also said that in last four months, health checkups of 74 thousand 361 students was completed and important surgeries were performed on them. She also said that the forest right law is been effectively implemented in the entire state. She said that the Diploma for community forest right management is been started with the assistance of tribal Research and training institution, Pune, financial and public policy institution Mumbai and the Mumbai University. She said that Maharashtra is first state in the nation to start such course.
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विसंअ/अर्चना शंभरकर/26.12.19
