अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी टास्क फोर्स – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 28 : अंमली पदार्थांची तस्करी रोखणे आणि युवा पिढीला यापासून दूर ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने टास्क फोर्स तयार केला आहे. त्याबरोबरच अंमली पदार्थ विरोधी विभागाचं विकेंद्रीकरण करून त्याचे बळकटीकरण करण्याचा विचार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, युवा पिढी अंमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकू नये यासाठी देशात असे अंमली पदार्थ येण्यापूर्वीच त्याची तस्करी रोखणे यासाठी केंद्राचा नार्कोटिक्स विभाग आणि राज्याचा अंमली पदार्थ विरोधी विभाग प्रयत्न करीत आहे. जेएनपीटी येथे त्यासाठी तपासणी यंत्रणा तयार केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
या वर्षात आपण ४९२८ कोटी रुपयांचे ड्रग्स जप्त करून ते नष्ट केले आहे. मेडिकल दुकानातून प्रिस्क्रीपशनशिवाय कफ सिरप देऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ड्रग तस्करीसाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरल्या जातात. त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य अतुल भातखळकर, संजय केळकर, मनीषा चौधरी, रवींद्र वायकर, योगेश सागर, चिमणराव पाटील आदी सदस्यांनी त्यात सहभाग घेतला.
000
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील प्रसाधनगृह वाटप चौकशी अहवालातील त्रुटी उच्च नायालयाच्या लक्षात आणून फेरचौकशी करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 28 : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (वाशी) मधील प्रसाधनगृह वाटप आणि अनुषंगिक बाबींमध्ये चौकशी अहवालातील त्रुटी दूर करून नव्याने फेरचौकशी करण्यात येईल. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ही कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य महेश शिंदे यांनी यासंदर्भात आज लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वाशी येथे निविदा प्रक्रियेनुसार झालेले प्रसाधन गृह वाटप, निविदा प्रक्रियेविना झालेले नूतनीकरण, मुदतवाढ आदी प्रक्रियेमधील अनियमितता, भ्रष्टाचार आदीबाबत गुन्हा नोंद करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याबाबत न्यायालयास विनंती केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या प्रकरणाची सहायक पोलिस आयुक्त यांच्यामार्फत तीन महिन्यात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आणि नंतर दोन आठवड्यात गृह विभाग सचिव यांच्यामार्फत तो उच्च न्यायालयास सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर हा अहवाल आणि त्यावरील कृती अहवाल न्यायालयास सादर करण्यात आला होता, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. या अहवालात कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी उच्च न्यायालयाचा निदर्शनास ही बाब आणून फेरचौकशी करण्याबाबत कार्यवाही करू, असेही त्यांनी सांगितले.
लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य अजय चौधरी यांनी सहभाग घेतला.
000
मुंबईतील समता गृहनिर्माण संस्थेची महिनाभरात स्वतंत्र चौकशी करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. २८ : “मुंबईतील परळ, शिवडी भागातील प्लॉट क्रमांक २०२ (पीटी), २४०, ४१६, ४१७ (पीटी) या भूखंडांवरील दोन इमारतींच्या बांधकामाची महिनाभरात स्वतंत्र चौकशी करण्यात येईल. तोपर्यंत काम थांबविण्याच्या सूचना देण्यात येतील”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
“विधानसभेत सदस्य अजय चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले, की मुंबईतील परळ, शिवडी विभागातील समता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. वरील भूखंडांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने समता सहकारी गृहनिर्माण ही ‘झोपु’ योजना मंजूर केली आहे. सुधारित आशयपत्र ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी देण्यात आले”.
“या योजनेत चार इमारती प्रस्तावित केल्या असून दोन पुनर्वसन इमारती, एक संयुक्त इमारत (विक्री घटक व पुनर्वसन घटक) आणि विक्रीसाठी इमारत बांधण्याचे नियोजन आहे. सुप्रिम टॉवर विक्री घटकासाठी असून भव्य सुप्रिम एनएक्स ही संयुक्त इमारत ही विक्री घटक व पुनर्वसन घटकांसाठी अशा दोन इमारती मंजूर केल्या आहेत. या ठिकाणी कोणतेही अनधिकृत बांधकाम नाही. सुप्रिम एनएक्स ही २२ मजल्यांची इमारत प्रस्तावित असून सद्य:स्थितीत १४ मजल्यापर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या इमारतीच्या १५ ते २२ मजल्यापर्यंतची बांधकाम परवानगी अद्यापपर्यंत देण्यात आलेली नाही”.
