पुणे, दि. २८ : अनुसूचित जाती तसेच इतर मागास वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या विकासासाठी सरकार कटीबद्ध असून राज्यांच्या सहभागातून या घटकांपर्यंत योजना अधिक प्रभाविपणे पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष अधिकारीता मंत्रालय व राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने हॉटेल दी रिट्झ कार्लट्न येरवडा येथे आयोजित देशपातळीवरील दोन दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्यमंत्री श्री. आठवले बोलत होते. यावेळी राज्याचे बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे, पंजाबच्या सामाजिक न्याय मंत्री श्रीमती बलजीत कौर, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र सिंग, सहसचिव इंदिरा मूर्ती, आर.पी. मीना, राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले म्हणाले, अनुसूचित जाती तसेच अन्य मागास घटकांसाठीच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्याला विभागाने प्राधान्य दिले आहे. शिष्यवृत्तीमध्ये केंद्र शासनाचा आणि राज्य शासनाचा हिस्सा ६०:४० चे गुणोत्तरानुसार निश्चित करण्यात आला असून थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येत असल्याने पारदर्शकता निर्माण करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातींसाठी अर्थसंकल्पात १ लाख ५९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनामार्फत तसेच विविध राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अन्य मागास घटकांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी, अस्तित्वातील योजनांमध्ये सुधारणा, नव्या योजना सुरू करणे, योजनांच्या अंमलबजावणीमधील अडथळे दूर करणे आदींच्या अनुषंगाने या कार्यशाळेमध्ये विचारमंथन होणार असून त्यातील सूचनांचा विचार भविष्यातील धोरणांसाठी केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्याचे बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे म्हणाले, स्वतंत्र सामाजिक न्याय विभागाची स्थापना करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. केंद्र शासनाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच राज्य शासनाच्याही शिष्यवृत्ती, मागास घटकांसाठी निवासी शाळा, वसतिगृहे, अनुसूचित जातींसाठी रमाई आवास योजना, कृषिसह अन्य विभागाच्या योजना, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आदींसाठी योजना राबवण्यात येत आहेत.
बार्टी, सारथी, महाज्योती या समर्पित प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना राज्यात करण्यात आली. राज्यात स्वतंत्र बहुजन कल्याण विभाग स्थापन करण्यात आला. याअंतर्गत ९७७ आश्रमशाळा चालवण्यात येत आहेत. ५ वी ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ३० हजार टॅब वितरीत केले आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आदींचा लाभ देण्यात येत आहे, असेही श्री. सावे म्हणाले.
यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांचा दृकश्राव्य संदेश दाखवण्यात आला. पंजाबच्या सामाजिक न्यायमंत्री श्रीमती कौर यांनी पंजाबमध्ये अनुसूचित जाती व अन्य घटकांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती दिली.
सुरेंद्र सिंग यांनी कार्यशाळा आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली. डॉ. नारनवरे यांनी आभार मानले.
कार्यक्रमात ‘प्रधानमंत्री आदर्श गाव योजना’ पुस्तिका तसेच राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या ‘स्टँडिंग आऊट’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
या कार्यशाळेत पंजाब, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र, दीव दमन, दादर नगर हवेली व गोवा अशा १२ राज्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना, नियम व कायदे तसेच समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विविध राज्यांच्या व केंद्र शासनाच्या योजना पाहोचविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना यावर चर्चा करुन मसुदा तयार करण्यात येणार आहे.
०००
