पर्यावरणाचा समतोल राखून त्र्यंबकेश्वरचा विकास करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
नागपूर, दि. 27 : “पर्यावरणाचा समतोल राखून त्र्यंबकेश्वरचा विकास केला जाईल,” असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथील पाण्याची मागणी वाढली आहे. या वाढीव पाण्याच्या मंजुरीसाठी तसेच इतर सोयीसुविधांसाठी लवकरच जिल्हाधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांच्या सोबत बैठक घेतली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधीच्या एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
सदस्य हिरामण खोसकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षावेधीवरील चर्चेत छगन भुजबळ यांनी सहभाग घेतला.
००००
अर्चना शंभरकर/विसंअ
रेल्वे नजीकच्या झोपडपट्टीसंदर्भात कायमस्वरुपी तोडगा काढणार – मंत्री उदय सामंत
नागपूर दि. 27; मुंबईतील रेल्वे नजीकच्या झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची शासनाची भूमिका असून, आवश्यकता भासल्यास मुंबईतील सर्व आमदारांची मा. मुख्यमंत्री यांच्या समवेत बैठक बोलावू आणि या बैठकीला रेल्वे तसेच इतर संबधित यंत्रणांना निमंत्रण देण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी एका लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.
यासंदर्भात सदस्या श्रीमती मनिषा चौधरी, ॲड. पराग अळवणी यांनी लक्षावेधी उपस्थित केली होती.
श्री. सामंत पुढे म्हणाले, “रेल्वे नजिकच्या झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात सध्या न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही केली जाईल. यासाठी रेल्वे बोर्डाने या विषयावर सहानुभूतीपुर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, एम एम आर डी ए आणि रेल्वे बोर्ड यांची एकत्रित बैठक घेऊन सूचना देण्यात येतील” असेही श्री. सामंत यांनी सांगितले.
००००
अर्चना शंभरकर/विसंअ
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या विविध रस्त्यांच्या विकासकामांची चौकशी करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण
नागपूर, दि. २७ : नाशिक विभागातील धुळे, नंदुरबार, नाशिक या जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या जिल्हा परिषदेच्या व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध रस्त्याची विकास कामांबाबत एक महिन्यात चौकशी समिती नियुक्त करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत दिली.
याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य जयकुमार रावल यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना श्री. चव्हाण बोलत होते.
मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, मे. निलेश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीला कामे दिली गेली आहेत, ती वेगवेगळ्या विभागाची कामे आहेत. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, व इतर कामे आहेत. ज्या कामाची सुरुवात झाली नसेल अशा कामांचे कार्यादेश दिले जाणार नाहीत. हे काम करत असताना कंपनीने चुकीचे कागदपत्रे सादर केल्याबाबत इतर विभागातून अहवाल मागविण्यात आला आहे. चुकीच्या पद्धतीने काम झाली असल्यास, समितीमार्फत अभियंता सार्वजनिक बांधकाम, अभियंता नांदेड व अभियंता धुळे यांची सर्व कागदपत्रे तसेच नियमाप्रमाणे कामकाज झाले आहे का नाही हे तपासण्यात येईल. या कामात हलगर्जीपणा झाला आहे का, हे तपासून दोषीवर कारवाई केली जाईल.
या लक्षवेधी सूचनेवरील सर्चेत सदस्य राजेश पाडवी, यशोमती ठाकूर यांनी सहभाग घेतला होता.
गुप्तेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी निधी उपलब्ध करून देणार – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
नागपूर, दि. २७ : मुख्यमंत्र्यांनी दि. १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात गुप्तेश्वर मंदिराच्या संवर्धनाबाबत घोषणा केली आहे. या मंदिराच्या जतन व दुरुस्तीसाठी रु.२१ कोटी ०२ लाख ७० हजार ७४६/- इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. हा निधी लवकरच उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत दिली.
मुख्यमंत्री यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात पुरेसा निधी देण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर गुप्तेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी असलेला आवश्यक २१ कोटी रुपयाचा निधीचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडून सांस्कृतिक विभाग प्रलंबित असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य रत्नाकर गुट्टे यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते.
मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, गड किल्ले संरक्षित स्मारकासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समिती मधून तीन टक्के निधी याप्रमाणे पुढील तीन वर्षा करीत या विकास कामासाठी 1 हजार कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने तरतूद केली आहे.
श्री. महाकाली, श्री. मार्कंडेश्वर यांची देखभाल दुरुस्तीचे काम भारत सरकारच्या पुरातत्व विभागाकडे होते. हे काम राज्य सरकार च्या अखत्यारीत करण्याची मागणी केंद्रसरकार कडे केली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
गुप्तेश्वर मंदिर हे परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड तालुक्यात धारासूर या गावात आहे. हे शिवमंदिर असून गोदावरी नदीच्या काठावर आहे. या मंदिराची निर्मिती यादव कालखंडात १२-१३ व्या शतकात झाली आहे. मंदिर पूर्वाभिमुख असून पूर्वेस मुखमंडप, दक्षिण व उत्तर बाजूस अर्धमंडप, सभामंडप अंतराळ व गर्भगृह अशी मंदिराची रचना आहे. मंदिर २.४५ मी. उंच अधिष्ठानावर स्थित असून मंदिराचे बांधकाम काळ्या दगडातील सुष्कसांधी व शिखर विटांमध्ये असून ते चुन्याच्या बांधकामातील आहे. अधिष्ठानाला सुंदर अशी हत्तीका व गर्भगृहाच्या बाह्य बाजूने ३७ कोरीव मुर्त्या आहेत. यामध्ये विष्णु, गणपती व सुरसुंदरीच्या प्रतिमा आहेत. हे मंदिर शासनाने राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले आहे. गुप्तेश्वर मंदिराच्या संवर्धनासाठी अंदाजपत्रक रू. १५.०० कोटीपेक्षा अधिक रकमेचे असल्याने त्यास उच्चस्तर सचिव समितीची मान्यता घेण्यात येत आहे.
तसेच १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत गुप्तेश्वर मंदिराच्या संवर्धनासाठी रु.८.०० कोटीची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली होती. तथापि, १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत केंद्र शासनाकडून यासाठी निधी मंजूर झालेला नाही.
सदस्य श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर, देवराव होळी, मनीषा चौधरी या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सहभाग घेतला.
00000
चेंबूर येथील भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे सर्वेक्षण करणार – मंत्री शंभूराज देसाई
नागपूर, दि. २७ : चेंबूर येथील भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना संपूर्ण क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन तिथे वास्तव्य करणाऱ्या सर्व नागरिकांचे योग्य व कायदेशीर पुनर्वसन करण्यासाठी तसेच या संपूर्ण क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी वस्तुस्थितीदर्शक सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.
तसेच येथील शिल्लक जमीन, हस्तांतरण केलेली जमीन, एकूण आकडेवारी याची सविस्तर तपासणी करून निर्णय घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
चेंबूर येथील भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याच्या दृष्टीने सदस्य प्रकाश फातरपेकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.
मंत्री श्री देसाई म्हणाले की, पाकिस्तानातून आलेल्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात विविध ठिकाणी ३१ वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. त्यापैकी एक वसाहत मौजे वाढवली, चेंबूर येथे आहे. झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून दि. २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परंतु, झोपडपट्टी धारकांनी विरोध केल्याने सर्वेक्षणाचे काम थांबविण्यात आले होते. त्यानंतर झोपडीधारकांसोबत या कार्यालयात सर्वेक्षणाबाबत तीन वेळेस बैठक घेण्यात आली. ही सर्व कामे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाशी निगडीत आहेत. मदत व पुनर्वसन विभाग आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्या एकत्रित सहाय्याने हा प्रकल्प राबविणे गरजेचे असल्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास विनंती करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या जमिनी फ्री होल्ड करण्याबाबतची बाब महसूलमंत्री यांच्या निर्दशनास आणून व याबाबत लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक घेतली जाईल, असेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य आशिष शेलार, योगेश सागर आदींनी सहभाग घेतला.
