पिंपरी चिंचवड शहरातील समस्यांबाबत लोकप्रतिनिधींसमवेत
बैठक घेणार – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. २९ : पिंपरी चिंचवड शहरात नव्याने निर्माण होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना पाणीपुरवठा, पार्किंग व्यवस्था, मैला शुद्धीकरण प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, वाहतूक, सीसीटीव्ही, बांधकाम परवानगी इत्यादी मुलभूत सुविधांबाबत महानगरपालिकेकडे मागणी होत आहे. त्याअनुषंगाने सर्व लोकप्रतिनिधीसह नगरविकास विभागातील अधिकारी, परिवहन विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य महेश लांडे यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना श्री. सामंत बोलत होते.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड शहरात आयटी क्षेत्र तसेच औद्योगिक आस्थापनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये रहिवासी लोकसंख्येमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे महानगरपालिका क्षेत्रात रहिवासी इमारतीच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. तथापि, आंध्रा धरणातून पाणीपुरवठा करण्यासाठी १०० दशलक्ष लिटर प्रतीदिन इतका साठा मंजूर असून निघोज बंधाऱ्यातून पाणी उचलण्यात येणार आहे. या पाणीपुरवठा योजनेची सर्व कामे पूर्ण झाली असून लवकरच पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे.
ते म्हणाले, महानगरपालिका क्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ अन्वये मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या (१०० किलो पेक्षा जास्त) गृहनिर्माण संस्थानी ओल्या कचऱ्यावर गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारातच प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२० मधील नियम १३.४ नुसार चार हजार चौ.मी. पेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्रासाठी OWC बंधनकारक असल्याने त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, राहुल कुल यांनी सहभाग घेतला.
000
प्रवीण भुरके/ससं/
मुंबई शहरातील प्रदूषण नियंत्रणासाठी १४ ठिकाणी हवा
तपासणी केंद्र – मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारली पाहिजे व मुंबईकरांना स्वच्छ हवा मिळाली पाहिजे ही शासनाची भूमिका आहे. यासाठी मुंबईत १४ ठिकाणी हवा तपासणी केंद्रे उभारण्यात आली असून त्यातील तीन तपासणी केंद्रे कार्यान्वित होण्याच्या मार्गावर आहेत. याबाबत आराखडा तयार करण्यात आला असून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत मुंबई शहरातील हवेची गुणवत्ता वेळोवेळी तपासण्यात येते, अशी माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली.
मुंबई शहरातील हवेचा दर्जा अतिशय वाईट असल्याची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोंद केल्या बाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य अतुल भातकळकर यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, मुंबईतील हवेचे प्रदूषण कमी झाले पाहिजे. यावर तोडगा काढण्यासाठी 15 दिवसात सर्व लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन त्यांच्या सूचना व हरकती यांचा विचार करून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. मुंबई वायू प्रदूषण नियंत्रण कृती आराखड्यातील मार्गदर्शक सुचनांनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत मुंबई शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सौर उर्जेचे विविध स्रोत तयार करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे, वाहतूक सिग्नलमध्ये सुसूत्रता आणणे, स्मशानभूमीत पाईप्ड नॅचरल गॅसचा (PNG) वापर करणे, स्वयंचलित वातावरणीय वायू गुणवत्ता सर्वेक्षण केंद्रे (CAAQMS) प्रस्थापित करणे, कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाची स्थापना करणे, रस्त्यांची साफसफाई करण्याकरीता यांत्रिक झाडूचा वापर करणे तसेच मियावाकी संकल्पनेवर आधारीत जैव विविधतेच्या दृष्टिने उद्याने विकसित करणे इत्यादी उपाययोजनांवर भर देण्यात येत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत हवेतील प्रदूषण कमी करण्याकरिता पाच वाहतूक नाक्यांजवळ धुळ क्षमन संयंत्रे बसविण्याकरिता निविदा मागविण्यात आल्या असून पुढील कार्यवाही सुरू आहे.
