मुंबई, दि. 12 :- ब्रिटिश उच्चायुक्त अॅलेक्स एलिस यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी व्यापार व आर्थिक गुंतवणुकीसंदर्भात चर्चा केली. नाविन्यपूर्ण उपक्रम व शाश्वत विकासासाठी ब्रिटनने महाराष्ट्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केले.
यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.
यावेळी भारतातील दीर्घकालीन आणि मैत्रीपूर्ण आर्थिक संबंध वाढविण्याबाबत तसेच अत्याधुनिक नवकल्पना निर्माण करण्याच्या दृष्टीने व्यवसाय आणि भारतातील संभाव्य गुंतवणूक वाढवणे अशा विविध विषयांवर उभयतांमध्ये चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीसंदर्भातही चर्चा झाली.
उद्योजकांना व्यवसाय वाढविण्यास आवश्यक सहकार्य करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने राज्यात मोठ्या प्रमाणात जमीन, पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. लॉजिस्टिक पार्क, आयटी पार्क, समृद्धी महामार्गालगत औद्योगिक गुंतवणुकीच्या संधी आहेत. राज्यात उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. समृद्धी महामार्ग, ॲक्सेस कंट्रोल हायवे, जे एन पी ए बंदराचा विकास, लॉजिस्टिक सहकार्यासाठी फ्रेट रेल्वे यासारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. उद्योजकांना आपला व्यवसाय वाढविण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र उद्योग स्नेही राज्य
श्री. फडणवीस म्हणाले की, आज अनेक ब्रिटीश कंपन्या महाराष्ट्रात आपले उद्योग स्थापन करण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यामुळेच येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक पुढाकार घ्यावा. गुंतवणूकदारांना येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्राकडून संपूर्ण सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उद्योग करण्यास (डुइंग बिझनेस मूल्यांकन) महाराष्ट्र अव्वल आहे, असे ब्रिटन-भारत व्यवसाय परिषदेने (यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल) ने अलिकडेच प्रकाशित केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.
जागतिक स्तरावर उत्पादन क्षेत्रात भारतास उत्तम भविष्य आहे. तंत्रज्ञान, नाविन्यता, कल्पकता या सर्व स्तरावर सहकार्य करण्याची भूमिका असल्याचे ब्रिटिश उच्चायुक्त अॅलेक्स एलिस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र आणि ब्रिटन यांच्यातील उंचावणार व्यापार आलेख
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये, युनायटेड किंगडमला महाराष्ट्राची निर्यात USD 2.09 अब्ज इतकी होती. त्याच आर्थिक वर्षात, भारतातून ‘यूके’ला होणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी 20% राज्याचा वाटा होता. सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंचे दागिने, इलेक्ट्रिक मशिनरी आणि उपकरणे, लोह, पोलाद यांची महाराष्ट्रातून ‘यूके’ला सर्वात जास्त निर्यात होते. ‘यूके’ला निर्यात योगदानामध्ये मुंबई जिल्हा अव्वल आहे कारण महाराष्ट्राच्या एकूण 25.3% वाटा या जिल्ह्याचा आहे.
‘युके‘च्या आघाडीच्या कंपन्या महाराष्ट्रात कार्यरत
युकेच्या आघाडीच्या कंपन्या महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत.यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल (UKIBC) ने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) सोबत एक सामंजस्य करार (MoU) केला. राज्याला त्याचे व्यावसायिक वातावरण सक्रियपणे सुधारण्यासाठी आणि ब्रिटिश व्यवसायांसोबतचे सहकार्य मजबूत करण्यासाठी मदत केली. अभियांत्रिकी घटकांचे उत्पादन, भांडवली वस्तू आणि उद्योग 4.0 यासारख्या क्षेत्रांवर भर देऊन सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. महाराष्ट्राने ‘ACT4Green’ कार्यक्रमांतर्गत ब्रिटिश सरकारसोबत सामंजस्य करारही केला आहे.
भारतीय आणि UK स्टार्ट-अप्सना त्यांच्या संबंधित क्रॉस-बॉर्डर मार्केटमध्ये मार्केट एंट्री सपोर्टद्वारे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करण्यास सक्षम करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या सामंजस्य कराराचे उद्दिष्ट महाराष्ट्रातील विद्यमान टेक स्टार्ट-अप इकोसिस्टमला बळकट करून तंत्रज्ञानाच्या नवकल्पनांना गती देण्याद्वारे आहे.
‘युके‘ निर्यातीच्या बाबतीत भारताचा 7वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार
2021 मध्ये, युनायटेड किंगडम निर्यातीच्या बाबतीत भारताचा 7वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार ठरला. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 या आर्थिक वर्षात USD 17.5 बिलियनवर पोहोचला. भारतातून यूकेला निर्यात होणाऱ्या प्रमुख वस्तूंमध्ये शुद्ध तेल आणि कापड यांचा समावेश होतो. युके मधून भारतात आयात केलेल्या प्रमुख वस्तूंमध्ये नॉन-फेरस धातू यांचा समावेश होतो.
ब्रिटन हा भारतीय अर्थव्यवस्थेत 6वा सर्वात मोठा थेट परकीय गुंतवणूकदार
ब्रिटन हा भारतीय अर्थव्यवस्थेत 6वा सर्वात मोठा थेट परकीय गुंतवणूकदार आहे. यूके कडून सुमारे 32,180.5129 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर किमतीची गुंतवणूक प्राप्त झाली. अलिकडेच, भारत आणि ब्रिटनने या वर्षाच्या सुरुवातीस एका करारासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार 2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलर पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
————–
केशव करंदीकर/विसंअ/
