मुंबई, दि. १७ :- शाश्वत शेती, सर्वसमावेशक विकास, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरण पूरक विकास या पाच ध्येयांवर आधारित असलेला राज्याचा 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प हा समाजातील प्रत्येक घटकाला दिलासा देणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले. जनकल्याण हे शासनाचे उद्दिष्ट असून त्यांच्यासाठी अर्पण केलेले हे पंचामृत आहे, असे ते म्हणाले.
विधान परिषदेत सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेला मंत्री श्री.केसरकर यांनी उत्तर दिले. यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह 33 सदस्यांनी सहभाग घेतला होता.
मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, महसुली जमा, भांडवली जमा, महसुली आणि राजकोषीय तूट, कर्ज या सर्व बाबींचा विचार करता हा सर्व निकषांमध्ये बसणारा अर्थसंकल्प आहे. या माध्यमातून राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरकडे नेण्यासाठी टाकलेले हे पाऊल असून हे उद्दिष्ट निश्चित गाठणार असल्याचा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर
राज्याचा अर्थसंकल्प एखाद्या युरोपीय देशाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा मोठा असून राज्यात गुंतवणूक वाढावी, दळणवळण सोयीचे व्हावे, सर्वांना सुविधा मिळाव्यात यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या मोठ्या शहरांमधील अंतर कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पुणे हे सर्वात जलद गतीने विकसित होणारे शहर म्हणून ओळखले जाते, येथे दोन बायपास तयार होत आहेत. समृद्धी महामार्गावर ठराविक अंतरावर स्वच्छतागृहे उभारण्यात येतील असे सांगून एसटी महामंडळाला गतवैभव प्राप्त करून देणार असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले. निर्यातीत महाराष्ट्र आघाडीवर असून यावर्षी सहा लाख कोटी निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकाचे राज्य होते आणि यापुढेही ते पहिल्या क्रमांकावर राहावे यासाठी शासन प्रयत्नशील राहणार असल्याचे ते म्हणाले.
मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, राज्यातील जे सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास आले आहेत ते तातडीने पूर्ण करण्यात येणार आहेत. इतर प्रकल्पांना देखील आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सांगून वर्षअखेरीस दोन लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, असा विश्वास मंत्री श्री.केसरकर यांनी व्यक्त केला.
श्री.केसरकर म्हणाले, अमरावती येथे टेक्स्टाईल पार्क उभारण्यात येत असून लातूर येथे रेल्वे कोच फॅक्टरी उभारण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना शेततळ्यांसाठी अनुदान दिले जात आहे. हळदी प्रकल्पाच्या संशोधनासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना विविध माध्यमातून आवश्यक मदत पोहोचविण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘हर घर नल, हर घर जल’ योजनेअंतर्गत सर्वांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरविण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाच्या महानंद प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांचे हित जपले जाणार असून हा प्रकल्प खाजगी कंपनीला देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वृत्तपत्र विक्रेते आणि व्यावसायिक यांच्यासाठी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत चर्चा करण्यात येईल असे सांगून विविध महामंडळांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जालना येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येईल. शिवभोजन थाळीसाठीचा निधी वेळेवर उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही ते म्हणाले.
रायगड किल्ल्याच्या जतनास शासनाचे प्राधान्य असल्याचे सांगून छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या संगमेश्वर येथील स्मारकासाठी सुद्धा आवश्यक निधी देण्यात येईल. तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वप्नातल्या ‘पंचायत’च्या कार्यालयासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत 25 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे श्री.केसरकर म्हणाले. मुंबईच्या उभारणीत मोलाचा वाटा असलेल्या नाना शंकरशेठ आणि भागोजी कीर यांचे साजेसे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रात मोलाचे योगदान असलेल्या माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या स्मरणार्थ अनुरुप स्मारक उभारण्याबाबत देखील अभ्यास करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावे प्री आयएएस केंद्र उभारण्यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. छत्रपती संभाजीनगर येथील स्व.गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकाच्या कामास गती देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षण विभागांतर्गत विविध सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले असून खाजगी अनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला गणवेश देण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत देखील वाढ करण्यात आली आहे. विद्यार्थी हे केंद्रबिंदू मानून शिक्षण विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत, शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्याला देखील राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षकांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