हवा प्रदूषण नियंत्रण करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत हवेची गुणवत्ता चाचणी, पर्यावरण दक्षता केंद्राची स्थापना, वाहतूक कोंडीच्या ठिकाणी वायु संयंत्रणेची उभारणी, हवा प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात सर्व संबंधितांना निर्देश देणे, इ. कार्यवाही करण्यात येते. हिवाळ्यात हवेच्या कमी तापमानामुळे व वेगवान वाऱ्याच्या अभावाने जमिनीलगतची प्रदूषके ही उंचीवरील हवेत मिसळण्याचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे सततच्या तयार होणाऱ्या प्रदूषकांचा निचरा न झाल्याने हवेतील त्याचे प्रमाण वाढत जाते. शहरीकरणामुळे मुंबईतील बहुतांशी उद्योग नजिकच्या ठाणे व रायगड जिल्ह्यात स्थलांतरीत झाले आहेत. मुंबईतील जागेच्या वाढत्या किंमती व औद्योगिक प्रक्रियेतील रसायनांचा वापर इ. बाबींमुळे बहुतांशी उद्योजकांनी त्यांचे उद्योग मुंबई परिसरात बंद करुन पर्याप्त जागी स्थलांतरीत करण्यात आले आहेत. आक्टोबर २०२२ मध्ये करण्यात आलेल्या वायु सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार तरंगणाऱ्या धुलिकनांची संख्या वाढल्याने हवेची गुणवत्ता खराब होते. हवेतील हे धूलिकन खाली राहावे यासाठी नवीन यंत्रणेचा प्रायोगिक तत्वावर वापर करणार असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री आदित्य ठाकरे, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.
000
सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठास ५० कोटी रुपये – मंत्री अब्दुल सत्तार
नागपूर, दि. २९ : “परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठास ५० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त ५० कोटी रुपये कृषी संशोधन आणि इतर अनुषंगिक उपक्रमासाठी देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यापैकी २५ कोटी रुपये तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि उर्वरित निधी आवश्यकतेनुसार देण्यात येईल”, अशी माहिती कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत दिली. तसेच कृषी विद्यापीठातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया येत्या तीन महिन्यात सुरू करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले
विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सत्तार यांनी ही माहिती दिली.
ते म्हणाले की, कृषी विद्यापीठांच्या माध्यमातून कृषी विकासाचे काम होत आहे. कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार शिक्षण आदी माध्यमातून कृषी बळकटीकरण आणि शेतकऱ्यांचे हित साधण्यासाठी या विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली.
विद्यापीठांस ५० वर्ष पूर्ण झाल्या निमित्त ५० कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
राज्यातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना निधी उपलब्ध करणार – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. २९ : “राज्यातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नगरविकास विभागाकडून कालबद्ध कार्यक्रम आखून या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल”, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली
याबाबतची लक्षवेधी सूचना सिद्धार्थ शिरोळे यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना श्री सामंत बोलत होते.
श्री. सामंत म्हणाले की, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विकासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे तो दिला जात नाही. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने जीएसटीचा हिस्सा दिला जात नाही. या बोर्डाचा पायाभूत सुविधांचा विकास कारण्याबाब महाराष्ट्र शासन निधी उपलब्ध करून देतो.
राज्यातील देहू, आळंदी, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, खडकी, देवळाली, या कॅन्टोन्मेंट बोर्डासाठी नगरविकास विभागामार्फत 2018 मध्ये निर्णय घेतला त्याप्रमाणे नगरी विकास विभागाकडून या कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या पायाभूत सुविधांना साठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.त्या प्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिली जातो.
या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य श्रीमती माधुरी मिसाळ, सरोज अहिरे यांनी सहभाग घेतला.
0000
प्रवीण भुरके/ससं/
पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा सुधारित अहवाल पाठविणार – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
नागपूर, दि. २९ : “जैवविविधता आणि वातावरणीय बदलांचा विचार करून पश्चिम घाट पर्यावरण संवदेनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करून केंद्र सरकारकडे सुधारित अहवाल पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तत्पूर्वी संबंधित भागातील लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल”, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
सदस्य भास्करराव जाधव यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. त्यांनी सांगितले, “पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अंतिम करण्याचा राज्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्याच्या अनुषंगाने २० ऑगस्ट २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत फेरसादरीकरणाचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार १३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्रारुप अधिसूचनेत २,१३३ गावांपैकी २,१११ गावे अंतिम अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट करणे, विभाजनाने तयार झालेली ४२ गावे समाविष्ट करणे व २२ गावे वगळण्याबाबत राज्याचा अहवाल केंद्र शासनास सादर करून पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदशनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती केली होती”.
