मुंबई, दि. 24 :- राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा प्रभावी वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येईल, शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागद विरहित होणार असल्याने अधिक सुलभता येईल, असे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या उपमहासंचालक रचना श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने (डीएआरपीजी) महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने 23 ते 24 जानेवारी 2023 या कालावधीत मुंबई येथे आयोजित “ई-गव्हर्नन्स” या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी ‘डिजिटल इन्स्टिट्यूट डिजिटल सचिवालय’ या अंतर्गत ई ऑफिस या विषयावर माहिती देतांना त्या बोलत होत्या.
‘आधुनिकतेची कास धरून नवनवे विज्ञान – तंत्रज्ञान आत्मसात करून बदलत्या जगासोबत जाण्यासाठी आवश्यक ते बदल घडवून आणणे ही काळाची गरज आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने योग्य तो बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. देशात, राज्यात सुप्रशासन (गुड गव्हर्नन्स) निर्माण होणे गरजेचे आहे. ही बाब ध्यानी घेऊन सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू करण्याच्या आणि त्याची योग्य तऱ्हेने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या. या सूचनांचे पालन केल्यास दैनंदिन कामकाजासोबतच सर्व विभागांतील कामाला गती मिळेल. तसेच सर्व कामकाज कागदाविना (पेपरलेस) होऊन ते सुसह्य होईल. या प्रणालीमुळे कालमर्यादेत नस्ती निकाली काढण्याचे बंधनही अधिकाऱ्यांवर असणार आहे’, असेही श्रीमती श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी महाराष्ट्र शासनाने डिजिटल महाराष्ट्र प्रशासन साठी सुरु केलेल्या विविध उपक्रमांचे सादरीकरण केले. सध्या महाराष्ट्रात प्रत्येक विभागांत ई- ऑफिस प्रणाली वापरण्याबाबत प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक ते सर्व नियोजन करण्यात आले आहे. पारंपरिक बैठक पद्धतीत बदल करून कर्मचाऱ्यांना आल्हाददायी वातावरण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यामुळे अधिकारी/कर्मचारी वर्गाची कार्यकुशलता वाढली आहे. विशेष म्हणजे या सार्वजनिक तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. प्रशासकीय व्यवस्था गतिमान करतानाच नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी ई-ऑफिस प्रणाली आणखी सक्षम केली जाणार आहे. राज्याच्या प्रशासनात सुरू असलेल्या या अभिनव, नावीन्यपूर्ण प्रयोगाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचेही श्रीमती सौनिक यांनी सांगितले.
‘प्रशासनिक सुधार आणि लोक शिकायत’ विभागाचे उपसचिव पार्थसारथी भास्कर यांनी प्रशासकीय सुधारणा करण्यासाठी सुरु असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली.
0000
राजू धोत्रे/विसंअ