00000
समृद्धी महामार्गालगतच्या २८ शेतकऱ्यांना १० लाख ५३ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई – मंत्री शंभूराज देसाई
नागपूर, दि. २७ : “समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान कंत्राटदारांच्या वाहनांची वाहतूक असलेल्या परिसरातील शेती पिकांचे धुळीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी २८ शेतकऱ्यांना १० लाख ५३ हजार ५३५ रुपयांची भरपाई कंत्राटदारामार्फत अदा करण्यात आली आहे. याबाबत शेतकऱ्यांचे अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनानंतर बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल”, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत सदस्य दादाराव केचे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावेळी मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की उपविभागीय अधिकारी, आर्वी यांच्यामार्फत कळविण्यात न आलेल्या, ईपीसी कंत्राटदाराने त्यांच्या पातळीवर चार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांची भरपाई अदा करण्यात आली आहे. प्रमाणित नुकसान भरपाईच्या मोबदल्याची खबरदारी म्हणून कंत्राटदाराच्या माहे ऑक्टोबर २०२१ च्या देयकातून दहा लाख रुपयांचा निधी रोखण्यात आला आहे. या महामार्गाच्या संरक्षण भिंतीमुळे भिंतीलगतच्या शेतात पाणी साचू नये म्हणून संरक्षण भिंतीलगत आवश्यक तेथे पाणी प्रवाह सुरळीत करण्यासाठी नाली देण्यात आली आहे. संरक्षण भिंतीमुळे पावसाचे पाणी शेतात जमा होत असल्यास त्या पाण्यास संरक्षण भिंतीखालून मार्ग काढून महामार्गाच्या हद्दीत येवू देण्याच्या सूचना संबंधित शेतकऱ्यांना ईपीसी कंत्राटदारांमार्फत देण्यात आल्या आहेत. महामार्गालगतच्या शेतकऱ्यांना वहिवाटीचे रस्ते, पाइप टाकून रस्ता सुरळीत करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना संबंधित विभागास देण्यात आल्या आहेत. येत्या सहा महिन्यांत याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत राम सातपुते, यशोमती ठाकूर आदींनी सहभाग घेतला.
०००००
गोपाळ साळुंखे/स.सं.
जालना जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचे निलंबन करून चौकशी – मंत्री डॉ. तानाजी सावंत
नागपूर, दि. २७ : “जालना येथील जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना निलंबित करून त्यांची सचिव आणि महिला डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या समितीच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात येईल. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत करार तत्त्वावरील डॉ. अर्चना पाटील आणि डॉ. सतिश पवार या दोन्ही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आणण्यात येत आहे”, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत आज सदस्य नारायण कुचे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले, की कोरोना विषाणूचा प्रतिबंध आणि उपचारात्मक कार्यवाहीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस तांत्रिक आणि प्रशासकीय खरेदीबाबत अधिकार देण्यात आले होते.
कोरोना काळात अत्यावश्यक परिस्थितीत सर्व रुग्णांना उपचार मिळण्यासाठी खरेदीचे अधिकार जिल्हास्तरावर देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने स्थानिक गरजेनुसार समितीच्या मान्यतेने खरेदी करण्यात आलेली आहे. जिल्हा परिषद, जालना यांच्याकडून कोरोना कालावधीत जिल्हा स्रोतातून (जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन व जिल्हा नियोजन समितीकडून) नऊ कोटी 66 लाख 16 हजार 959 रुपये एवढा निधी प्राप्त झाला होता. या निधीपैकी नऊ कोटी एक लाख 55 हजार रुपये एवढा निधी खर्च झालेला आहे. याबाबत आरोग्य विभागाच्या औरंगाबाद येथील उपसंचालक यांच्या स्तरावर चौकशी समितीची नेमणूक केलेली असून चौकशी सुरू आहे, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सुनील टिंगरे यांनी सहभाग घेतला.
०००००
गोपाळ साळुंखे/ससं/
