विधानपरिषद लक्षवेधी

वाळू तस्करी व अवैध उत्खनन प्रतिबंधासाठी राज्य शासन कठोर निर्णय घेणार – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. 24 : परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यात वाळू तस्करीमुळे शासनाचे कोट्यवधीचे नुकसान होत असल्याबाबत परभणी व बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष स्थळी भेटी देऊन प्रभावी कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली. त्याचबरोबर, भविष्यात वाळू चोरी व अवैध उत्खनन प्रतिबंधासाठी राज्य शासनाच्या वतीने  कठोर निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यात वाळू तस्करीमुळे शासनाचे कोट्यवधीचे नुकसान होत असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी मांडली. यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री श्री. विखे- पाटील बोलत होते.

महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यात अधिकारी व  वाळू तस्कर संगनमताने शासनाचे कोट्यवधीचे नुकसान करत असल्याची बाब गंभीर आहे. याबाबत कारवाई केली असून दंडात्मक रक्कम वसूल केली जाईल. याबाबत संबंधितांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.  वाळू उपसा करणारे साहित्य, बोटी, मशीन जप्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

00000

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना क्रीडा क्षेत्राकडे वळविण्यासाठी क्रीडा संकुलांना निधी उपलब्ध करून देणार – क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 24 :  ग्रामीण भागात खेळाचा प्रचार व प्रसार व्हावा, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात खेळाकडे आकर्षित व्हावेत त्याकरिता त्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी तालुका क्रीडा संकुलाला निधीची कमतरता भासू  दिली जाणार नाही, अशी माहिती क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिली.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर येथील तालुका क्रीडासंकुलासाठी निधी मंजूर करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना क्रीडामंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

क्रीडामंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, राज्यातील 124 तालुका क्रीडा संकुलाचे काम प्रगतीपथावर आहे. तालुका, जिल्हा, विभाग यासाठी वेगळ्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून क्रीडा विभागातील 100 पैकी 80 जागा भरण्याची कार्यवाही करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून क्रीडा क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

विद्यार्थ्यांना लहानपणापासून खेळाची आवड निर्माण व्हावी, शाळांमधील शारीरिक शिक्षक पदभरती या आणि इतर अनुषंगिक विषयाबाबत मुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक घेऊन याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी पावले उचलली जातील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

गंगापूर नगरपरिषदकडून तालुका क्रीडा संकुल, गंगापूर जि.औरंगाबाद करिता सुमारे ५.७६ हेक्टर (१४.२३२ एकर) क्षेत्रफळाची जागा करारानुसार प्राप्त झाली आहे. गंगापूर तालुका क्रीडा संकुलाच्या रु. १०५.७९ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रक आराखड्यास दि.१५ मे २०१० रोजी मान्यता दिलेली असून संकुलासाठी रु.१००.०० लक्ष निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिलेला आहे. या निधीपैकी रु.३ लक्ष इतका निधी क्रीडा साहित्यासाठी राखीव ठेवून उर्वरित रू. ९७ लक्ष इतका निधी गंगापूर तालुका क्रीडा संकुल समितीकडून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, औरंगाबाद यांच्याकडे वर्ग करून तालुका क्रीडा संकुलातील कामे हाती घेण्यात आली. यामध्ये २०० मी. धावण्याचा मार्ग, बॅडमिंटन हॉल, प्रसाधनगृह, खो – खो मैदान, इनडोअर हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, ड्रेनेज व्यवस्था, प्रशासकीय कार्यालय, व्हॉलीबॉल कोर्ट, कबड्डी मैदान, बोअरवेल, अंतर्गत रस्ते इत्यादी रू. ९६.९२ लक्ष इतक्या रकमेच्या कामांचा समावेश आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

या लक्षवेधी सूचनेमध्ये सदस्य प्रा.राम शिंदे, भाई गिरकर यांनी सहभाग घेतला.

000000

मत्स्य व्यवसायासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी करणार – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 24 : मत्स्य व्यवसायासाठी राज्यामध्ये ज्या ज्या पायाभूत सुविधा आहेत त्याचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच तातडीने, मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येतील. यासाठी केंद्रीय मंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल, असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

सदस्य भाई गिरकर, प्रसाद लाड यांनी मत्स्यव्यवसायाला मत्स्य शेतीचा दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने शासनाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. मुनगंटीवार यांनी ही माहिती दिली.

