आदिवासींना जमिनींचा मोबदला देताना होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी कॅम्प घेऊन वितरण – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. १४ : मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्ग पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी, वसई, पालघर व वाडा या पाच तालुक्यातील ७१ गावांमधून जात असून यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. या ७१ गावांमध्ये आदिवासींच्या जमिनी असून त्यांना मोबदला देताना आदिवासींची होत असलेली फसवणूक टाळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. यासाठी शासकीय स्तरावर कॅम्प घेण्यात येऊन मोबदला आणि इतर कागदपत्रे त्यांना वितरित करण्यात येतील, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
याबाबत विधानसभा सदस्य विनोद निकोले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
महसूल मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले, आदिवासी बांधवांची फसवणूक होत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. यासर्व प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यासह एक बैठक बोलविण्यात येऊन आदिवासी बांधवांना येणाऱ्या अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. नियमांचे उल्लंघन झाले असेल तर चौकशी करण्यासाठी आवश्यकता असल्यास एस आय टी मार्फत चौकशी करण्यात येईल. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
या चर्चेत विधानसभा सदस्य नाना पटोले, मनिषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.
00000000
राजू धोत्रे/विसंअ
बाधित होणाऱ्या मच्छिमार व्यावसायिकांना नुकसान भरपाई देणार – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १४ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत शिवडी ते न्हावाशेवा या २२ कि.मी. लांबीचा मुंबई पारबंदर प्रकल्प हाती घेतला आहे. सदर मुंबई पारबंदर प्रकल्पाच्या समुद्रातील सुमारे १६ कि.मी. लांबीच्या बांधकामामुळे पुलाच्या दोन्ही बाजूकडील अंदाजे ७५० मी. अंतरापर्यंतच्या मासेमारी व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे जायका व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या संयुक्त प्रकल्प अभ्यासातून निदर्शनास आले. त्यानुषंगाने बाधित होणाऱ्या मच्छिमार व्यावसायिकांना नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण ठरविण्यात आल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
याबाबत विधानसभा सदस्य महेश बालदी यांनी लक्षवेधी मांडली होती.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, पात्र अर्जांपैकी 6525 पात्र लाभार्थींना नुकसान भरपाई देण्याकरता एमएमआरडीएद्वारे 190.60 कोटी इतकी रक्कम पात्र लाभार्थींना 60:20:20 या प्रमाणात वितरित करावयाची आहे त्यानुसार 4116 लाभार्थींना शंभर टक्के तर १७५७ लाभार्थींना पहिल्या टप्प्यात ६० % अशा एकूण 5873 लाभार्थींना बँक खात्यात डीबीटी द्वारे 172.41 कोटी इतकी रक्कम वितरित केली असून उर्वरित रक्कम वितरित करावयाची कार्यवाही चालू असल्याचे श्री सामंत यांनी सांगितले.
एम एम आर डी ए व सिडको यांच्या ट्रान्स हार्बर लिंक ब्रिज बांधकामामुळे प्रभाव क्षेत्रात येणाऱ्या गव्हाण ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील गावांमध्ये विकास कामे हाती घेण्याबाबत संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती सदर बैठकीत गव्हाण व न्हावा गावातील ग्रामस्थांना जिल्हा परिषदेमार्फत पुरवण्यात येत असलेल्या सुविधा व्यतिरिक्त ग्रामपंचायतीला आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी पाच कोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता तो सात कोटी देण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री सामंत यांनी सांगितले.
या चर्चेत विधानसभा सदस्य अस्लम शेख,अजय चौधरी, प्रशांत ठाकूर, मंदा म्हात्रे यांनी सहभाग घेतला.
