जलयुक्त शिवार योजनेसह जलसंधारणाच्या योजना प्रभावीपणे राबविणार -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 10 : राज्य शासन सर्व घटकांच्या विकासासाठी सकारात्मक असून वातावरणातील बदलांमुळे अल निनोचा प्रभाव येणाऱ्या वर्षात जाणवू शकतो. त्यामुळे हे वर्ष आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन संरक्षित सिंचनासाठी जलयुक्त शिवार टप्पा 2 आणि जलसंधारणाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेनंतर राज्यपालांच्या आभाराचा ठराव मांडताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह 30 सदस्यांनी यासंदर्भातील चर्चेत सहभाग घेतला.
श्री.फडणवीस म्हणाले, शासनाने मागील आठ महिन्यांच्या काळात जनहिताचे विविध निर्णय घेतले आहेत. अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाने सात हजार कोटी रूपयांची मदत केली आहे. 65 मि.मी. पावसाची मर्यादा न ठेवता सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानासंदर्भात मदत देण्याचा निर्णय देखील शासनाने घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांपेक्षा दुप्पट मदत देण्यात आली आहे. सन 2025 पर्यंत 30 टक्के फिडर सौर ऊर्जेवर आणणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देता येईल, असे त्यांनी सांगितले. विविध नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीसाठी आतापर्यंत 12 लाख 84 हजार शेतकऱ्यांना मदतीपोटी 12 हजार कोटी रूपये देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. उर्वरित शेतकऱ्यांचे साक्षांकन पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना मदत देण्यासाठी एक हजार 14 कोटी रूपयांची तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. कांद्याच्या प्रश्नावर देखील शासन सकारात्मक असून यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. कांदा निर्यातीवर केंद्राची बंदी नाही, तसेच राज्यात 42 केंद्रांवर 45796 क्विंटल खरेदी करण्यात आली असल्याने हा प्रश्न सुटेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाला दिलासा देताना 1553 अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली. उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून डावोस येथील आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषदेत 1.5 लाख कोटींचे करार करण्यात आले आहेत. ‘आपला दवाखाना’च्या माध्यमातून मोफत उपचार देण्यात येत असून राज्यात लवकरच 700 दवाखाने सुरू करण्यात येणार आहेत. दिव्यांगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र विभाग निर्माण केला आहे.
राज्याच्या आणि देशाच्याही आर्थिक विकासाला हातभार लागावा आणि दळणवळण गतिमान व्हावे यासाठी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा पहिला टप्पा सुरू झाला असून पुढील टप्प्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यात संरक्षित सिंचनाकरिता जलयुक्त शिवार टप्पा 2 तसेच ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ या योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार असून त्याच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात येणार आहे. राज्यातील 846 शाळांना केंद्र शासनाच्या मदतीने ‘पीएम श्री’ योजनेच्या माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण देण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्षानिमित्त राज्यातही तृणधान्य उत्पादनाला चालना देण्यात येणार आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा अधिक भाव मिळावा यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना शाश्वत विकासाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून नवीन वस्त्रोद्योग धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
मुंबईतील दळणवळणाची समस्या सोडविण्यासाठी वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचे काम लवकर पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, सागरी मार्ग टप्पा-1, मेट्रोचे नवीन मार्ग यांची कामे देखील गतीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. मेट्रोची 337 कि.मी.ची कामे सध्या सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. इंदू मील येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम गतीने सुरू असून त्यांच्या परिवारातील सदस्यांना दाखवून पुतळ्याबाबतचे डिझाईन अंतिम करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या कामाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती असून ती उठवावी यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
00000
जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 10 : जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असून संबंधित सर्व संघटनांसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य कपिल पाटील यांनी यासंदर्भात नियम 97 अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस उत्तर देत होते.
श्री.फडणवीस म्हणाले की, लोककल्याणकारी राज्यात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून विविध योजना राबविण्यासाठी अर्थव्यवस्था योग्य राखणे आवश्यक आहे. 2005 साली तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेऊन नवीन निवृत्ती योजना लागू करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या 56 टक्के असून वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याजावर होणारा हा खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम दिसून येतील.
जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा निर्णय विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे. याअनुषंगाने कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेण्याची शासनाची तयारी असून सर्वांनी एकत्र येऊन याबाबत मार्ग काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते आणि कर्मचारी संघटनांसमवेत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.
