‘गतिमान लोकसेवा देण्यात शासनाची भूमिका’ या विषयावर आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन
नागपूर,दि.21:लोकांचे जीवन सुकर करणे हे लोकसेवा हमी कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गतिमान व पारदर्शक लोकसेवा देण्यासाठी किमान शासन, कार्य प्रणालीतील सुसूत्रता, साधेपणा आणि लोकसेवा देण्यासाठी असलेली कालमर्यादा ही त्रिसूत्री आहे,असे प्रतिपादन राष्ट्रपतींचेसचिव संजय कोठारी यांनी आज येथे केले.
‘गतिमान लोकसेवा देण्यात शासनाची भूमिका’ या विषयावर आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे संजय कोठारी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले, त्यावेळी उपस्थित लोकसेवकांना ते मार्गदर्शन करीत होते. हॉटेल रॅडीसन ब्ल्यू येथे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय, लोकसेवा व तक्रार निवारण आयोगाच्या उपसचिव श्रीमती रेणू अरोरा, कोकण विभाग लोकसेवा हक्क आयोगाच्या आयुक्त मेधा गाडगीळ, सामान्यप्रशासन विभागाच्या सचिव श्रीमती अंशू सिन्हा, नागपूर विभागीय आयुक्त संजीव कुमार आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
तसेच यावेळीकेंद्र शासनाच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि तक्रार निवारण विभागाचे अतिरिक्त सचिव व्ही. श्रीनिवास, पंजाबच्या लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनदीपसिंग संधू, हरयाणा लोकसेवा आयोगाचे आयुक्त हरदीपकुमार, कर्नाटकच्या प्रशासकीय सुधारणा विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती शालिनी रजनीश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव राजीव यदुवंशी, तामिळनाडूचे माहिती व तंत्रज्ञान आयुक्त संतोष मिश्रा, केरळच्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या सदस्या श्रीमती शीला थॉमस, रेल्वेचे कार्यकारी संचालक विवेक श्रीवास्तवतसेच देशभरातून आलेले प्रशासकीय अधिकारी सहभागी झाले होते.
कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलनाने करण्यात आली. या परिषदेत देशभरातील 22 राज्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.
यावेळी मार्गदर्शन करताना संजय कोठारी म्हणाले, लोकांचे जीवन सुकर करणे हे प्रशासकीय सेवेचे उद्दिष्ट आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेचे सखोल ज्ञान नागरिकांना असणे अपेक्षित नाही. मात्र लोकसेवा हमी कायदा हा लोकांना विहित कालावधीत पारदर्शक सेवेची हमी देतो. ते म्हणाले की, या कायद्यामुळे खऱ्या अर्थाने लोकांच्या हातात अधिकार आले आहेत.
लोकांना अधिकाधिक गतिमान आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी केवळ लोकांचा सहभाग घेतला आणि आपले निर्णय हे लोकांना कळवले तरी अनेक प्रश्नांचे आपोआप निराकरण होत असते. एका अर्थाने हे सरकार ते नागरिक असे सत्तांतरच म्हणायला हवे, असे मत त्यांनी यावेळी मांडले. लोकसेवकांमध्ये जनतेच्या सेवेची जाणीव निर्माण करणे हे तर अत्यंत आवश्यक आहेच. मात्र उत्तम सेवा देण्यासाठी किमान प्रशासकीय प्रक्रिया, जी प्रशासकीय प्रक्रिया राबवायची त्यात अत्यंत सोपेपणा आणणे, आणि द्यावयाच्या सेवेसाठी आवश्यक असलेली कालमर्यादा यांचे पालन केले तरी लोकांना खऱ्या अर्थाने उत्तम व पारदर्शक सेवा आपण देऊ शकतो. या नंतरचा भाग आहे तो तक्रार निवारण व संबंधितांवर कारवाईचा. या परिषदेत सहभागी झालेल्या नवीन अधिकाऱ्यांनी या त्रिसूत्रीनुसार आपण जनतेला अधिकाधिक गतिमान सेवा नवनवीन पद्धतींनी कशी देऊ शकू? याबाबत विचारमंथन करणे गरजेचे आहे. लोकांना अधिकाधिक ई- प्रणालींचा वापर करुन सेवा देणे शक्य आहे. त्याचा वापरही आपण करीत आहोत, मात्र नवीन अधिकाऱ्यांनी आपल्या नवकल्पनांचा अवश्य अंतर्भाव करावा. अनेक प्रश्नांचे उत्तर हे थेट लोकांमध्ये सहभागी होऊन त्यांच्याशी संवाद साधल्याने प्राप्त होतात असा आपला अनुभवही त्यांनी यावेळी सांगितला. ते म्हणाले की, आपले नागरिक हे जबाबदार व हुशार आहेत. त्यांचे जीवन अधिकाधिक सुकर करण्यासाठी आपण प्रयत्न करुया असेही आवाहन त्यांनी शेवटी केले.
कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकातमहाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय म्हणाले की, पारदर्शकता, गतिमानता आणि कालमर्यादा हे तीन प्रमुख सूत्र सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आहेत. विशिष्ट कालावधीत सेवा न मिळाल्यास नागरिकांच्या तक्रारी वाढतात. या जबाबदारीचे भान आणून देण्यासाठी या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. ही जाणीव वृद्धिंगत करुन अधिकाधिक गतिमान, पारदर्शक सेवा देण्यासाठी आपण काय करु शकतो? याचे विचारमंथन या परिषदेत होणार आहे. यावेळी क्षत्रिय यांनी सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या प्रयत्नांची माहितीही उपस्थितांना दिली.
श्रीमती रेणू अरोरा यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. आणि विभागीय आयुक्त संजीव कुमार यांनी आभार मानले.सूत्रसंचालन श्वेता शेलगावकर यांनी केले.