00000
राजू धोत्रे/विसंअ
वर्षभरात एमआयडीसीमध्ये अग्निशमन केंद्र उभारणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि 14 : औद्योगिक वसाहतीत आवश्यक असणाऱ्या सर्व मूलभूत सेवा सुविधा देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात एमआयडीसी कार्यरत असते. तेथे अग्निशमन यंत्रणा सक्षम करीत असताना येत्या वर्षभरात एमआयडीसीत अग्निशमन केंद्र उभारले जातील, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य सुभाष देशमुख, प्रणिती शिंदे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये सोलापूर औद्योगिक वसाहतीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा तसेच औद्योगिक वसाहतीजवळ अग्निशमन केंद्र उभारले जाण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी उत्तर दिले.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, राज्यातील औद्योगिक वसाहतीत कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी अग्निशमन केंद्र असणे गरजेचे आहे. आगीसंदर्भात घटना घडल्यास तत्काळ परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन केंद्र उभारण्यासाठी उद्योग विभाग पुढाकार घेईल. अग्निशमन केंद्र नेमके कोठे उभारायचे याबाबत एमआयडीसी आणि संबंधित महानगरपालिकेमार्फत ठरविण्यात येईल. याबाबत ११ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सोलापूर दौऱ्यादरम्यान सोलापूर येथील औद्योगिक संघटनांनी कायमस्वरुपी अग्निशमन केंद्र उभारण्याची मागणी केली आहे. या केंद्रासाठी अंदाजे ४००० चौ. मी. जागा लागणार असून सदर जागा एमआयडीसी क्षेत्रात मुख्य रस्त्यालगत मिळावी असा प्रस्ताव २७ फेब्रुवारी २०२३ रेाजी एमआयडीसी मुख्यालयात आला असून याबाबत तपासणी करण्यात येत आहे.
सोलापूर महानगरपालिकेची सन १९९२ मध्ये हद्दवाढ झाल्यानंतर तेथील अक्कलकोट रोड औद्योगिक क्षेत्र पायाभूत सुविधा आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी सोलापूर महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित झाले आहे. या एमआयडीसीकरिता पायाभूत सुविधा सोलापूर महानगरपालिकेकडून देण्यात येत आहेत. सोलापूर एमआयडीसी क्षेत्रात नोव्हेंबर २०२२ आणि फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ४ कारखान्यांना आग लागल्याच्या घटना घडल्या होत्या. या आगीत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. येत्या काळात सोलापूर शहरातील अक्कलकोट रोड एमआयडीसीमध्ये सोलापूर महानगरपालिका अग्निशमन दलाकडून पाण्याच्या टाकीजवळ तात्पुरते पत्राशेड करुन एक अग्निबंब आणि एक फोम टेंडर अग्निबंब असे दोन उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.
याशिवाय असंघटित कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याला राज्य शासनाचे प्राधान्य असून असंघटित कामगार मंडळामार्फत कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यावर भर देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
0000
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांचा विस्थापन व घरभाडे भत्ता २० ऐवजी २५ हजार करण्यात येणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांच्या वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे काम पूर्ण होईपर्यंत त्यांना राहण्याच्या व्यवस्थेकरिता १४ हजार रुपये इतका विस्थापन भत्ता अधिक सहा ते सात हजार इतका घरभाडे भत्ता अशी एकूण २० हजार रुपये प्रत्येक महिन्याला सध्या अतिरिक्त रक्कम देण्यात येत आहे. या रकमेत वाढ करून २५ हजार रुपये करण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
याबाबत विधानसभा सदस्य अमीन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले,बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सुमारे २७,९०० सफाई कामगार कार्यरत आहेत. त्यापैकी सुमारे ५५९२ सफाई कामगारांना सेवा निवासस्थाने देण्यात आली आहेत. सदर सेवानिवासस्थाने बरीच जुनी असल्यामुळे तसेच इतर सफाई कामगारांना देखील सेवानिवास्थाने प्राप्त होण्याकरिता, सद्य:स्थितीत सेवानिवासस्थाने असलेल्या वसाहतींचा महानगरपालिकेच्या निधीतून “आश्रय” योजनेंतर्गत पुनर्विकास करुन सफाई कामगारांसाठी सेवासदनिका बांधण्याचे महानगरपालिकेचे धोरण आहे. सद्य:स्थितीत सफाई कामगारांची सेवानिवासस्थाने असलेल्या ३० वसाहतींचा ४.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरून आश्रय योजनेंतर्गत पुनर्विकासाचे काम प्रगतीपथावर आहे. याअंतर्गत अंदाजे १२ हजार सेवा सदनिका उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांना लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू असल्यामुळे एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त / स्वेच्छानिवृत्त / मृत / सेवेसाठी असमर्थ ठरल्यास त्यांच्या पात्र वारसाला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नोकरी दिली जाते. तसेच माजी कर्मचाऱ्याच्या नावावर असणारे सेवा निवासस्थान हस्तांतरीत करण्यात येते. अशा रितीने सफाई कामगारांचे सेवा निवासस्थान साखळी पध्दतीने पिढी दरपिढी हस्तांतरीत केले जात असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
या चर्चेत विधानसभा सदस्य संजय केळकर,अमित साटम, कालीदास कोळंबकर, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, सदा सरवणकर आणि तमिल सेल्वन यांनी सहभाग घेतला.
