मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ८ : मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांच्या पाठिशी राज्य शासन उभे राहील. अधिकृत फेरीवाल्यांना सोयीसुविधा पुरविण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
चेंबूर येथे रेल्वे स्थानकाबाहेरील फेरीवाल्यांनी घेतलेल्या अनधिकृत वीज जोडणी संदर्भात सदस्य प्रकाश फातर्पेकर, संजय केळकर, कालिदास कोळंबकर, प्रताप सरनाईक, सुनील राणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना केंद्र सरकारच्या स्वनिधी योजनेतूनही लाभ देण्यात येत आहेत. राज्य शासनामार्फत अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या अडचणी आणि त्यांचे इतर ठिकाणी पुनर्वसन करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
000
म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीस पूर्वीप्रमाणेच सेवा शुल्क आकारण्यात येणार
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा
मुंबई, दि. : मुंबईतील म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या डागडुजीवर होणारा खर्च, मालमत्ता कर, जल आकार आणि सामायिक विद्युत देयक यासाठी प्रति महिना साधारणपणे दोन हजार रुपये इतका खर्च येतो. या खर्चासाठी मार्च २०१९ पर्यंत २५० रुपये प्रति महा इतके सेवाशुल्क करण्यात येत होते. मात्र एप्रिल २०१९ पासून यामध्ये वाढ करून ५०० रुपये प्रति महिना इतके सेवाशुल्क आकारण्यात येत आहे. आता पुन्हा त्यात बदल करून पूर्वीप्रमाणेच २५० रुपये सेवा शुल्क आकारण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.
मुंबईतील म्हाडाच्या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना म्हाडाने थकीत घरभाडे दंडासहित भरण्याच्या दिलेल्या नोटिसाबाबत विधानसभा सदस्य सर्वश्री अमीन पटेल, कालिदास कोळंबकर, योगेश सागर, अबू आजमी,आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, “सुधारित सेवा शुल्क दर कमी करावा, याबाबत निवेदने प्राप्त झाली होती. सध्या सुधारित सेवा शुल्क दराच्या आकारणीबाबत आणि नोटीस बजावण्याबाबत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. उपकरप्राप्त इमारतीच्या अडचणी लक्षात घेऊन या इमारतीच्या पुनर्विकासाला गती देण्यात येईल, तसेच याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल,” असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
0000
संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित
मुंबई दि ८ : राज्यातील १०० आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी संशोधनासाठी अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. अधिछात्रवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी ३१ मार्चपर्यंत अर्ज मागविले जातात. संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची संख्या १०० पेक्षा अधिक प्राप्त झाली, तर विद्यार्थी संख्येवाढ करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.
आदिवासी समाजातील पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कुलगुरूंच्या राखीव निधीतून देण्यात येणारे अनुदान बंद केल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य राजेश एकडे,धनंजय मुंडे,दिलीप वळसे -पाटील यांनी उपस्थित केला होता.
आदिवासी मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या संशोधन अधिछात्रवृत्तीमध्ये अन्य विद्या शाखांचा समावेश केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा ३१ हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. दिव्यांगांना अतिरिक्त दोन हजार रुपये सहाय्य अनुदान दिले जाते.
000
काशीबाई थोरात/विसंअ