राज्‍यातील मच्‍छीमार, मत्‍स्‍यसंवर्धक व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय सहकारी संस्‍थांना क्षमतेनुसार मासेमारी करता न आल्‍याने सन २०२१-२२ या वर्षाची तलाव ठेका रक्‍कम भरण्‍यास मुदतवाढ देण्‍याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले. राज्‍यात १३७३ मच्‍छीमार सहकारी संस्‍था तसेच ४२० खाजगी ठेकेदार आहेत. राज्‍यातील मासेमारीकरिता ठेक्‍याने देण्‍यात आलेल्‍या तलाव तसेच जलाशयांची सन २०२१-२२ ची वार्षिक तलाव ठेका रक्‍कमेचा भरणा करण्‍यास दिनांक ३१ जुलै २०२२ पासून पुढे २०२१ – २२ ची तलाव ठेका माफी प्रस्‍ताव मंत्री मंडळासमोर सादर होईपर्यंत मुदतवाढ देण्‍याचे निर्देशही विभागाला दिले आहेत, असेही मंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

भविष्याचा वेध घेता परकीय चलन मिळवून देणारा हा व्यवसाय आहे. कृषी क्षेत्राप्रमाणे या क्षेत्राला सुविधा देण्यासाठी साकल्याने विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

0000

तेंदूपत्ता कामगारांचे प्रलंबित सानुग्रह अनुदान दोन महिन्यात देणार – वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 24 : गोंदिया जिल्ह्यातील तेंदूपत्ता कामगारांना सन 2021 पासून सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आतापर्यंत 15.60 कोटी निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. सन 2021 चे प्रलंबित असलेले अंदाजे 19 कोटी 86 लाखांचे सानुग्रह अनुदान येत्या दोन महिन्यात तेंदूपत्ता कामगारांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

गोंदिया जिल्ह्यातील तेंदूपत्ता कामगारांना गेल्या दोन वर्षापासून सानुग्रह अनुदान दिले जात नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते.

आजादी का अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्ताने वनक्षेत्रात राहणाऱ्या व पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणाऱ्या ग्रीन आर्मीचे सदस्य म्हणून वनात राहणाऱ्या ग्रामीण भागातल्या लोकांना यानंतर प्रशासकीय खर्च उणे करण्याची पद्धत पुढच्या वर्षापासून बंद करण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा 1 लाख 60 हजार पेक्षा जास्त आदिवासी, वनवासी, ग्रामीण कुटुंबांना होणार आहे. पुढच्या वर्षी बोनस 20 कोटी वरून 72.50 कोटी वर जाईल, यामध्ये चौपट वाढ होऊन यावर्षी सर्व कुटुंबांना भरघोस मदत करण्याचा निर्णय यातून होईल कोणत्याही प्रशासकीय खर्च उणे न करता कष्ट करणाऱ्या च्या हातात जाईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी सांगितले.

00000

आश्रमशाळा अनुदानप्रश्नी शासन सकारात्मक – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. 24 : राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी, अनिवासी आश्रमशाळा योजनेतील आश्रमशाळांना अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन हा प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

राज्यातील 288 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केंद्रीय निवासी आश्रमशाळांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत सदस्य सतीश चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी उत्तर देतांना मंत्री श्री. राठोड यांनी ही माहिती दिली.

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयामार्फत स्वयंसेवी संस्थाकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या आश्रमशाळांना अनुदान देण्यासाठी शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी, अनिवासी आश्रमशाळा योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या अंतर्गत सन 2019-20 पासुन 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 63 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.

००००

पंढरपूर शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या वाढीव १० एमएलडी क्षमतेच्या प्रकल्पांस लवकरच तांत्रिक मान्यता – मंत्री शंभूराज देसाई

प्रकल्पांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही

मुंबई, दि. 24 : नमामी चंद्रभागा प्रकल्पाअंतर्गत पंढरपूर शहरातील सांडपाण्यावर दैनंदिन प्रक्रिया करणारा 15 एमएलडी क्षमतेचा प्रकल्प वाढत्या लोकसंख्येला अपुरा ठरत असल्याने वाढीव 10 एमएलडी क्षमतेच्या प्रकल्पाचा नवीन प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्याची मंजुरी लवकरात लवकर देण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला देण्यात आले असून प्रकल्पासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पंढरपूरला गेले असताना या वाढीव सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत नागरिकांनी मागणी केली होती. त्यानुसार यासाठी 103 कोटी रुपयांचा नवीन प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या तांत्रिक मान्यतेकरिता हा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आला आहे. तांत्रिक मान्यता लवकरात लवकर देण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या आहेत.

पंढरपूर हे तीर्थक्षेत्र आहे. या प्रकल्पाला शासनाने प्रथम प्राधान्य दिले असून लवकरात लवकर तांत्रिक मान्यतेसह प्रस्ताव  नगरविकास  विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर  यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्याप्रमाणे तातडीने  हा विषय मार्गी लावण्यात येईल.