“बांधकामाची परवानगी दिलेल्या १४ मजल्यांचे काम पूर्ण झाले असल्याने त्यास भागश: भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यात योजनेतील सर्व २४४ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या ठिकाणी एका इमारतीचा फंजिबल एफएसआय दुसऱ्या इमारतीसाठी वापरलेला नाही”, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
००००
गोपाळ साळुंखे/ससं/
अंबड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक भगीरथ देशमुख यांची अतिरिक्त पोलिस महासंचालक यांच्यामार्फत चौकशी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 28 : नाशिक जिल्ह्यातील अंबड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक भगीरथ देशमुख यांच्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांची अतिरिक्त पोलिस महासंचालक यांच्यामार्फत एका महिन्याच्या आत चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल आणि तेथे मुदत संपूनही कार्यरत असलेल्या पोलीस नाईक प्रशांत नागरे यांची बदली करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विधानसभा सदस्य नितेश राणे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, यासंदर्भात सदस्यांनी सभागृहात व्यक्त केलेल्या भावना विचारात घेऊन त्यांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली आहे. एका महिन्यात याबाबत चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
ऑनलाईन लॉटरीच्या दुष्परिणामांविषयी नागरिकांमध्ये जाणीव जागृती करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 28 : “ऑनलाईन लॉटरीच्या दुष्परिणामांविषयी नागरिकांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण होण्यासाठी व्यापक स्तरावर मोहीम राबविण्यात येईल. अवैध ऑनलाईन लॉटरीच्या प्रतिबंधासाठी कायद्यात सुधारणा करून त्यांना कायद्याच्या परिप्रेक्ष्यात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत सदस्य महेश लांडे यांनी लक्षवेधीद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की राज्यात उपसंचालक लॉटरी, नवी मुंबई यांच्यामार्फत पेपर लॉटरी चालविण्यात येते. महाराष्ट्रात ऑनलाईन पद्धतीची लॉटरी चालविण्यात येत नाही. महाराष्ट्र पोलिस दलातर्फे बेकायदेशीर ऑनलाइन लॉटरी सुरू असलेल्या आस्थापना व व्यक्तींविरुद्ध भारतीय दंडसंहिता, महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंध कायदा व लॉटरी रेग्युलेशन कायद्यानुसार दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येते.
शासनाच्या महसूलात वाढीसाठी व बेकायदेशीर चालू असलेल्या ऑनलाईन लॉटरीवर आळा घालण्यासाठी सर्व पोलीस ठाण्यांकडून वेळोवेळी कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. तसेच गुन्हे शाखेतील गुन्हे कक्षाकडून व समाजसेवा शाखेकडूनदेखील छापे मारुन कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात स्टील, ॲपेक्स, प्लॅटिनम या कंपन्यांविरुद्ध ऑनलाईन लॉटरीबाबत तक्रार नसल्याने गुन्हा दाखल नाही.
महाराष्ट्रात सन २०२० ते २०२२ पर्यंत एकूण २६७ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून एकूण १०० आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यात बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात १३४ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ५५६ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. ऑनलाईन लॉटरीसाठी वापरण्यात येणारी माध्यमे व संगणकीय प्रणालीचा अभ्यास करून त्याबाबतीत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. नागरिकांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी सायबर पोलिस ठाणे विभाग, जिल्हा पोलिस व पोलिस आयुक्तालयातर्फे विविध माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. मुंबईतील चांदिवली, साकिनाका व पवई या भागात सन २०२० ते २०२२ पर्यंत अनधिकृत ऑनलाईन लॉटरीसंदर्भात दोन गुन्हे दाखल करण्यात असून १० आरोपींना अटक करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रईस शेख, राहुल आहेर आदींनी सहभाग घेतला.