“केंद्र सरकारतर्फे सहा जुलै २०२२ रोजी पुन:श्च याबाबतची प्रारुप अधिसूचना जारी करण्यात आली असून त्यामधील तरतुदी व समाविष्ट गावे ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या प्रारुप अधिसूचनेप्रमाणेच आहेत. अधिसूचनेत एकूण २,१३३ गावांचा समावेश असून त्यापैकी रत्नागिरी जिल्ह्यातील २९२ गावे आहेत. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात खाणकाम, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, लाल श्रेणीतील उद्योग, मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मात्र, अधिसूचनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील समाविष्ट गावागावांत जाऊन त्यांचे मत, अभिप्राय, सूचना प्राप्त करून घेतल्या जात आहेत. याबाबत केंद्रीय मंत्री महोदयांसमवेत मुंबईत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. या बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अभ्यासकांचे मत जाणून घेण्यात येईल. त्यानुसार पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनास सुधारित अहवाल पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे”, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सहभाग घेतला.
०००००
गोपाळ साळुंखे/स.सं.
सफाई कामगार वारसांच्या प्रश्नांसाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि.२९: “सफाई कामगारांच्या वारसांसाठी लाड-पागे समितीने केलेल्या शिफारशींच्या सोबतच इतर प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली असून, या समितीच्या शिफारशींना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता घेऊन लाभ दिले जातील,” असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.
या विषयावर सदस्य सर्वश्री संजय केळकर, संजय गायकवाड, योगेश सागर, आशिष जयस्वाल आदिंनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.
श्री. सामंत पुढे म्हणाले, “सफाई कामगार वारसांच्या विषयांशी निगडीत प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन कामगार आयुक्त श्री. लाड आणि तत्कालीन सभापती श्री.पागे यांच्या समितीने केलेल्या शिफारसी शासनाने सन १९७५ ला स्वीकारल्या. त्यानंतर वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले. हे सर्व शासन निर्णय एकत्रित करून लाड -पागे समितीने केलेल्या शिफारसींनुसार सफाई कामगारांना शासकीय सेवेचा लाभ देण्याबरोबरच इतर विषयांवरचा अहवाल या उपसमितीमार्फत देण्यात येणार आहे.”
“ शासकीय सेवेचा लाभ देतांना सफाई कामगारांच्या वारसांच्या कामाचं स्वरूप कसे असेल? भरती प्रकिया कशी राबविता येईल? वेतन भत्ते काय असावेत? पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कामगारांच्या वारसांची नोंदणी करून घेणे, त्यांना कायमस्वरूपी निवासस्थान देणे आदी सभागृहात सदस्यांनी सुचविलेल्या विषयांचा अंतर्भाव करण्यात येणार आहे”, असे श्री सामंत यांनी सांगितले.
0000
अर्चना शंभरकर/विसंअ
पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमणार – मंत्री उदय सामंत
नागपूर दि.२९; “रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात येईल”, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व सदस्यांनी बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार व अनधिकृत व्यवसायिक जाळ्यांचे बांधकाम करून शेतकऱ्यांची व शासनाची फसवणूक केली आहे, अशा आशयाची लक्षवेधी सदस्य सर्वश्री महेश बालदी ,बच्चू कडू आदिंनी उपस्थित केली होती.
या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. सामंत म्हणाले की “पणन संचालकांमार्फत या प्रकरणाची तीस दिवसात चौकशी केली जाईल. तसेच ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत इथे बांधलेल्या गाळ्यांचे कोणालाही वाटप करणार नाही.”
0000
अर्चना शंभरकर/विसंअ
हिंगोली शहरातील जलेश्वर तलाव भागातील अतिक्रमण प्रकरणाची उपायुक्तांमार्फत चौकशी करणार – मंत्री शंभूराज देसाई
नागपूर, दि. २९ : हिंगोली शहरातील जलेश्वर तलाव भागातील रहिवाशी सन १९५० पासून वास्तव्यास आहेत की अनधिकृत अतिक्रमित आहेत याची पडताळणी करण्यात येईल. यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयांतर्गत उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करण्यात येईल. त्यानंतर कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.
सदस्य संतोष बांगर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या जागेवर विकास आराखड्यात आरक्षण बदलले असेल तर तपासून इथल्या लोकांचे पर्यायी जागेवर पुनर्वसन करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल.
००००
अर्चना शंभरकर/विसंअ
