म्हाडा सदनिकेसाठी अर्ज करण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 17 : ‘म्हाडा’च्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने 4 हजार 654 सदनिकांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यासाठी पात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. ‘म्हाडा’ सदनिका देण्यासाठी महाराष्ट्रात किमान सलग 15 वर्षे सलग वास्तव्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे गृहनिर्माण तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य राजहंस सिंह यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील रहिवाशांना घरे देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येते. 15 वर्षाची अधिवास अट रद्द करावी, अशी मागणी करणारे लेखी निवेदन ‘म्हाडा’स प्राप्त झाले आहे. परंतु, यासाठी म्हाडाने निश्चित केलेले सर्व पात्रता निकष योग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या जाहिरातीसाठी कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने निश्चित केलेले सर्वसाधारण पात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत :- अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. अर्जदार व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे जाहिरातीतील महानगरपालिका क्षेत्रात/ नगरपालिका क्षेत्रात/ग्रामपंचायत क्षेत्रात मालकी तत्त्वावर निवासी घर/निवासी भूखंड असू नये. अर्जदार मागील सलग 20 वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये अर्जदाराचे किमान 15 वर्षाचे सलग वास्तव्य असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले महाराष्ट्रातील अधिवासाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे अथवा अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जाचा टोकन क्रमांक, पॅन कार्ड व आधार कार्ड, राखीव प्रवर्ग जात वैधता प्रमाणपत्र आणि उत्पन्न दाखला आवश्यक आहे.
00000
खासगी अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी तक्रार प्राप्त होताच कारवाई – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 17 : राज्यातील खासगी अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. बेकायदेशीर सावकारांच्या विरुद्ध तक्रारी प्राप्त होताच कारवाई करण्यात येते, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य उमा खापरे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यात अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम 2014 ची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. काहीवेळेस लोक तक्रारी करण्यासाठी समोर येत नाही. यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येईल. तसेच सावकारी व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्रिसदस्य समिती गठित करण्यात आली आहे. यामध्ये संबंधित अधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, अशी दुरुस्ती करण्यात येईल. त्यामुळे याप्रकरणी तातडीने कारवाई करण्यात येईल.
तसेच अधिनियम 2014 च्या अभ्यासासाठी विद्या चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल मागवून त्यातील शिफारशींचा अभ्यास करून त्या अनुषंगाने कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
सांगली जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षात विशेष मोहीम राबवून बेकायदेशीर सावकारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
0000
मनीषा पिंगळे/विसंअ
उजनीसह पाच मोठ्या धरणातील गाळ काढण्यासाठी दिड महिन्यात मानके तयार करून कार्यवाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १७ : उजनीसह पाच मोठ्या धरणातील गाळ काढण्याच्या कामासाठी नव्याने समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीमार्फत प्रारूप, निविदा, कागदपत्रे तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. येत्या एक दीड महिन्यात यासंदर्भातील मानके तयार करण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. यासोबतच राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत ‘गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार’ योजना पुन्हा सुरू करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, उजनी धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ असला तरी गेल्या तीन वर्षात प्रत्यक्ष पाणी वापर हा जवळपास सारखाच आहे. त्यासोबतच गाळ हा शेतीसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. त्यामुळेच उजनी धरणासह जायकवाडी, गोसी खुर्द, गिरणा आणि मुळा धरणातील गाळ काढण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासोबतच राज्य शासनाला रॉयल्टी किती मिळणार, रेतीचा दर बाजारात काय ठेवणार या बाबींचा विचार करूनच निविदा प्रक्रिया करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. या पाच मोठ्या धरणासह इतर दोन छोट्या धरणांचा समावेश यात करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
यापूर्वी याबाबत निविदा प्रक्रिया करण्यात आली होती. मात्र, त्यात शासन निर्णयात नमूद काही मुद्यांबाबत फेरविचार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार ती निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा निविदा कागदपत्रांमध्ये अटी आणि शर्ती सुधारित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानुसार प्रारूप, निविदा, कागदपत्रे तयार करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सत्यजित तांबे, शशिकांत शिंदे, सुरेश धस, जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर आणि एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.
०००
दीपक चव्हाण/विसंअ
पाथरी येथील गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेत वाणिज्य इमारत बांधकामप्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १७ : परभणी जिल्ह्यातील पाथरी नगरपरिषदेंतर्गत गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेवर वाणिज्य इमारत बांधकाम झाल्यामुळे गृहनिर्माण कायद्याचा भंग प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना सभागृहात उपस्थित केली होती.
