गतिमान महाराष्ट्रात सोलापूरच्या विकासाला संधी

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून सोलापूर जिल्ह्याला काय मिळाले, याचा अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. संतोष कदम यांनी घेतलेला वेध…

महाराष्ट्रामध्ये सोलापूर जिल्हा हा महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याला जोडणारा दुवा मानला जातो.  प्राचीन काळी पश्चिम किनाऱ्याकडून चौलकडे जाणारा व्यापारी मार्ग सोलापूर जिल्ह्यातून जात होता. सोलापूर जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ महाराष्ट्राच्या ४.८४ टक्के आहे. त्यातील ३ टक्के भाग हा शहरी तर ९७ टक्के भाग हा ग्रामीण आहे. तर महाराष्ट्र शासनाने जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुके हे अवर्षण प्रवण असल्याचे मान्य केले आहे. याशिवाय सोलापूर जिल्ह्याचा महाराष्ट्र राज्याच्या उत्पन्नामध्ये जवळपास ३ टक्के इतका वाटा आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने नुकताच २०२३-२४ वर्षासाठी आपला अर्थसंकल्प विधान परिषदेत सादर केला आहे. या अंदाजपत्रकात सोलापूर जिल्ह्याला काय मिळणार याची प्रचंड उत्सुकता होती. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन होण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाशिवाय पर्याय नाही हे राज्याचे अर्थमंत्री महोदय जाणून असल्याचे या अंदाजपत्रकावरून स्पष्ट होते. कारण यावर्षी सादर झालेल्या अंदाजपत्रकाचा मूळ आत्मा असणाऱ्या पंचामृतांमध्ये एक अमृत असणाऱ्या पायाभूत सुविधा व त्यांच्या विकासासाठी ५३,०५८ कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग नियोजित असून यामध्ये चार शक्तीपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग,  एक गुरुद्वारा  व सहा तीर्थस्थळे जोडली जाणार आहेत. सोलापूर जिल्ह्याचा विचार करता पंढरपूर व अक्कलकोट या दोन तीर्थस्थळांचा शक्तीपीठ महामार्गामध्ये समावेश केला गेला आहे. ही बाब सोलापूर जिल्ह्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील भक्तांसाठी आनंदाची आहे.

तसेच, मुंबई पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग तसेच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर राबविण्यात येत असलेल्या एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली योजनेत सोलापूर – बीड या मार्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. सोलापूर – तुळजापूर – धाराशिव या 84 कि. मी. च्या नवीन ब्रॉडगेज मार्गासाठी 52 कोटी रूपये सोलापूर विभागाला मिळणार आहेत. या व्यतिरीक्त फलटण – पंढरपूर या नवीन रेल्वे मार्गासाठी 50 टक्के हिस्सा राज्य शासन देणार आहे. यातून सोलापूर जिल्ह्यातील रस्ते व रेल्वे मार्ग अधिक मजबूत होतील.

महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये उत्तम कार्य संस्कृती रुजविणे गरजेचे बनत आहे. शिवाय शाळा, महाविद्यालये तसेच विविध प्रशिक्षण संस्था यांच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण काम, कौशल्य, दृष्टीकोन व प्रामाणिकपणा यासारख्या बाबी राज्यातील तरुणांमध्ये रुजविणे आवश्यक बनत आहे. यासाठीच महाराष्ट्रातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी सण २०२३-२४ पासून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील एकूण नऊ शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांना ५०० कोटी रुपये इतके विशेष अनुदान देऊ केले आहे. या शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूरचा समावेश असून त्यासाठी ५५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला गेला आहे. या निधीतून निश्चितच विद्यापीठाच्या नवीन परीक्षा भवन व प्रशासकीय भवनाच्या विकास कामाला चालना मिळून त्याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. सोलापूर विद्यापीठाच्या स्थापनेपासूनच सोलापूर विद्यापीठाची जी आर्थिक परवड होत होती त्याला आता कुठेतरी ब्रेक लागला आहे असे निश्चितपणे म्हणता येईल.

