राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना
जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मान्यता
मुंबई, दि. 11 : राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) ही नवीन योजना लागू करण्याच्या निर्णयास मुंबई येथील उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले होते. यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला.
न्यायिक अधिकाऱ्यांमध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तसेच जिल्हा न्यायाधीश व कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. आजच्या निर्णयामुळे या न्यायिक अधिकाऱ्यांना निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम-1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम-1984 व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी योजनेच्या तरतुदी लागू होणार आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांचे महालेखापाल कार्यालयामार्फत भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येऊन त्यामध्ये नियमित अंशदान सुरू करण्यात येणार आहे.
संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या विकल्पानुसार त्यांच्या डीसीपीएस टायर-1 मधील जमा रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी किंवा वेतन खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. तसेच डीसीपीएस टायर-1 मधील रक्कम वेतन खात्यात घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून नियुक्तीच्या दिनांकापासून भविष्य निर्वाह निधीचे अंशदान वसूल करण्यात येणार आहे. मात्र विकल्प न दिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या डीसीपीएस टायर-1 मधील रक्कम भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केली जाणार आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांच्या डीसीपीएस टायर-1 खात्यातील शासनाचे योगदान (अर्जित व्याजासह) शासनास परत करावे लागणार आहे.
—–0—–
आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत
तात्पुरत्या स्वरुपातवाढ करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करून 5 हजार 350 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्याचा आकस्मिकता निधी हा मुंबई आकस्मिकता नियम, 1956 अन्वये स्थापन करण्यात आला आहे. त्याची कायमस्वरुपी मर्यादा 150 कोटी आहे. या कायमस्वरुपी मर्यादेत तत्कालिक कारणांमुळे वेळोवेळी तात्पुरती वाढ करावी लागते. गेल्या खरीप हंगामात राज्यातील परतीचा अवकाळी पाऊस तसेच क्यार व महा वादळामुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मुख्यत: भात, ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, सोयाबीन, तूर, कापूस, भाजीपाला, फळपिके यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.
या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत वाटप करण्याकरीता 5 हजार कोटी व न्यायालयीन प्रकरणांसाठी 350 कोटी इतका निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.
—–०—–
आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी गौण खनिजाच्या अवैध उत्खननावर कारवाई करू शकणार
गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकाऱ्यास आता अधिकार देण्याच्या अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून हा अध्यादेश आगामी अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात येईल.
सध्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 48 मध्ये खाणी व खनिजे यावरील शासनाच्या मालकी हक्काबाबतची तरतूद आहे. यातील पोटकलम (8) नुसार तहसिलदारापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी यंत्रसामुग्री व वाहने जप्त केल्यास संबंधित व्यक्तीकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात येत होते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विद्यमान परिस्थितीत तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा खालच्या दर्जाच्या कोणत्याही महसूली अधिकाऱ्याने अनधिकृतपणे गौण खनिजे काढण्यासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री व साधनसामग्री ताब्यात घेतल्यास किंवा ती सरकारजमा केल्यास त्याची कारवाई कलम (8) च्या खंड (1)च्या तरतूदीविरोधी ठरते. गौण खनिजे बेकायदेशीरपणे काढण्यास व त्यांच्या वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी पोटकलम (8) च्या खंड (1) मधील ‘तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या नसेल अशा’ हा मजकूर वगळता यावा म्हणून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. या सुधारणेस मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली.
—–०—–
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त 3500 कोटी रुपयेभागभांडवलापोटी देण्याचा निर्णय
शासनाने महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त 3500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे महामार्गासाठीच्या कर्जावरील व्याज 2500 कोटी रुपये इतक्या रकमेने कमी होईल. तसेच 16500 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी देण्याची गरज पडणार नाही. या अनुषंगाने महामार्गाच्या मंजूर वित्तीय आराखड्यातील बदलास मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची सुधारित किंमत 55 हजार 335 कोटी रुपये इतकी असून या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 24 हजार 500 कोटी रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज विशेष उद्देशवाहन (NMSCEW Ltd.) यांना मंजूर झाले आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने 3500 कोटी रुपये, राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांनी 5500 कोटी रुपये, गौण खनिजांच्या शुल्कांच्या माफीपोटी (रॉयल्टी) 2414 कोटी, बांधकाम कालावधीतील कर्जावरील व्याजापोटी 6396 कोटी आणि जागेच्या किंमतीपोटी 9525 कोटी रुपये असे 27 हजार 335 कोटी रुपये हे शासनाचे भागभांडवल आहे.
जितके कर्ज कमी तितकी या प्रकल्पाची आर्थिक सुसाध्यता राहील यासाठी शासनाने 3500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला.
—–०—–
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी
वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी विविध वित्तीय संस्था तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे लि. यांच्या दरम्यान करण्यात आलेल्या वित्तीय करारांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारणीस सूट देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. नोंदणी अधिनियम-1908 मधील तरतुदीनुसार नोंदणी शुल्कात सूट देण्यात येईल.
—–०—–