पाथरी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना १९६४ झाली असून ही नोंदणीकृत संस्था आहे. या जागेवर झालेल्या कामामध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. याबाबत उच्चस्तरीय समिती सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करेल. या चौकशीअंती जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, बाबाजानी दुराणी यांनी सहभाग घेतला.
०००
अलिबाग नगरपालिका कचरा डेपोसंदर्भात अधिकारी- लोकप्रतिनिधी यांची लवकरच बैठक – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १७: अलिबाग नगरपालिकेच्या हद्दीत निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांच्यासोबत अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेण्यात येईल. हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी निश्चितपणे जागा उपलब्ध करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
विधानपरिषदेत सदस्य अनिकेत तटकरे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अलिबाग नगरपालिका हद्दीतील घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा काढून वार्षिक कंत्राट देण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच आगामी काळातील नियोजनासाठी कृती आराखडाही तयार करण्यात आला आहे.
नगरपालिका हद्दीतील कचरा डेपोच्या ठिकाणी आसपासच्या ग्रामपंचायत हद्दीतून कचरा टाकण्यात येतो. त्याठिकाणी आग लागण्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी पोलीस तक्रार करण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली. त्यामुळे याप्रकरणी नगरपालिका, संबंधित ग्रामपंचायत यांच्या प्रतिनिधींसह बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
०००
विशेष मुलांना आजारात दर्जात्मक सेवा देण्यासाठी ‘अर्ली इन्टरव्हेन्शन सेंटर’ लवकरच सुरु करणार – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १७ : मुंबई महानगरपालिकेचे विशेष मुलांना आजारात दर्जात्मक सेवा देण्यासाठी प्रस्तावित ‘अर्ली इन्टरव्हेन्शन सेंटर’ आगामी 3 महिन्यात सुरु करण्यात येईल. तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिका क्षेत्रात अर्ली इन्टरव्हेन्शन सेंटर सुरु करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य सचिन अहिर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले की, कोविड महामारीच्या काळात येथील इमारतीचे बांधकाम दुरुस्ती व अर्ली इन्टरव्हेन्शनकरिता इमारतीमध्ये करावयाची कामे पूर्णतः ठप्प झाली होतर. तथापि, कोविडनंतर ही कामे सुरु करण्यात आली आहेत.
या अर्ली इन्टरव्हेन्शन सेंटरमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या मुलांच्या दिव्यांगत्वाचे स्वरूप व मानसिक स्थिती विचारात घेता, अशा मुलांना रॅम्प, विशेष स्वच्छतागृहे व संरक्षक कठडे इत्यादीचे बांधकाम तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु आहे.
तसेच हे सेंटर सुरू करण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली. त्याकरिता विविध साहित्य, यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदी करण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. विविध प्रयोजनासाठी 14 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच विविध वैद्यकीय कर्मचारी, पॅरा-मेडिकल कर्मचारी, प्रशासकीय कर्मचारी आणि कामगार कर्मचारी यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
मुंबईप्रमाणेच उपनगरात देखील असे सेंटर सुरु करण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
0000
नागपूर जिल्हा परिषदेतील प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेतील गाय, शेळी वाटपाची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. 17 :- नागपूर जिल्हा परिषदेतील प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत कौशल्य विकास या शिर्षाखाली दुग्ध विकास व शेळीपालन लाभार्थींकरिता गट वाटप योजनेची नागपूर पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारितील आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
नागपूर जिल्हा परिषदेतील प्रधानमंत्री क्षेत्र कल्याण योजनेमधून 13 तालुक्यात दुग्ध विकास व शेळीपालन लाभार्थी निवड करतांना अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे. ही 90 टक्के अनुदानाची योजना आहे. लाभार्थी निवड करतांना मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित आहेत. त्याप्रमाणे वाटप झाले नसल्याचे आढळून आले नाही. तसेच ज्यांना वाटप करण्यात आले होते त्या ठिकाणी गायी व शेळ्या आढळून आल्या नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
या संपूर्ण योजनेची नागपूर पोलीस आयुक्तांच्या मार्फत चौकशी करण्यात येईल, असेही श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
००००
मनीषा पिंगळे/विसंअ/
