नागपूर, दि. 19 :भंडारा शहर व पवनी तालुक्यातील नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी तातडीच्या पर्यायी उपाययोजना करण्यात येतील. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला सादर करावा, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. तसेच भंडारा-गोंदिया एकत्रित पर्यटन विकास आराखडा, रिक्त पदे भरणे व वाळू धोरणाची अंमलबजाणीबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी संबंधित विभागांना दिल्या.
विधानभवन येथील मंत्रिपरिषद सभागृहात झालेल्या भंडारा जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह खासदार सुनील मेंढे, आमदार डॉ. परिणय फुके, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार राजू कारेमोरे, मुख्य सचिव अजोय महेता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी एम. जे. प्रदिपचंद्रन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र जगताप व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, नाग नदीमध्ये सोडलेल्या नागपूर शहरातील सांडपाण्यामुळे वैनगंगा नदीमधील पाणी दूषित होत आहे. त्यामुळे भंडारा शहर व पवनी तालुक्यातील काही गावांना दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. नागपूर शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सुमारे 1500 कोटींचा एसटीपी प्रकल्प उभारण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी अजून काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी व पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने या उपाययोजनांचा आराखडा तातडीने सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. तसेच वैनगंगा नदीतील जलपर्णी वनस्पती काढण्यासाठी मशीन खरेदीसाठी जलसंपदा विभागाला 2 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. मशीन खरेदीची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून नदीतील जलपर्णी काढून नदी स्वच्छ करावी, असे त्यांनी सांगितले.
भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यामध्ये पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांचा एकत्रित पर्यटन आराखडा तयार करण्यात यावा. याकरिता सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. भंडारा व तुमसर शहरातून जाणाऱ्या महामार्गामुळे वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होत आहे. या दोन्ही शहरांच्या बाह्यवळण रस्त्याचे (रिंग रोड) काम गतीने होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या कामाला प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच नागपूर ते रायपूर महामार्गावरील जिल्ह्यातील टोल वसुली नाक्यावरील वसुलीबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणकडून माहिती घ्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्ह्यातील गट विकास अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. तसेच महसूल व इतर विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. गोसेखुर्द प्रकल्प संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्याचे पद तातडीने भरावे. या प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी संबंधित विभागांची स्वतंत्र बैठक लवकरात लवकर आयोजित करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या.
अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून सध्या मदतनिधी वाटप करण्यात येत आहे. ही मदत बँकेने कर्जापोटी कपात न करता शेतकऱ्यांना द्यावी, असे लेखी निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. त्याचप्रमाणे पिकविम्याची रक्कमही बँकांनी कपात न करता थेट शेतकऱ्यांना द्यावी असे निर्देशही बँकाना देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
जिल्ह्यात वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. विविध घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना विना रॉयल्टी5 ब्रास रेती उपलब्ध करून द्यावी व विविध शासकीय प्रकल्पांच्या कामांसाठी सुद्धा रेती राखीव ठेवण्यात यावी, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष श्री. पटोले यांनी केल्या. आरोग्य सेवेमध्ये सुधारणा करणे, गोसेखुर्द प्रकल्पाशी संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्याचे पद भरण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
खासदार मेंढे यांनी भंडारा बाह्यवळण रस्त्याच्या संरक्षण भिंतीचे व बंडचे काम त्वरित पूर्ण करण्याची मागणी केली. तसेच जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाला चालना देण्याची मागणी केली.
आमदार डॉ. फुके यांनी वैनगंगा नदीतील जलपर्णी हटविण्याचे काम लवकरात लवकर करण्याची मागणी केली. तसेच जिल्हातील रेती चोरीला आळा घालण्याची मागणी केली.
आमदार भोंडेकर यांनी जिल्ह्याला पूर्णवेळ आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी द्यावा. तसेच गोसेखुर्द प्रकल्पाचे कार्यालय भंडारा येथे सुरु करण्याची मागणी केली. तसेच भंडारा येथील टोल नाक्यावरील वसुलीचा कालावधी संपल्याने हा टोल नाका बंद करावा, अशी मागणी केली.
आमदार कारेमोरे यांनी तुमसर बाह्यवळण रस्ता लवकरात लवकर करण्याची मागणी केली. तसेच धानाला 4500 ते 5000 रुपये प्रति क्विंटल भाव देण्याबाबतची मागणीही यावेळी केली.
यावेळी मुख्यमंत्री यांनी जलसंधारण, अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्प, कृषी पंप वीज जोडण्या, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना यासह इतर विषयांचा आढावा घेतला.