पंढरपूर येथील रहिवासी आणि  येणाऱ्या भाविकांना चांगले पाणी मिळाले पाहिजे यासाठी संबंधित यंत्रणेला सूचना दिल्या जातील.

शून्य डिस्चार्जच्या अनुषंगाने तांत्रिक मान्यता मिळाल्यावर तातडीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व इतर यंत्रणेला सूचना दिल्या जातील. तसेच हा सांडपाणी प्रकल्प करीत असतांना शेजारील दहा ते पंधरा हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांचाही यामध्ये अंतर्भाव केला जाईल, असेही देसाई यांनी सांगितले.

पंढरपूरची वाढती लोकसंख्या तसेच विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी दररोज येणाऱ्या भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेता शहरातील सांडपाण्यावर दैनंदिन प्रक्रिया करणारा 15 एम एल डी क्षमतेचा प्रकल्प वाढत्या लोकसंख्येला अपुरा ठरत असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री.देसाई बोलत होते. सदस्य जयंत पाटील यांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला.

000000

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील १०० टक्के व कक्षेबाहेरील ५० टक्के पदभरती करणार – राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 24 : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील १०० टक्के पदभरती करणार तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे वगळता ५० टक्के पदे भरण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

शासनाच्या २९ प्रमुख विभागांमध्ये दोन लाख १९३ जागा रिक्त असल्याबाबतची लक्षवेधी विधानपरिषदेत  सादर करण्यात आली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई बोलत होते.

मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, देशाच्या स्वातंत्र्यांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती करण्यात येणार आहे. मागील दोन वर्षात भरती प्रक्रिया काही प्रमाणात मंदावली होती मात्र आता ज्या प्रशासकीय विभागांनी सुधारित आकृतीबंध अंतिमरित्या मंजूर केले आहेत, अशा सुधारित आकृतीबंधातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे वगळता अन्य पदे ५० टक्के भरण्यात येणार आहेत तर राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील १०० टक्के पदभरती करणार आहोत. भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट-ब (अराजपत्रित), गट – क व गट – ड संवर्गातील नामनिर्देशनच्या कोट्यातील पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत जिल्हा निवड समिती, प्रादेशिक निवड समिती व राज्यस्तरीय निवड समिती स्थापन करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास १८ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत विविध पदांच्या भरतीकरिता प्राप्त झालेल्या गट-अ, गट-ब व गट-क मधील एकूण ११०२६ पदांच्या मागणीपत्राच्या अनुषंगाने राज्य लोकसेवा आयोगाकडून आतापर्यंत १० हजार ०२० पदांकरिता जाहिराती प्रसिद्ध केलेल्या आहेत तसेच आतापर्यंत आयोगाकडून प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने पार पाडण्यात आलेल्या परीक्षा प्रक्रियेअंती आतापर्यंत ३ हजार पदांसाठी उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे उर्वरीत पदांकरिता परीक्षा प्रक्रिया आयोगाकडून राबविण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

*****

धोधाणी ते माथेरान फ्युनिक्युलर रेल्वेसाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 24 : माथेरान हे मुंबई महानगर क्षेत्रातील मुख्य पर्यटन स्थळ म्हणून ओळखले जाते. सध्या धोधाणी येथून माथेरानला बरेच लोक उदरनिर्वाहासाठी पायी जातात. या ठिकाणी दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी फ्युनिक्युलर रेल्वेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक निविदा प्रक्रिया पुन्हा नव्याने प्रसिद्ध करण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य जयंत पाटील यांनी धोधाणी माथेरान रोप वे मार्ग प्रकल्प अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते.

धोधाणी ते माथेरान यादरम्यान रस्त्याच्या कामाची मागणी अनेक वर्षापासून सतत होत आहे. धोधाणी ते माथेरान ही अंदाजे ४.०० किलोमीटर लांबीची पायवाट असून ती अत्यंत तीव्र चढ-उताराची आहे. त्यामुळे वाहनांच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने हा रस्ता बांधणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. पनवेलच्या दिशेने माथेरानपर्यंत खाजगीक्षेत्राच्या सहभागाने फ्युनिक्युलर रेल्वे व्यवस्था निर्माण करण्यासंबंधी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने २००९ मध्ये मान्यता दिली होती त्यानुसार फ्युनिक्युलर रेल्वेची सुसाध्यता तपासण्यासाठी सल्लागार म्हणून मे. राईट्स या केंद्र शासनाच्या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. या संदर्भातील  अंतिम सुसाध्यता अहवाल सादर करण्यात आला असून अहवालास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मान्यता दिली.

या प्रकल्पाची सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर अंमलबजावणी व तसे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणे तसेच अन्य अनुषंगिक कामे आणि सल्लागार नियुक्तीसाठी  निविदा प्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यासाठी अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने निविदा दस्ताऐवजमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करुन निविदा पुन्हा प्रसिद्ध करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या सुधारीत दस्ताऐवजाला मान्यता घेण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

००००

अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचे सेवाविषयक प्रश्न मंत्रीमंडळासमोर मांडणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 24 : अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत नियुक्त झालेल्या परंतु जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने अधिसंख्य झालेल्या शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक/ सेवा निवृत्तीबाबत अभ्यासगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले.

अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याच्या अनुषंगाने सदस्य अभिजित वंजारी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी उत्तर देतांना मंत्री श्री. देसाई यांनी ही माहिती दिली.

सेवानिवृत्ती विषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करुन शासनास शिफारशी करण्यासाठी तत्कालिन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली होती. या अभ्यासगटाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. अहवालाच्या अनुषंगाने विधी व न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग व वित्त विभागाचे अभिप्राय प्राप्त करुन घेण्यात आले आहेत. हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयार्थ सादर करण्यात येणार असल्याचेही श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

00000

नोंदणीकृत स्कूल बस व्यतिरिक्त विशिष्ट स्कूलबससाठी सक्ती करणाऱ्या शाळांची शिक्षण विभागामार्फत चौकशी करणार – शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 24 : नोंदणीकृत स्कूल बस व्यतिरिक्त विशिष्ट स्कूलबससाठी शाळा सक्ती करीत असल्यास अशा शाळांची शिक्षण विभागामार्फत चौकशी करण्यात येईल. पालकांनी अशा शाळा किंवा बसविषयी तक्रार करावी, या पालकांचे नाव गुप्त ठेवण्यात येईल, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

राज्यात शालेय बस आणि व्हॅनमधून होणारी विद्यार्थ्यांची वाहतूक असुरक्षित असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य नागोराव गाणार यांनी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

सन २०२२ – २०२३ या शैक्षणिक वर्षात शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतुक सुरक्षितपणे करण्याच्या दृष्टीकोनातून परिवहन विभागातर्फे राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालय व उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांच्यामार्फत स्कूल बसची नियमितपणे तपासणी करण्यात येते. यामध्ये अग्निशामक सुविधा नसलेली वाहने, वैध योग्यता प्रमाणपत्र नसलेली वाहने, वाहनाची रचना नियमाप्रमाणे नसणे, स्पीड गव्हर्नर नसलेली वाहने, विद्यार्थ्यांची धोकादायकरित्या वाहतुक, परिचारक नसलेली वाहने व वैध विमा नसलेली वाहने यांच्या तपासणीच्या सूचना वेळोवेळी निर्गमित केल्या जातात. तसेच शालेय विद्यार्थी वाहतुक करणाऱ्या वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण करण्यासाठी सुटीच्या दिवशी तसेच एप्रिल २०२२ व मे २०२२ या महिन्यात प्राधान्याने करण्यात यावेत अशा सूचना सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना देण्यात आल्या होत्या.

शालेय विद्यार्थ्याच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी शासनाने अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बसकरिता विनियम) नियम, २०११ लागू केले आहेत व त्याची अंमलबजाणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समिती गठित करण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रत्येक शाळेत प्राचार्याच्या अध्यक्षतेखाली एक परिवहन समिती गठित करण्याबाबत सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या समितीने शाळेतील मुलांची सुरक्षितपणे ने आण करणे, परिवहन शुल्क, बसथांबे निश्चित करणे, याबाबींकडे लक्ष देण्यासाठी तसेच वाहनाचे कागदपत्रे जसे नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, वायुप्रदुषण प्रमाणपत्र, वाहन चालविण्याची अनुज्ञप्ती, अग्निशमन सुविधा, प्रथमोपचार पेटी इत्यादी सुविधाची पडताळणी करणे यासारखी कामे समितीद्वारे पार पाडली जातात. राज्यामध्ये महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बस करीता विनियम) नियम, २०११ मधील तरतुदींनुसार एकूण ४७७४३ इतके स्कूल बस वाहने नोंदणीकृत आहेत.

कामगारांना किमान वेतन देण्यासाठी कामगार विभागाला निर्देश दिले जातील. किमान वेतन कायद्याप्रमाणे चौकशी करण्यात येईल. नियमापेक्षा जास्त प्रवासी घेऊन जाणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात येईल. अपर मुख्य सचिव, परिवहन व शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्या समवेत यासंदर्भात बैठक घेऊन विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने ज्या काही नवीन सूचना आहेत त्या लागू केल्या जातील असेही मंत्री श्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेमध्ये सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, ॲड.अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

000000