००००
राजू धोत्रे/विसंअ
परिवहन महामंडळ, महामेट्रोबरोबर बैठक घेणार – दादाजी भुसे
मुंबई, दि. 14 : पुणे मेट्रोच्या कामामुळे पुणे येथील स्थानिक वाहतूक सेवेत बदल करण्यात आला आहे, त्यामुळे राज्य परिवहन मंडळ आणि महामेट्रोबरोबर आज बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये पुणे शिवाजीनगर येथील कामांसंदर्भात तसेच वाहतूक व्यवस्थेत करण्यात आलेल्या बदलाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला आज मंत्री श्री. भुसे यांनी उत्तर दिले.
श्री. भुसे म्हणाले की, शिवाजीनगर येथील एसटीचे बसस्थानक मेट्रोच्या कामामुळे जुन्या पुणे मुंबई रस्त्यालगत वाकडेवाडी येथील शासकीय दुग्ध योजनेच्या जागेत तात्पुरत्या स्वरुपात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. शिवाजीनगर बसस्थानकाची जागा मेट्रोचे काम पूर्ण होईपर्यंत महामेट्रोला तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आली असून यासाठी महामंडळ आणि महामेट्रो यामध्ये करार झाला आहे. येथील स्थानिक रहिवाशांसाठी वाकडेवाडी येथून डिसेंबर 2019 पासून बसस्थानक आणि आगार सुरळीत चालू असून जुन्या पुणे मुंबई मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी एस. टी. महामंडळाच्या बसेस सुरु आहेत.
नागरिकांच्या सोयीसाठी ‘जुने शिवाजीनगर’ बसस्थानकाच्या जागी नवीन बसस्थानक तयार करण्यासाठी एसटी महामंडळ आणि महामेट्रो यांच्यात 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी बैठक झाली असून आता पुन्हा एकदा बैठक घेण्यात येणार असल्याचे, मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
०००
वर्षा आंधळे/वि.सं.अ
श्रीष्टी येथील पुलाचे काम येत्या तीन महिन्यात पूर्ण करणार – मंत्री शंभुराज देसाई
शेगाव ते पंढरपूर पालखी मार्गावरील जालना जिल्ह्यातील श्रीष्टी येथील पुलाचे काम येत्या आठ दिवसात सुरुवात करुन तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल. पुलाचे काम पूर्ण झाल्यावर हा पूल वापरासाठी उपलब्ध करण्यात येईल असे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.
याबाबत विधानसभा सदस्य बबनराव लोणीकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, श्रीष्टी पुलाच्या कामात दिरंगाई झाली असल्यास ती कशामुळे झाली याची एका महिन्याच्या आत चौकशी करण्यात येईल. याबाबत कोणी दोषीं आढळल्यास संबधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे श्री.देसाई यांनी सांगितले.
सावंगीगंगा किनारा येथील भूसंपादनाचा निवाडा मंजुरीकरिता केंद्रीय सडक परिवहन मंत्रालय यांच्याकडे पाठवण्यात आलेला आहे. परतुर ते माजलगाव पॅकेज मध्ये अंदाजपत्रकात भूसंपादनासाठी अंदाजे 3.75 कोटी रुपये इतकी रक्कम गृहीत धरण्यात आली होती. मात्र यात प्रत्यक्षात वाढ होऊन 6.34 कोटी रुपये इतकी लागत असल्याने सदर भूसंपादन निवाडे मंजुरी करता केंद्रीय सडक परिवहन मंत्रालय दिल्ली यांच्याकडे पाठवण्यात आले असून याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.
