मुंबई, दि. २३ : शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी आणि गतिमानतेने जनसेवा उपलब्ध करून देण्यात ई गव्हर्नन्स संकल्पना सर्वार्थाने उपयुक्त असल्याचे मत ई गव्हर्नन्स परिषदेतील विविध विषयांवरील चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा, सार्वजनिक तक्रार विभाग (डीएआरपीजी)आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने, आयोजित करण्यात आलेल्या “ई-गव्हर्नन्स” या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या परिषदेत पहिल्या दिवशी विविध विषयांवर चर्चासत्रे घेण्यात आली.
“सुशासन आणि स्टार्टअप परिसंवाद” या विषयावरील पहिल्या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी, कर्नाटक सरकारच्या, कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाचे मुख्य सचिव डॉ. श्रीवत्स कृष्णा होते. या सत्रात सहभागी विविध स्टार्टअप कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी शासनाने प्रामुख्याने शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा बळकटीकरणासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. शिक्षणावरील गुंतवणूक वाढवण्याची आणि त्यात प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षण सुविधांसाठी लक्ष देणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय उपचारांना पूरक ठरणारे स्टार्टअप वाढवणे नागरीकांना पूरक आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी सहायक ठरतील. तसेच रोजगार आणि सोयी सुविधांची उपलब्धता वृद्धिंगत करण्यासाठी नवीन उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, शासनाने स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करत त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे मत या चर्चासत्रात सहभागी झालेले श्रीकांत वेलामकाणी, अश्विन डमेरा, आकात वैश्य , सिद्धार्थ शहा यांनी व्यक्त केले.
भारतीय लोक प्रशासन संस्था, आयआयपीएचे महासंचालक डॉ. एस.एन. त्रिपाठी यांच्या अध्यक्षतेखाली “ई-प्रशासन पुरस्कार उपक्रम” या विषयावरील दुसरे सत्र झाले. यामध्ये जिल्हा प्रशासन ते पंचायत स्तरावर ई गव्हर्नन्स उपक्रमांच्या माध्यमातून नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपक्रमांचे सादरीकरण करण्यात आले. पंचायत स्तरावरील कार्यालये आणि कार्य प्रणालीत करण्यात येत असलेल्या बदलांबाबतची माहिती केंद्रीय सहसचिव आलोक नागर यांनी दिली. त्रिनेत्रा संकल्पनेच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कशा प्रकारे यंत्रणा गतीने आणि पारदर्शकपणे कार्यान्वित होते, याबाबत नरसिंह कोमर, आयपीएस चेअरमन ‘टास्क फोर्स ऑन विश्वास’ आणि अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) यांनी सादरीकरण केले. माईनमित्रा , मिनरल मार्ट या प्रणालीचा वापर करून पारदर्शकपणे जिल्हा प्रशासन कशा पद्धतीने उत्खनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवत लोकाभिमुखपणे काम करत आहे , याबद्दल उत्तर प्रदेशचे विशेष सचिव विपीन कुमार यांनी सविस्तर माहिती दिली.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे अतिरिक्त सचिव, अमर नाथ, यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ई-प्रशासन पुरस्कार उपक्रम’ या विषयावर सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये पीएम स्वनिधी तसेच स्वनिधी से समृद्धी यासह इतर विविध योजनेच्या माध्यमातून महिला, नागरिकांना अधिक व्यापक प्रमाणात सुलभतेने अर्थसहाय्य करणे हे केवळ तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करून शक्य झाल्याचे निती आयोगाचे महासंचालक संजय कुमार यांनी सांगितले. तर लोकांच्या तक्रारींचा निपटारा तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कशा प्रकारे तत्परतेने करता येतो , याबद्दल प्रा.निशिथ श्रीवास्तव, आयआयटी कानपूर यांनी सांगितले. तर राजस्थानमधील हनुमानगरच्या जिल्हा दंडाधिकारी रुक्मिणी सिहाग यांनी गंगा कालवा नियंत्रण यंत्रणेच्या संगणकीकरण प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना पाणी वाटपाबाबत देण्यात येणाऱ्या संदेश उपक्रमाची माहिती सादर केली. तर तक्रार निवारण ऑनलाईन सुविधा,एक खिडकी योजना यामाध्यमातून केरळ राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या इ गर्व्हनन्सच्या उपक्रमांची माहिती डॉ.आशा थॉमस, अपर मुख्य सचिव,केरळ यांनी दिली.
०००
राजू धोत्रे, विसंअ / वंदना थोरात, स.सं
