महसूल विभागाचे लोकाभिमुख, सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करणार – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांची असणार प्रमुख उपस्थिती

लोणी दि. 21 : जनतेची कामे पारदर्शकरित्या आणि वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीकोनातून महसूल विभागाचे लोकाभिमुख व सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्यासाठी लोणी (जि. अहमदनगर) येथे महसूल विभागाच्यावतीने राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. उद्या दि. २२ फेबुवारी आणि २३ फेब्रवारी २०२३ ला हे अधिवेशन होणार असल्या‍ची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी येथील पत्रकार परिषदेत दिली.

यंदा प्रथमच ही परिषद लोणीसारख्या ग्रामीण भागात होत आहे. यामध्ये राज्यातील पाच विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, दोन विभागांचे प्रधान सचिव, जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानि‍रीक्षक, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरिक्षक, भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक उपस्थित राहणार असल्याचे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले. राज्याच्या प्रगतीचा आणि सामान्य माणसाच्या विकासाचा मसुदा निश्चित करण्यासाठी परिषद महत्त्वपूर्ण आणि सर्वार्थाने यशस्वी ठरेल असा विश्वास महसूल मंत्री श्री. विखे- पाटील यांनी व्यक्त केला.

या परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत उद्या २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दुपारी २ वाजता होणार असून,  दिनांक २३ फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत परिषदेचा समारोप सोहळा पार पडणार आहे. या दोन दिवसीय परिषदेत नवीन वाळू धोरण, आयसरिता २.०, विविध प्रकारच्या दाखल्याचे वितरण, शासकिय जमिनीवरील अतिक्रमण, शर्त भंग, पानंद रस्ता, शिवार रस्त, कब्जेपट्टयाने दिलेल्या, जमिनींच्या शर्तभंगाबाबत, अर्धन्यायिक कामकाज, शत्रू संपत्ती अशा विविध विषयांवर अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार असून, ई-चावडी, ई-मोजणी, ई-पीक पाहाणी, ई-ऑफीस, सलोखा योजना, भूसंपादन, बिनशेती, तुकडेजोड, तुकडेबंदी अधिनियम अशा विविध विषयांबाबत वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन करणार असल्याचे श्री. विखे- पाटील यांनी सांगितले.

या परिषदेच्या वैशिष्ट्यांबाबत बोलताना मंत्री विखे- पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री कृषि सौरवाहिनी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी धोरण निश्चित करण्यात येणार असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह, ऊर्जा, गृहनिर्माण व पाटबंधारे या सचिवांसह राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. वाळू धोरणाबाबतचा मसुदा या परिषदेमध्ये निश्चित करण्यात येणार आहे. या मसुद्यासाठी येणाऱ्या सूचनांच्या अहवालाचा अंतिम मसुदा विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती राज्य सरकारला सादर करणार असून, त्यानंतरच अं‍तिम वाळू धोरण जाहीर केले जाणार असल्याचे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेस नाशिक विभागाचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ, अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी आदी उपस्थित होते.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/