या चर्चेत विधानसभा सदस्य हरिभाऊ बागडे यांनी सहभाग घेतला.
0000000
राजू धोत्रे/विसंअ
मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन बंद करण्यात येणार – मंत्री शंभुराज देसाई
मुंबई, दि. १४ : एखाद्या वॉर्डमध्ये स्थानिकांना दारुबंदी करावयाची असल्यास नगरपरिषद, महानगरपालिका क्षेत्रातील एखाद्या वॉर्डातील २५% पेक्षा अधिक महिला मतदार किंवा एकूण मतदार यांनी लेखी निवेदन देऊन संबंधित वॉर्डातील मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याची मागणी केल्यास, अशा अर्जाची पडताळणी करण्यात येईल. यानंतर विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. संबंधित वॉर्डातील एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांच्या संख्येच्या किमान ५० % पेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदार यांनी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास त्या क्षेत्रात मद्य विक्री अनुज्ञप्ती बंद करण्यात येणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.
याबाबत विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, महानगरपालिकेच्या ठरावाद्वारे महानगरपालिका हद्दीतील सर्व मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बंद करण्याची तरतूद सदर आदेश व अधिसुचनेमध्ये नाही. तसेच, परवाना कक्ष अनुज्ञप्ती मंजूर करतेवेळी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडील ना-हरकत घेण्याची तरतूद प्रचलित नियमात नसल्याने पूर्वाश्रमीचे खारघर ग्रामपंचायतीमध्ये हद्दीमध्ये दारुबंदी नियमानुसार करण्यात येणार असल्याचे श्री.देसाई यांनी सांगितले.
००००
राजू धोत्रे/विसंअ
शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याच्या विभागीय आयुक्तांकडून सर्व बँकांना सूचना – सहकार मंत्री अतुल सावे
मुंबई दि 14 : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजनेअंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येत आहे. येत्या 31 मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ द्यावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांकडून सर्व बँकांना देण्यात आल्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य दिलीप मोहिते पाटील, बाळासाहेब पाटील, प्रकाश आबिटकर, डॉ.देवराव होळी, वैभव नाईक यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना आणि प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबतची सद्यस्थिती याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
श्री.सावे म्हणाले की, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजनेअंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या 12 लाख 84 हजार शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 4683.2 कोटी रुपये 15 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने थेट वितरित करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु असून 2 लाख 82 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी 1,014 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ही कार्यवाही 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त स्तरावरुन सर्व बँकांना देण्यात आल्या आहेत.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 32 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांना 20,425.12 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचेही श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.
०००
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना जिल्ह्यात राबविण्यासंदर्भात प्रस्ताव मागविण्यात येणार – सहकार मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. 14 : ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत असल्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य सुभाष धोटे, देवराव होळी, विजय वडेट्टीवार, प्रणिती शिंदे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
श्री. सावे म्हणाले की, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावे, त्यांचे उत्पन्नस्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता मिळावी, त्यांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात येता यावे यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. आतापर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल, पोंभुर्णा, बल्लारपूर, कोरपना, राजुरा, चंद्रपूर, वरोरा आणि गोंडपिंपरी या तालुक्यातील 7 हजार 258 वैयक्तिक घरकुल लाभार्थींचा प्रस्ताव शासनास सादर झाल्यानंतर 8 फेब्रुवारी 2023 अखेर एकूण 2 हजार 803 वैयक्तिक घरकुल लाभार्थींच्या प्रस्तावाला शासनाची मान्यता देण्यात असून यासाठी 34 कोटी 98 लाख 14 हजार 400 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सध्या यासाठी दोन कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांत चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण 5 हजार 219 वैयक्तिक घरकुल लाभार्थींच्या प्रस्तावास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
०००
वर्षा आंधळे/वि.सं.अ
