‘सायबर युनिट’ अधिक सक्षम करणार – गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 22 : राज्य पोलीस दलाच्या सायबर युनिटमधील यंत्रणा अद्ययावत असून मनुष्यबळ देखील प्रशिक्षित आहे. तथापि, आधुनिक तंत्रज्ञान हे सतत बदलत असल्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञ कंपन्यांच्या सेवा घेऊन सायबर युनिट अधिक सक्षम करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले. येत्या काळात राज्यातील सायबर शाखेत गुप्तचर यंत्रणा तयार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सदस्य डॉ.मनिषा कायंदे यांनी यासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
गृहमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, नागरिकांचे दैनंदिन आर्थिक, व्यावसायिक व्यवहार हे ऑनलाईन माध्यमातून होण्याच्या प्रमाणात झालेली वाढ व सोशल मीडियाचा वाढता वापर या कारणांमुळे सायबर गुन्ह्यांतही वाढ झाली आहे. या गुन्ह्यांना भौगोलिक कक्षा नसल्याने हे मोठे आव्हान असते. गुन्हेगार नवनवीन तंत्राचा वापर करतात. त्यांना रोखण्यासाठी राज्याचे सायबर युनिट सक्षम आहे. तथापि, बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत अद्ययावत राहण्यासाठी तज्ज्ञ कंपन्यांचीही मदत घेतली जाईल.
सायबर गुन्ह्यांना बळी पडू नये यासाठी नागरिकांनी देखील दक्ष राहणे आवश्यक असून यासाठी शासनाबरोबरच सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक आदी माध्यमांतून जनजागृती होणे गरजेचे असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. सिनेमा क्षेत्रात होणारी पायरसी रोखण्यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. विवाह जुळवून देणाऱ्या संकेतस्थळांनी तेथे दिली जाणारी माहिती खरी असेल, जेणेकरून त्या माध्यमातून फसवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच वेळोवेळी नागरिकांना अवगत करण्यासाठी यासंदर्भात मार्गदर्शिका प्रसारित करून सायबर गुन्ह्यांबाबत माहिती दिली जात असल्याचेही श्री फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, राजहंस सिंह, सचिन अहिर आदींनी सहभाग घेतला.
00000
‘महानंद‘वर प्रशासक नेमण्यात येईल – दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई दि. 22 – महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) ही संस्था सहकार क्षेत्रातील दुग्धव्यवसायातील शिखर संस्था आहे. या संस्थेची आर्थिक घडी बसविण्यासाठी या संस्थेवर प्रशासक नेमण्यात येईल, असे दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधापरिषदेत सांगितले.
सदस्य विजय ऊर्फ भाई गिरकर यांनी ‘महानंद’ संदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. विखे पाटील बोलत होते. बाजारपेठेत खासगी दूध संस्थांचा वाढता प्रभाव आहे. तसेच सदस्य संघाकडून त्यांच्या एकूण संकलनाच्या 5 टक्के दूध पुरवठा महासंघास करण्यात येत नाही. महासंघास दैनंदिन दूध खरेदी व प्रशासकीय कामकाज चालविण्यासाठी अधिकर्ष (over draft) घ्यावा लागत आहे. महानंद’ची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी संस्थेवर प्रशासक नेमण्यात येणार असल्याचे श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.
लवकरच राज्यातील सर्व दूध महासंघाची बैठक घेण्यात येईल. यात ‘महानंद’ला पुनरुज्जीवित कसे करता येईल याविषयीच्या सूचना घेण्यात येतील, असे पाटील यांनी सांगितले.
लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, गोपीचंद पडळकर, सतेज पाटील, भाई जगताप, अमरनाथ राजूरकर, महादेव जानकर यांनी भाग घेतला.
000
राखीव वनक्षेत्र नसलेल्या ठिकाणी मेंढी चराई संदर्भात वनमंत्र्यांसमवेत चर्चा करणार – पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. 22 :- राज्यातील मेंढपाळ हे पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करतात. मेंढ्या चराई करताना काही ठिकाणी वन विभागाचे कर्मचारी आणि मेंढपाळ यांच्यामध्ये संघर्ष होतो. हे टाळण्यासाठी जेथे वनक्षेत्र राखीव नाही तेथील संदर्भात वन मंत्र्यांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन यासंदर्भात चर्चा करण्यात येईल, असे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी यासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
पशुसंवर्धन मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, राज्यातील 21 वन विभागांमध्ये सप्टेंबर ते जून या कालावधीत मेंढी चराई करिता परवानगी देण्यात आली आहे. इतर वन विभागांमध्ये चराई करिता क्षेत्र उपलब्ध नसल्याने मेंढी चराईस परवानगी देण्यात येत नाही.
काही ठिकाणी विषारी गवत खाण्यामुळे तसेच रस्ते अपघातात मेंढ्यांचे मृत्यू होतात. त्यामुळे मेंढपाळ बांधवांसाठी तसेच मेंढ्यांसाठी विमा धोरण आणण्यासाठी पावले उचलणार असल्याचेही श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले. मेंढ्यांची क्षमता वाढण्यासाठी त्यांचे लसीकरण केले जाईल अशी माहिती देऊन विभागाच्या ‘महामेश’ योजनेसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 10 कोटी रूपयांची मागणी केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
०००००
विदर्भातील औद्योगिक विकासासाठी शासन कटिबद्ध – उद्योगमंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 22 : विदर्भातील औद्योगिक विकासासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या भागाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी विदर्भातील औद्योगिक विकासाविषयीची लक्षवेधी मांडली. यास उत्तर देताना उद्योगमंत्री श्री. सामंत बोलत होते. विदर्भातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नागपूर व अमरावती अशा दोन महसूली विभागाअंतर्गत एकूण ११ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे १६६३२.४२ हेक्टर क्षेत्र संपादित केले आहे. त्यामध्ये प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर येथे ५२ औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यात आले आहेत. अमरावती येथे ४४ औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यात आलेली आहेत. ही दोन्ही प्रादेशिक कार्यालय मिळून आजपर्यंत विविध औद्योगिक क्षेत्रामध्ये भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे.
विदर्भातील विकसित करण्यात आलेल्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये सर्व सोयीसुविधा पुरवण्यात आलेल्या असून त्यावर सुमारे १३३६ कोटी रु. खर्च करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने विकसित केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राकरीता विदर्भात औद्योगिकरणास उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने उद्योगाकरिता पाणीपुरवठा दर अत्यल्प ठेवण्यात आले आहे. मागील ९ वर्षापासून पाणीपुरवठ्याच्या दरामध्ये दरवाढ करण्यात आलेली नाही. विदर्भ क्षेत्रात सेवाशुल्कामध्ये सुद्धा २००८ पासून कुठलीही दरवाढ लागू करण्यात आलेली नाही. लघु औद्योगिक क्षेत्राकरीता हा दर आणखी सवलतीच्या दरात म्हणजे १.५० प्रती चौ.मी. प्रती वर्ष आकारण्यात येत आहे. लवकरच या भागाचा दौरा करून आढावा घेणार असल्याचेही उद्योगमंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.
लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य डॉ.परिणय फुके, प्रवीण दटके, एकनाथ खडसे, डॉ.रणजित पाटील यांनी भाग घेतला.
००००