००००
गोपाळ साळुंखे/ससं/
सोलापूर जिल्ह्यातील बांगलादेशी घुसखोरांबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 28 : सोलापूर जिल्ह्यातील अवैध कत्तल कारखान्यात गोहत्या होणे , या कारखान्यात बांगलादेशी घुसखोर असल्याची बाब समोर येणे, प्रदूषण नियमाचे पालन न होणे याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी एका महिन्याच्या आत केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
याबाबतची लक्षवेधी सूचना सचिन कल्याणशेट्टी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सन 2017 मध्ये बांगलादेशी नागरिक आले होते. याबाबत पोलिसांनी कारवाई केली होती. बांगलादेशी नागरिकांना बाहेर काढले होते. राज्यात सोलापूर जिल्ह्यातील अवैध कत्तलखाने असल्याचे उघड होणे, कत्तलखान्याच्या बांधकामाबाबत योग्य परवानगी न घेणे, कत्तलखान्यात बांगलादेशी घुसखोर असल्याची बाब समोर येणे, प्रदूषण नियमाचे पालन न होणे या सर्व प्रकरणात माहिती तपासून पाहण्यात येईल व याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य राम सातपुते यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
00000
औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये कनिष्ठ अभियंता एस डी पानझडे प्रकरणी प्रधान सचिवांमार्फत चौकशी – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. 28 : औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये स्थापत्य पदविकेच्या आधारे नोकरी मिळवून शासकीय नियमांचे उल्लंघन करत शहर अभियंता पदापर्यंत पदोन्नती मिळाल्याप्रकरणी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी केली जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली
याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य प्रशांत बंब यांनी उपस्थित केली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य हरिभाऊ बागडे, हसन मुश्रीफ यांनी सहभाग घेतला.
00000
प्रवीण भुरके/ससं/
साखर कारखान्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी लवकरच बैठक – मंत्री अतुल सावे
नागपूर, दि. 28 : ऊस गाळप हंगामात ऊस तोड मजूर पुरविणे आणि वाहतुकीचे करार गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार मंडळाच्या माध्यमातून होण्यासाठी साखर कारखानदार, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत 9 जानेवारी 2023 रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत आज लक्षवेधी सूचनेद्वारे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. सावे बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की राज्यात सद्यस्थितीत चालू गाळप हंगामात 96 सहकारी व 92 खासगी, असे एकूण 188 साखर कारखाने कार्यरत आहेत. राज्यातील साखर कारखान्यांची वाहतूकदार, मुकादम, ऊस तोडणी कामगारांकडून फसवणूक होऊ नये म्हणून साखर आयुक्तालयाने तयार केलेल्या महाराष्ट्र राज्य ऊस वाहतूकदार ॲपमध्ये गेल्या दोन वर्षातील माहिती संकलित केली आहे. एकच वेळी राज्यात 200 साखर कारखाने वेगवेगळ्या ठिकाणी गाळप करत असल्यामुळे प्रत्येक हंगामापूर्वी साखर कारखाने वाहतूकदारांबरोबर ऊस तोडणीसाठी करार करीत असल्यामुळे अन्य कारखान्यांमध्येसुद्धा तेच वाहतूकदार, मुकादम, ऊस तोडणी कामगार मोठ्या प्रमाणात उचलून घेऊन व रक्कम बुडवून कारखान्याची फसवणूक होत असल्याचे, साखर कारखान्यांच्या संकलित माहितीतून निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्रात 2004 ते 2020 पर्यंत सुमारे 40 कोटी रुपयांची फसवणूक मुकादमाकडून झाल्याची माहिती ॲपद्वारे प्राप्त झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर याबाबतच्या व्यापक बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री हसन मुश्रीफ, बबनराव शिंदे, विनय कोरे, प्रकाश आबिटकर यांनी सहभाग घेतला.
०००००
गोपाळ साळुंखे/ससं
शिक्षक भरतीमुळे शिक्षकांची रिक्त पदांची समस्या सुटणार – मंत्री दीपक केसरकर
नागपूर, दि. २८: राज्यात शिक्षक पदभरती प्रकिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विविध शाळांमध्ये असणारी शिक्षकांच्या रिक्त पदाबाबतची समस्या सुटण्यास मदत होईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका शाळेतील शिक्षकांच्या रिक्त पदांच्या अनुषंगाने लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.
मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, महानगरपालिका हद्दीतील शाळांच्या शिक्षक संख्येबाबतचा विषय हा नगरविकास आणि शिक्षण विभागाशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही विभागांची बैठक घेऊन याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.
मुंबईमध्ये जे शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत, त्यातील जे शिक्षक भिवंडीमध्ये जाण्यास तयार असतील त्यांना याठिकाणी पाठवले जाईल. भिवंडीमध्ये पर्यायी शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत यापुढे जिल्हा बदली केली जाणार नाही, अशी माहितीही मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.
शिक्षण विभागात आपण अनेक चांगले निर्णय घेतले असून त्यामुळे पुढील वर्षीपासून सकारात्मक बदल दिसेल. पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत. गुणात्मक आणि दर्जात्मक बदल निश्चितपणे दिसतील. व्यावसायिक अभ्यासक्रम मातृभाषेतून तयार करण्याचा निर्णय आपण घेतला असून ते काम सुरू असल्याची माहितीही मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.
लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत विधानसभा सदस्य यशोमती ठाकूर, सुनील राणे, अबू आझमी, डॉ. भारती लव्हेकर आदींनी सहभाग घेतला.
0000
दीपक चव्हाण/विसंअ
शालेय पोषण आहार योजनेच्या तक्रारींची दखल घेऊन आवश्यक सुधारणा करणार – मंत्री दीपक केसरकर
नागपूर, दि. २८: शालेय पोषण आहार योजना केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येत आहे. या योजनेबद्दल कुठेही तक्रारी असतील तर त्याची तात्काळ दखल घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा निश्चितपणे केल्या जातील, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य समाधान आवताडे यांनी शालेय पोषण आहार योजनेसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.
मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, राज्यात यावर्षी शालेय पोषण आहार योजनेसाठी १६८२ कोटी रुपये मंजूर असून त्यापैकी या योजनेवर आतापर्यंत ८९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. अन्न महामंडळाकडून राज्याला तांदूळ पुरवठा करण्यात येतो. कडधान्ये खरेदी राज्य शासन करते. शालेय पातळीवर स्थानिक समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. विद्यार्थांना चांगला आहार देण्याबाबत आवश्यक ती काळजी घेतली जाते, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
या योजनेसंदर्भात काही तक्रारी असतील अथवा काही प्रकार घडले असतील तर त्याची चौकशी करण्यात येईल. निश्चितपणे या योजनेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य बबन शिंदे, अशोक पवार यांनी सहभाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ
पर्जन्यमापक यंत्रांची संख्या वाढविण्याबाबत निश्चित धोरण तयार करणार – मंत्री शंभूराज देसाई
शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबातील विधवा महिलांसाठी गावपातळीवर समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याबाबत विचार
नागपूर, दि. 28 : राज्यात मंडल स्तरावर असलेली पर्जन्यमापक यंत्रांची संख्या वाढवण्याबाबत काय धोरण असावे याबाबत निश्चितपणे प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला दिल्या जातील, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली. तसेच शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबातील विधवा महिलांसाठी गावपातळीवर समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याबाबत निश्चितपणे विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य कुणाल पाटील यांनी धुळे जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.
मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणारे परंतु सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मदत केली. यापुढे सततच्या पावसाचे निकष ठरवण्यासाठी प्रधान सचिव (नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल येताच याबाबत निश्चित धोरण तयार करण्यात येईल आणि त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.
शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबातील विधवा महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र गावपातळीवर सुर करण्यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल. या महिलांना शेतकरी गट आणि महिला बचत गटाशी जोडून काय लाभ देता येईल, याचाही विचार केला जाईल. याबाबत लवकरच बैठक आयोजित करून निश्चित धोरण तयार करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.
धुळे जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे मदतीबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून माहिती मागवली जाईल. बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नसेल तर त्याबाबत संबंधित यंत्रणेला सूचना देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य डॉ. राहुल पाटील, भास्कर जाधव, यशोमती ठाकूर, डॉ.देवराव होळी, संजय गायकवाड आदींनी सहभाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ
