मौजा उदापूर येथील पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने संयुक्त समिती गठित करणार – मंत्री शंभूराज देसाई
नागपूर दि. 23 : यवतमाळ जिल्ह्यातील टाकळी – डोल्हारी प्रकल्पांतर्गत मौजा उदापूर येथील पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने संयुक्त समिती गठित करण्यात येणार असून समितीला दोन महिन्याच्या कालावधीत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
टाकळी-डोल्हारी प्रकल्पांतर्गत मौजा उदापूर, ता. नेर, जि. यवतमाळ येथील गावकऱ्यांची दिशाभूल करून, बेकायदेशीरपणे राबविण्यात आलेली पुनर्वसन प्रक्रिया रद्द करण्याबाबतची मागणी स्थानिक नागरिकांनी शासनाकडे केली होती. या अनुषंगाने सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देतांना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.
यावेळी मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले की, मौजा उदापूर येथील प्रकल्पग्रसतांचे पुनर्वसन हे पुनर्वसन आराखड्यानुसार सुरु आहे. त्यानुसार गावठाण निश्चित झालेले आहे. या गावाची ग्रामसभा अवैध असल्याने सदर पुनर्वसनाबाबत जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ समितीच्या अभिप्रायार्थ पाठविण्याचे निर्देश शासनाने निर्देश दिले होते. या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी गठित समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि प्रकल्प अभियंता असतील.
समितीचा अहवाल आल्यानंतर एक विशेष बैठक घेण्यात येऊन याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अमोल मिटकरी, निलय नाईक यांनी सहभाग घेतला.
0000
राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांसाठी लवकरच विस्तृत धोरण– मंत्री शंभूराज देसाई
नागपूर, दि.२३ : सीना कोळेगाव प्रकल्पातील बऱ्याच खातेधारकांनी नियमानुसार ६५ टक्के रक्कम भरली नाही. त्यामुळे आता या खातेधारकांना ही रक्कम भरण्याचा प्रस्ताव मान्य केल्यास तयार झालेला सध्याचा आराखडा विस्कळीत होईल, त्यामुळे राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांसाठी एक सर्वंकष विस्तृत धोरण ठरवून निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
सीना कोळेगाव प्रकल्पासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते – पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना जमिनी खरेदी करून गावठाणास द्यावी लागल्यास ती देण्यात येईल. त्याचबरोबर जमिनीचे वाटप करताना सर्व प्रकल्पग्रस्तांची एकत्रित बैठक घेऊन एकाच कुटुंबातील सदस्यांना जवळपास जमीन, प्लॉट देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.देसाई यांनी उत्तरादरम्यान सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेच विधानपरिषद सदस्य रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनीही सहभाग घेतला.
000
‘आनंदाचा शिधा’चा ९७ टक्के शिधापत्रिकाधारकांनी घेतला लाभ – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची विधानपरिषदेत माहिती
नागपूर, दि.23 : कोरोना काळात गरिबांची आर्थिक स्थिती खालावली होती. दिवाळीमध्ये त्यांच्यावर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून राज्य शासनाने प्राधान्य कुटुंब, अंत्योदय अन्न योजना आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात आनंदाचा शिधा 100 रुपयात देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात आनंदाचा शिध्याचा 97 टक्के शिधापत्रिकाधारकांनी लाभ घेतला असून ही सर्व प्रक्रिया ई-लिलावाद्वारे झाल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची विधानपरिषदेत दिली.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आनंदाचा शिधा याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री.चव्हाण बोलत होते.
मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले की, दिवाळीच्या तोंडावर गरिबांना चणाडाळ, साखर, रवा आणि पामतेल एक किलोप्रमाणे पोहोचवण्यासाठी त्वरित ई-लिलाव प्रक्रिया राबविली. यामध्ये 9 अर्जापैकी 6 संस्थांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्याने ई-लिलावात भाग घेतला होता. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि नि:पक्ष पार पाडली. यामध्ये कोणतीही अनियमितता झाली नाही. त्यावेळी असलेल्या बाजारभावानेच चारही पदार्थ संस्थेने खरेदी केले. अत्यावश्यक बाब असल्याने NeML या पोर्टलच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रिया पार पाडली आहे.
राज्य शासनाने दिवाळीमध्ये गरिबांना मदत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला असून हा प्रयोग नवीन असला तरी यशस्वी झाला आहे. कंत्राटदारांना एक आठवडा शिधा पोहोचविण्यास उशीर झाल्यास निविदेच्या एक टक्का तर दोन आठवडे उशीर झाल्यास तीन टक्के दंड आकारला आहे. यातून सहा कोटी 51 लाख 805 रुपये दंड वसूल केला असून धान्य देण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन न करता केवळ नोंद घेऊन करण्यात आल्याची माहितीही श्री.चव्हाण यांनी दिली.
ज्याठिकाणी जादा दराने वाटप झाले आहे, तिथे गुन्हे दाखल केले आहेत. आतापर्यंत एक कोटी 55 लाख 43 हजार 44 गरीब कुटुंबाना आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात आले असून उर्वरित वाटप ज्यांना मिळाले नसेल त्यांना वाटप करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य ॲड. मनीषा कायंदे, सचिन अहिर, प्रा. राम शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
००००
मागासवर्गीय वसतिगृहातील मुलामुलींना ७ कोटी ५९ लाख रुपये निर्वाह भत्त्याचे वाटप
उर्वरित निर्वाह भत्ता लवकरच देणार – मंत्री संजय राठोड
नागपूर, दि.२३ : राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या मागासवर्गीय वसतिगृहातील मुलामुलींना ७ कोटी ५९ लाख रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात आला आहे. उर्वरित निर्वाह भत्ता वाटपासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली असून लवकरच विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य डॉ.मनिषा कायंदे यांनी शासकीय वसतिगृहातील समस्यांबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देतांना मंत्री श्री.राठोड बोलत होते.
मंत्री श्री. राठोड पुढे म्हणाले, राज्यात मागासवर्गीय मुलामुलींचे ४४१ शासकीय वसतिगृहे असून मान्य विद्यार्थी संख्या ४३ हजार ३५८ इतकी आहे. या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा पुरविण्यात येतात. सोयीसुविधांबाबत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने समाजकल्याण विभागाच्या पुरुष आणि महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी वसतिगृहात मुक्कामी राहून विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी “संवाद” उपक्रम राबविण्यात आला. या संवाद उपक्रमामध्ये काही वसतिगृहातील गृहपालांविरुद्ध अनेक बाबी निदर्शनास आल्या. अशा गृहपालांना कारणे दाखवा नोटाला बजावून दोषी आढळलेल्या २८ गृहपालांविरुद्ध चौकशीची कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे मंत्री श्री. राठोड यांनी उत्तरात सांगितले.
वसतिगृहामध्ये फर्निचर साहित्य पुरवठ्यासाठी ५९ कोटी
राज्यातील शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहामध्ये आवश्यक सोयीसुविधा आणि साहित्य पुरविण्यासाठी समाज कल्याण आयुक्तालयाला ५९ कोटी ४३ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यातून वसतिगृहात लोखंडी कॉट, ड्युअल डेस्क, साग टेबल, कपाट आदी फर्निचर साहित्य पुरवठा करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, असे मंत्री श्री. राठोड यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देतांना स्पष्ट केले.
मागासवर्गीय वसतिगृहांच्या दुरुस्तीसाठी सात कोटी वर्ग
राज्यातील ३१ शासकीय वसतिगृहांच्या इमारत दुरुस्तीसाठी एकूण ७ कोटी ५० लाख रुपये इतकी रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभागास वर्ग करण्यात आली असून दुरुस्तीची कार्यवाही सुरु आहे, असेही श्री. राठोड यांनी सांगितले.
वसतिगृहातील विनाप्रवेशित विद्यार्थ्यांबाबत चौकशी
शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश नसलेले आणि वर्षानुवर्षे वसतिगृहात राहत असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत सदस्यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. वसतिगृमध्ये विनाप्रवेशित विद्यार्थी राहत असल्यास याबाबत चौकशी करण्यात येईल. तसेच या विद्यार्थ्यांची इतरत्र राहण्याची सोय करण्याच्या सूचना देखील देण्यात येईल, असे मंत्री श्री. राठोड यांनी उत्तरात सांगितले.
या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य महादेव जानकर, श्रीकांत भारतीय, आमश्या पाडवी, अभिजीत वंजारी आणि उमा खापरे यांनी सहभाग घेऊन उपप्रश्न उपस्थित केले.
०००००
चारचाकी वाहनांची प्रवासी नोंदणी करताना सर्व नियमांची पूर्तता करण्याचे निर्देश – मंत्री शंभूराज देसाई यांची विधानपरिषदेत माहिती
नागपूर, दि.२३ : नाशिक- औरंगाबाद मार्गावर खाजगी ट्रॅव्हल्स बसचा अपघात हा क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी असल्यामुळे झाला होता. याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून यापुढे चारचाकी वाहनांची प्रवासी नोंदणी करताना सर्व नियमांची काटेकोर पूर्तता असल्याची खात्री उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी करावी, असे निर्देश देण्यात येत असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य सचिन अहिर यांनी नाशिक औरंगाबाद मार्गावरील अपघाताबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती, लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.
श्री. देसाई यांनी सांगितले की, खाजगी बसचा अपघात होऊन आगीत काही प्रवाशांचा मृत्यू ही बाब गंभीर आहे. आसन क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी भरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून वाहन परवाना, वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. याबाबत कडक धोरण राबविणार असून भरारी पथकांची क्षमता वाढ करण्यात येईल. भरारी पथक अधिक कार्यक्षमतेने कार्यरत करणार असून पथकाला लक्षांक देऊन वाहने तपासण्याचे काम करणार आहे. यासाठी परिवहन उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत कडक देखरेख केली जाईल.
वाहन योग्यता प्रमाणपत्र बसमध्ये सक्तीचे
प्रवाशांच्या सुरक्षेची आणि महामार्गवरील वाहतुकीला शिस्त लागावी, अपघात कमी करण्यासाठी 24 तास विशेष तपासणी मोहीम चालू करणार आहे. वाहन सुस्थितीत असल्याचे वाहन योग्यता प्रमाणपत्र बसमध्ये लावणे बंधनकारक करण्यासाठी नियमावली तयार केली जाईल. हे प्रमाणपत्र लावण्यासाठी सक्तीचे केले जाईल. ऑक्टोबर 2022 मध्ये विशेष मोहिमेतर्गत वाहनांची तपासणी केली असता 3885 वाहनामध्ये विविध दोष आढळले आहेत, असेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.
परिवहनमध्ये नवीन बसबाबत निर्णय घेतला जाईल
परिवहन विभागात साडेपाच हजार वाहने नवीन घेण्यात आली आहेत. काही डिझेलवरील वाहने सीएनजीवर केली आहेत. तसेच जुन्या आणि वापरास योग्य नसलेल्या एसटी बस नवीन घेण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
विविध सुट्टीच्या कालावधीत खाजगी बसला दीडपट दरवाढ करण्यास मान्यता आहे. मात्र यापेक्षाही जादा दर खाजगी बस घेत असतील तर उपप्रादेशिक परिवहन कारवाई करतील, असेही त्यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य विक्रम काळे, अरुण लाड यांनी सहभाग घेतला.
००००