00000
बी.सीं.झंवर/विसंअ
आमलीबारी धरणाचे काम कालमर्यादेत पूर्ण करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 10 : आमलीबारी धरणाचे काम कालमर्यादेत पूर्ण केले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथील सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासाठी वसविलेल्या देवमोगरा गावाला पाणीपुरवठा करण्याकरिता बांधण्यात आलेल्या आमलीबारी धरणाचे काम पूर्ण करण्याबाबत सदस्य एकनाथ खडसे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आमलबारी धरणाचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करुन या योजनेत असलेली कामे उपसा सिंचनच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. सहा उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून पाच टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. या कामाच्या सर्वेक्षणासाठी 288 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीची मागणी वाढल्यास त्याची देखील तरतूद करण्यात येईल. आमलीबारी देवमोगरा येथील काम पूर्ण होईपर्यंत येथील प्रकल्पाबाधित शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. 280 प्रकल्पाबाधितांसाठी 44 गटांमध्ये सरकारी जमीन, गायरान, विस्तारीत गावठाण आहे. हे वगळता 236 प्रकल्पाबाधितांपैकी 187 प्रकल्पाबाधितांना 227 हेक्टर क्षेत्रासाठी नर्मदा विकास विभाग नंदूरबार यांच्या कार्यालयामार्फत सामूहिक उपनलिकेद्वारे तसेच स्वेच्छा अनुदान सिंचन योजनेंतर्गत सिंचन सुविधांचा लाभ देण्यात आला आहे.
49 प्रकल्पबाधितांना सिंचन सुविधा अनुदान वाटप करणे बाकी आहे. ते देखील तत्काळ वाटप करण्यात येईल. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा तसेच सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्यात येईल. तसेच उपसा सिंचन योजनेचे काम वेगाने पूर्ण करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
000
संध्या गरवारे/विसंअ
पलाटपाडा येथील रहिवाश्यांना आवश्यक सोयी-सुविधा पुरविणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित
मुंबई, दि. 10 : गणेशपुरी, ता.भिवंडी, जि. ठाणे अंतर्गत येणाऱ्या उसगाव पलाटपाडा येथील रहिवाश्यांना आवश्यक मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यात येतील, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.
गणेशपुरी ग्रामपंचायत हद्दीतील उसगाव पलाटपाडा येथील आदिवासी समाजाचे नागरिक मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित असल्याबाबत सदस्य प्रसाद लाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी सांगितले की, उसगाव पलाटपाडा हा ग्रामपंचायत गणेशपुरी, ता. भिवंडी अंतर्गत येतो. या पाड्यात 34 घरे असून त्यापैकी 24 कुटुंबाची घरे उसगाव व पलाटपाडा या दोन्ही ठिकाणी आहेत. ही कुटुंबे उसगाव व पलाटपाडा या ठिकाणी आलटून-पालटून वास्तव्य करत असतात. केवळ 10 कुटुंबेच पलाटपाडा येथे कायमस्वरूपी वास्तव्यास आहेत. या पाड्याला मुख्य रस्त्यास जोडण्यासाठी पक्का रस्ता जिल्हा परिषदेमार्फत प्रस्तावित आहे.
या पाड्यावर विहिरींद्वारे पाणी पुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध आहे. पाड्यावरील मुले अंगणवाडी केंद्र उसगाव अंतर्गत समाविष्ट असून या पाड्याकरीता मिनी अंगणवाडी केंद्र महिला व बालविकास विभागामार्फत प्रस्तावित आहे. पाड्यावरील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षणाची (इ. १ ली ते ४ थी) सुविधा जिल्हा परिषद शाळा, उसगाव येथे उपलब्ध आहे. आरोग्य उपकेंद्र उसगाव येथील कर्मचाऱ्यांकडून आरोग्याच्या सुविधा पुरविण्यात येत आहेत, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.
सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, निरंजन डावखरे यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
००००
संध्या गरवारे/विसंअ
आश्रमशाळेतील भोजनाच्या ई-निविदेची प्रक्रिया महिन्याभरात पूर्ण करणार – मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित
मुंबई, दि. 10 : आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची गैरसोय होऊ नये म्हणून अन्नधान्य पुरवठा करण्यासाठी १३४ कोटी ४० लाखांची ई-निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. महिनाभरात ही प्रक्रियापूर्ण होईल. विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रतीचा पोषण आहार पुरविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
राज्यातील आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळांकरीता अन्नधान्य खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेबाबत सदस्य रमेश पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, मनीषा कायंदे, कपिल पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री डॉ.गावित म्हणाले की, काही तांत्रिक कारणास्तव ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विलंब झाला. एक महिन्याभरात ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. तोपर्यंत मुख्याध्यापकांना सात-सात दिवसांचे धान्य खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यापुढे या निविदेनुसार कंत्राटाची मुदत दोन वर्षाची करण्यात येणार आहे. जेथे शक्य आहे तेथील आश्रमशाळा आणि वसतिगृहात थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धत वापरली जाते. तर जास्तीत जास्त ठिकाणी सेंट्रल किचन सुरू करीत असल्याचे मंत्री डॉ.गावित यांनी सांगितले.
०००
श्रद्धा मेश्राम/स.सं
