मुंबई, दि. 24 : शासनाच्या दैनंदिन कामकाज आणि योजनांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात येत आहे. मानवी हस्तक्षेपाच्या सर्व प्रकारच्या समस्या दूर करून सर्व सेवा सुविधा अधिक सुलभ आणि गतिमान पद्धतीने नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. तंत्रज्ञानाधिष्ठित गोष्टींचा शासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि परिणामकारकतेवर मोठा प्रभाव पडला आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळाली असल्याचे आज झालेल्या ई-सेवा या सत्रात अधोरेखित करण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने (डीएआरपीजी) राज्य शासनाच्या सहकार्याने, 23 ते 24 जानेवारी 2023 या कालावधीत मुंबई येथे आयोजित “ई-गव्हर्नन्स” या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन केले आहे. या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी विविध राज्यांतील ई-सेवा विषयक सत्रात महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या राज्यातील उत्कृष्ट ई सेवा उपक्रमांविषयी माहिती देण्यात आली. राष्ट्रीय ई-गव्हर्नस विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंग या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी होते.
यावेळी श्री.सिंग यांनी डिजिटल इंडिया अंतर्गत भारत सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया भाषिनी’ ॲप याविषयी माहिती दिली.
इंग्रजी न जाणणाऱ्या भारतीयांना इंटरनेटचा वापर करता येणे हा यामागचा उद्देश आहे. या अंतर्गत भारतीय भाषा आणि इंग्रजीमध्ये मजकूर-ते-टेक्स्ट भाषांतर, भाषण-ते-टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन, टेक्स्ट-टू-स्पीच ट्रान्सफॉर्मेशन, लिप्यंतरण आणि ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकग्निशनसाठी सार्वजनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसवर आधारित असलेल्या ॲपवर नागरिकांना इंटरनेट आणि डिजिटल सरकारी सेवा त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत वापरण्यास मिळणार आहेत. श्री.सिंग म्हणाले की, नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत डिजिटल उपक्रमांशी जोडणे हा त्याचा उद्देश आहे.
राजकोट महानगरपालिका आयुक्त अमित अरोरा यांनी त्यांच्या OTP-आधारित तक्रार निवारण प्रणालीची माहिती दिली. या तक्रार निवारण प्रणाली अंतर्गत नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी आनलाईन नोंदवता येईल. वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सेवेद्वारे त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करता येते. तक्रार नोंदवल्यानंतर तक्रारदाराला त्याची पुष्टी आणि त्यानंतर एक ओटीपी मिळेल. जेव्हा तक्रारदार OTP मध्ये पंच करून अभिप्राय देईल तेव्हाच त्याची/तिची तक्रार सोडवली म्हणून चिन्हांकित केली जाते, असेही अरोरा यांनी सांगितले. उपजिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक, ई -फेरफार प्रकल्प,रामदास जगताप यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या महाभूमी, आपली चावडी, ई-म्युटेशन, ई -स्वाक्षरी यांसह विविध उपक्रमांची सविस्तर माहिती दिली.
बिहारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या विशेष सचिव रचना पाटील यांनी बिहार राज्य सरकारने नागरिकांना जलद व गतिमान पद्धतीने शासकीय योजनाचा लाभ घेता यावा यादृष्टीने सुरु असलेल्या उपक्रमांची सविस्तर माहिती दिली.
0000
मनिषा पिंगळे/विसंअ
