केंद्राप्रमाणेच राज्यात दिव्यांगाना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 17 : केंद्र सरकारने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता ठरवून दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने राज्य शासकीय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय केला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार आणि केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना शहरी भागाकरीता रुपये 10 हजार 800, रुपये 5 हजार 400, रुपये 2 हजार 250 आणि इतर ठिकाणांसाठी रुपये 5 हजार 400, रुपये 2 हजार 700 आणि रुपये 2 हजार 250 वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. हा भत्ता रुपये 2 हजार 250 पेक्षा कमी असू नये, असेही तत्त्व केंद्र सरकारने ठरविले आहे. त्याप्रमाणेच राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी सदस्य अभिजित वंजारी यांनीही उपप्रश्न विचारला.
००००
कोल वॉशरीजमध्ये नाकारलेल्या कोळसा विक्री प्रकरणी तक्रारींची महानिर्मितीच्या महाव्यवस्थापकांमार्फत तपासणी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 17 : औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये कोळसा स्वच्छ करण्याच्या संदर्भात आलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली असून महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीच्या (महानिर्मिती) महाव्यवस्थापकांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्नोत्तरे तासात प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, महानिर्मितीने राज्य खनिकर्म महामंडळाची कोळसा खाणीतील कोळसा उचलून वॉशरीमध्ये वॉश केलेला कोळसा विविध औष्णिक वीज केंद्रांना पुरवण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यांच्यामार्फत स्पर्धात्मक निविदेद्वारे हे काम खासगी वॉशरीज यांना देण्यात आले आहे. चांगला कोळसा वॉश कोल म्हणून वापरत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, नाकारलेल्या (रिजेक्ट) कोलचे प्रमाण हे ठरले आहे. तरीही याप्रकरणात काही तक्रारी असतील, तर त्यासंदर्भात चौकशी करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, जयंत पाटील आणि सचिन अहिर यांनी उपप्रश्न विचारले.
000
प्रकाशा बॅरेजच्या उपसा सिंचन योजना प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 17 : नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकाशा बॅरेजसह सारंगखेडा बॅरेज येथील अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी या योजनांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देऊन हे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रकाशा बॅरेजच्या 11 आणि सारंगखेडा येथील 11 उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करुन त्या संबंधित सहकारी संस्थांना हस्तांतरित करण्यासाठी यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, प्रकाशा बॅरेजच्या केवळ 8 उपसा सिंचन योजनांच्या निविदांना प्रतिसाद मिळाल्याने त्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. उर्वरित कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून नव्याने निविदा प्रक्रिया करुन ही कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
या सर्व सहकारी तत्त्वावरील उपसा सिंचन योजना असून सन 2016-17 मध्ये विशेष बाब म्हणून त्या दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे यांनी विचारलेल्या उपप्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली.
000
राज्यातील १ हजार ८२ पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 17 : राज्यातील 1 हजार 89 पोलीस ठाण्यांपैकी 1 हजार 82 पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी नियमितपणे कॅमेरे सुरु असणे आणि रेकॉर्डिंग जतन केले जाणे याबाबींचे ऑडिट केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान यासंदर्भात सदस्य अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील उर्वरित सात पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम नूतनीकरण आणि स्थलांतरामुळे प्रलंबित आहे. तसेच सध्या बसविलेल्या कॅमेऱ्यांमध्ये ऑडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा नाही. अर्थात याठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्याच्या कामांत विलंब झाल्यामुळे संबंधित सेवा पुरवठादारावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे, अनिकेत तटकरे यांनीही उपप्रश्न विचारले. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
00000
तापी महाकाय जलपुनर्भरण योजना सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव आल्यास तत्काळ कार्यवाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १७ : तापी नदीवरील महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्पाचे (तापी मेगा रिचार्ज स्कीम) सविस्तर संकल्पन आणि अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून या संदर्भातील सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि प्रकल्प अहवालाच्या सुधारित द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य शासनास प्राप्त झाल्यावर त्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विधानपरिषदेत आज सदस्य एकनाथ खडसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, तापी नदीवरील महाकाय जलपुनर्भरण योजनेच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून या प्रस्तावास राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. राज्य शासनाकडे महामंडळाकडून हा प्रस्ताव आल्यास त्यास मान्यता प्रदान करण्यात येईल. महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असून या प्रकल्पासाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करुन देत असल्याचे ते म्हणाले. या योजनेच्या सर्वेक्षण आणि अन्वेषण या कामांसाठी आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी 22 कोटी 42 लाख रुपये वॅपकॉस या यंत्रणेस उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
गंधेश्वर प्रकल्पाच्या ऊर्ध्व भागातील पाणलोट क्षेत्रामध्ये कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधण्याकरीता तांत्रिकदृष्ट्या सर्वेक्षण करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई दि. १७ : औरंगाबाद जिल्ह्यातील खुलताबाद तालुक्यातील गंधेश्वर प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागातील पाणलोट क्षेत्रामध्ये कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधण्याकरीता तांत्रिकदृष्ट्या सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य सतीश चव्हाण यांनी खुलताबाद तालुक्यातील गंधेश्वर प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागात कोल्हापुरी बंधारे बांधण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
या प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागातील पाणलोट क्षेत्रात बोडखा येथे हा बंधारा तयार करण्यात येईल, असे प्राथमिक पाहणीअंती आढळून आले आहे. या ठिकाणी सविस्तर सर्वेक्षण करून तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असणाऱ्या ठिकाणी साठवण बंधारे, द्वारयुक्त बंधारे मृद व जलसंधारण विभागामार्फत प्रस्तावित करून मंजुरीसाठी सादर करण्याचे नियोजित असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
0000
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात तालुक्याचा समावेश करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 17 : राज्यातील डोंगरी तालुक्यांचा डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात समावेश करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे. या समितीची एक महिन्यात बैठक घेऊन याबाबत निर्णय करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी विधान परिषदेत सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील डोंगरावरच्या गावांचा डोंगरी विकास योजनेत समावेश करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, डोंगरी तालुक्यांचा समावेश करण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर (MRSAC) यांनी डिजिटल एलीव्हेशन मॉडेल (Digital Elevation Model (DEM)) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नकाशे तयार केले आहेत. या नकाशाच्या आधारे काही तालुक्यांचा “डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात” समावेश करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उप समिती गठित करण्यात आली आहे. या शिफारशी प्राप्त करुन त्याआधारे या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याची कार्यवाही सुरु आहे. या समितीची लवकरात लवकर बैठक घेऊन समिती निर्णय करेल.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.
००००
मनीषा पिंगळे/विसंअ/
