विधानसभा लक्षवेधी

अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी आता जात पडताळणी प्रमाणपत्र अनिवार्य करणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. २१ : आतापर्यंत फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक होते, येणाऱ्या काळात अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीही जात प्रमाणपत्र पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य डॉ. किरण लहामटे, नाना पटोले, संजय सावकारे, धर्मराव बाबा आत्राम यांनी जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे बोगस आदिवासी उमेदवार यांनी जागा बळकावणे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणे आणि त्याची पडताळणी करणे याबाबतची काही नियमावली आहे. त्यानुसारच राज्यातील मागास प्रवर्गातील जाती आणि जमातींना प्रमाणपत्र देण्यात येते तसेच या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात येते. सामाईक प्रवेश परीक्षेमार्फत होणाऱ्या प्रवेशांना जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असते. येणाऱ्या काळात अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीही जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात येणार आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये जात वैधता समित्यांची संख्या सातने वाढविण्यात आली असून आता राज्यात १५ जात वैधता समित्या आहेत. येणाऱ्या काळात जात पडताळणी आणि जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील कार्यवाही सुटसुटीत होण्यासाठी नवीन प्रणाली आणण्याचा अभ्यास करण्यात येईल.

०००

जातीचे दाखले वेळेत देण्यासाठी नियम करणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. २१ :  शिक्षण आणि नोकरीसाठी आरक्षण मागणाऱ्यांना संबंधित उमेदवारांना जातीचे दाखले आवश्यक असतात. हे दाखले वेळेत देण्यासाठी नियम करण्यात येतील, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य धर्मराव बाबा आत्राम, डॉ. किरण लहामटे, अशोक पवार, नाना पटोले, सुनील भुसारा, डॉ. देवराव होळी यांनी आदिम जनजाती समाज शासनाच्या सेवांपासून वंचित राहण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ. गावीत म्हणाले की, राज्यातील तीन आदिम जमातींसाठी मुंबई विद्यापीठाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. गावांगावांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ग्रामसखीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामसखीमार्फत कागदपत्रे देताना त्या त्या कागदपत्रातील त्रुटी दूर करुन काम करण्यात येत आहे. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात महाराजस्व अभियानाअंतर्गत 1 जानेवारी 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2023 या काळात 35 ठिकाणी शिबीरे घेण्यात आली. यावेळी आदिम जमातीच्या लाभार्थींना विविध दाखले देण्यात आले. यामध्ये आधार कार्ड 539, जॉब कार्ड 74, उत्पन्न प्रमाणपत्र 74,रेशनकार्ड 112, जात प्रमाणपत्र 108 असे एकूण 907 दाखले आणि प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

आदिवासी समुदायांच्या रहिवासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शबरी घरकुल योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत जमीन घेण्यासाठी 50 हजार रुपये देण्यात येतात, यामध्ये आवश्यक असल्यास अधिक पैसे वाढवून देण्यात येतील. आदिम जमातीविषयक सन 2018 ते 2020 या काळात मुंबई विद्यापीठाच्या मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्थामार्फत प्रथम रेषा सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये कातकरी जमातीचा समावेश करण्यात आला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या माध्यमातून आदिम जमाती विकास धोरण तयार करण्यासाठी संशोधन आणि गरजा यावर आधारित अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच आदिम जमाती विकास धोरण निश्चित करण्यात येत असल्याचे डॉ. गावित यांनी सांगितले.

०००

नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण १५ दिवसात आणणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २१ : राज्य शासनाने पहिले माहिती तंत्रज्ञान धोरण १९९८ मध्ये आणले होते. त्यानंतर वेळोवेळी या धोरणात बदल करुन नवीन धोरण आणण्यात आले. येत्या १५ दिवसात नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण आणण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर, संजय सावकारे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये राज्यातील छोट्या शहरात आयटी केंद्र उभारण्याबाबतची अर्धा तास चर्चेची सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी उत्तर दिले.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणामध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, याचा विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राने नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण आणले असले तरी महाराष्ट्राचे आतापर्यंत माहिती तंत्रज्ञान केंद्र (आयटीहब) धोरण नाही. कोल्हापूर येथे येणाऱ्या काळात नवीन माहिती तंत्रज्ञान केंद्र उभारण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल. जळगाव येथे नावीन्यपूर्ण उद्योगांवर आधारित प्रकल्प सुरु करण्यात येत आहे. येणाऱ्या काळात माहिती तंत्रज्ञान विषयातील तज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ, संबंधित विभाग यांची माहिती तंत्रज्ञान केंद्राबाबत एकत्रित बैठक घेण्यात येईल.

०००

भुसावळ नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीबाबतचा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकानंतर घेणार –  मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २१ : भुसावळ नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीबाबतचा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकानंतर घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य संजय सावकारे यांनी भुसावळ नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीबाबत शासनाने घ्यावयाचे निर्णय व करावयाची कार्यवाही याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, राज्यातील 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायतींमध्ये 8 जुलै 2022 रोजीच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जाहीर झालेल्या प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमामध्ये भुसावळ या नगरपरिषदेचा समावेश आहे. या नगरपरिषदेकरिता प्रभाग रचना झाली असून यास निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे.  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाच्या 14 जुलै 2022 रेाजीच्या पत्रानुसार सदर निवडणूक कार्यक्रम सद्यस्थितीत मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सदर प्रकरणाबाबत सुनावणी सुरु असल्याने स्थगित करण्यात आला आहे.

०००

पीक विमा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फळपीक विम्याचा लाभ देण्याबाबत विचार – कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार

मुंबई, दि. २१ : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना ही केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येते. पीक विमा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फळपीक विम्याचा लाभ देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य संतोष दानवे यांनी जालना जिल्ह्यातील भोकरदन आणि जाफराबाद तालुक्यासह संपूर्ण राज्यामध्ये शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरलेला नसताना लाभ मिळण्‍याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

कृषी मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, विमा कंपनी आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील पीक अर्जदार शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष फळबाग तपासणी करण्यात आली. यामध्ये 14 मार्च अखेर एकूण 2 लाख 48 हजार 926 पीक विमा अर्जदारांपैकी 83,341 अर्जांची क्षेत्रीय तपासणी झाली आहे. यापैकी 7,265 अर्जदारांनी विमा घेतलेले फळ पीक घेतलेले नाही. यामुळे यांना फळ पीक विम्याचा लाभ देण्याबाबत विचार करण्यात येईल.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत जालना जिल्ह्यात एकूण 47 हजार 686 शेतकऱ्यांनी 37,886.91 हेक्टर क्षेत्रावर विमा संरक्षण घेतले आहे. 14 मार्च 2023 अखेर 18 हजार 675 अर्जांची तपासणी झाली असून त्यात 2 हजार 450 शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रावर फळबाग आढळून आलेली नसल्याचे मंत्री श्री.सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