याशिवाय महाराष्ट्र राज्याच्या अंदाजपत्रकात एकूण चार आर्थिक महामंडळाची घोषणा केली आहे. केवळ घोषणाच न करता या चार आर्थिक महामंडळांसाठी पहिला टप्पा म्हणून प्रत्येक आर्थिक महामंडळासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. यामध्ये विशेषतः गेल्या वीस वर्षापासून मागणी असलेले लिंगायत समाज आर्थिक महामंडळ जाहीर झाले आहे. लिंगायत समाजासाठी जाहीर केलेल्या जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाचा फायदा सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, सोलापूर शहर, मंगळवेढा व बार्शी या तालुक्यातील जवळपास नऊ लाख लिंगायत बांधवांना स्वयंरोजगारासाठी होईल यात शंका नाही. याशिवाय गुरव समाजासाठीच्या संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळामुळेही दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट व पंढरपूर या तालुक्यातील जवळपास दोन लाख गुरव समाजातील बांधवांना स्वयंरोजगार प्राप्तीसाठी फायदा होणार आहे. सोलापूर जिल्हा व शहरांमध्ये एकूण दोन लाख पेक्षा जास्त वडार समाजाचे बांधव राहतात. विशेषतः ते मोहोळ, पंढरपूर, अक्कलकोट व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील तालुक्यात जास्त प्रमाणात वास्तव्यास आहेत. वडार समाजातील बांधवांना सुद्धा या नव्याने स्थापन होत असलेल्या पै. कै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक महामंडळाचा फायदा होणार आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये पौष्टिक तृणधान्य लोकप्रिय करणे, तृणधान पिकाखालील क्षेत्र व त्याची उत्पादकता वाढविण्यासाठी महाराष्ट्रात असे केंद्र स्थापन करण्याचा विचार चालू होता. या पार्श्वभूमीवर श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र सोलापूर जिल्ह्यामध्ये स्थापन केले जाणार आहे व तशी घोषणा यावर्षीच्या अंदाजपत्रकातही केली गेली आहे.  हे केंद्र केवळ जाहीर केले नाही तर त्यासाठी अंदाजपत्रकात २०० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे.  या केंद्राच्या उभारणीसाठी भारतीय पौष्टिक तृणधान्य संशोधन संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे. तर  कृषि विद्यापीठ कोरडवाहू संशोधन केंद्र व पौष्टिक तृणधान्य संशोधन संस्था या दोहोंच्या माध्यमातून हे केंद्र चालवले जाणार आहे.  अर्थात यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शेतीचे अर्थशास्त्र बदलेल असे मानायला हरकत नाही.  सोलापूर जिल्ह्याला ज्वारी पिकाचे कोठार मानले जाते. शिवाय बाजरी पिकाचेही उत्पादन बऱ्यापैकी सोलापूर जिल्ह्यात घेतले जाते. या केंद्रामुळे ज्वारी व बाजरी पिकाला फायदा होईलच, शिवाय इतर शेतमालावर प्रक्रिया करून त्यांचे मूल्यसंवर्धन होण्यास मोठी मदत होणार आहे. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर नक्की उंचावेल.

सध्या महाराष्ट्रातील रोजगाराचा कल पाहता खाजगी क्षेत्रातून सर्वात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत आहे. यासाठी गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ उपलब्ध होणे ही काळाची गरज बनली आहे. शिवाय एका बाजूला महाराष्ट्रात युवकांची मोठी संख्या व शक्ती उपलब्ध असताना हे युवक बेकार आहेत तर दुसऱ्या बाजूला मात्र राज्यातील हजारो उद्योगांना लाखो कुशल युवकांची आवश्यकता असूनही असे कुशल युवक उपलब्ध होत नाहीत. यासाठी राज्याच्या या अंदाजपत्रकात कौशल्य प्रशिक्षण व आयटीआयचा दर्जा वृद्धिंगत करण्याच्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेली अनेक वर्ष सोलापूर जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात तरुण वर्ग मुंबई पुणे यासारख्या मोठ्या शहरांकडे नोकरी, व्यवसाय व प्रशिक्षण इत्यादींच्या निमित्ताने स्थलांतरित होताना दिसत आहे. मोठ्या शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी व्हावे यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातच अशा युवकांना प्रशिक्षणाद्वारे उद्योग व व्यवसायात संधी मिळावी या हेतूने पर्यटन स्थळे टेंट सिटी अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे पाचशे तरुणांना जल, कृषि, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटन व आदरातिथ्य इत्यादी बाबत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याचा फायदा सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, माळशिरस, माढा, सांगोला व अक्कलकोट या तालुक्यांना नक्की होईल.

याशिवाय, शेतकरी, अंगणवाडी सेविका, युवक, महिला, विद्यार्थी आदि घटकांसाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदी व घोषणांचा लाभ सोलापूर जिल्ह्यातील संबंधित घटकांना होणार आहेच.

एकूणच काय तर महाराष्ट्र शासनाच्या सण २०२३-२४ या आगामी वर्षासाठीच्या अंदाजपत्रकात सोलापूर जिल्ह्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतुदी केलेल्या असतानाच काही नाविन्यपूर्ण घोषणाही केल्या गेल्या आहेत. अर्थात अंदाजपत्रकातील तरतुदींमुळे सोलापूर जिल्ह्याच्या विकासाला नक्कीच गती मिळणार आहे हे मात्र नक्की.

-प्रा. डॉ. संतोष कदम

प्रमुख, अर्थशास्त्र संशोधन केंद्र व व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग

संतोष भीमराव पाटील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मंद्रुप

ता : द. सोलापूर, जिल्हा : सोलापूर