अमृत काळातील महाराष्ट्र राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडला. पंचामृत ध्येयावर आधारित या अर्थसंकल्पामुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे. अर्थसंकल्पातील “पंचामृत” महाराष्ट्राच्या विकासाचे चक्र गतिमान करून समग्र विकास साध्य करणारे आहे. गोरगरीब, शेतकरी, महिला यांना न्याय देतांना उद्योग, पायाभूत सुविधांना वेग देणारा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. राज्यातील जनतेच्या हिताचा सर्वसमावेश असा हा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री महोदयांनी मांडला. या अर्थसंकल्पातून ठाणे जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांना सुध्दा चालना मिळणार आहे.
पायाभूत सुविधांना गती
देशाची आर्थिक राजधानी असलेला व राज्याची राजधानी मुंबईच्या लगतचा ठाणे जिल्हा हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण जिल्हा आहे. मोठ्या वेगाने नागरिकरण होणारा जिल्हा म्हणून ठाणे जिल्ह्याकडे पाहिले जाते. मुंबईचा मोठा भार ठाणे जिल्ह्यावर पडलेला आहे. शहरी भागाबरोबरच मुरबाड व शहापूर हा आदिवासी भाग या जिल्ह्यात आहे. मुंबईत काम करणारे बहुतांश नागरिक हे ठाणे जिल्ह्यात वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे ठाणे जिल्हा मोठ्या वेगाने वाढत आहे. दिवसेंदिवस वाढत्या नागरिकरणाने ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात लोकसंख्येची घनता वाढते आहे. अशा या जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी ठाणेकर असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सदैव सक्रिय असतात. ठाणे जिल्ह्याच्या विकासावर त्यांचे नेहमीच बारकाईने लक्ष आहे. गेल्या काही वर्षात ठाण्यातील पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या वेगाने सुरू आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सिडको, जिल्ह्यातील महानगरपालिका व नगरपालिका अशा विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. त्यामध्ये मेट्रो मार्ग, जलवाहतूक, विविध उड्डाणपुलांचे काम यांचा समावेश आहे. ठाणे जिल्ह्यातील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी उड्डाणपूल, रिंगरोड, मेट्रोचे जाळे विणले जात आहे. या पायाभूत सुविधांना आणखी गती देण्यासाठी राज्याच्या सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पातही तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई, ठाणे व मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवाशांच्या सुविधेला राज्य शासनाचे प्राधान्य असल्याचे अर्थसंकल्पिय भाषणात उपमुख्यमंत्री महोदयांनी आवर्जून नमूद केले आहे. त्यामुळे ‘पंचामृत’ ध्येयातील तिसऱ्या भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांच्या विकास या ध्येयामध्ये ठाणे व परिसरातील वाहतूक प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन नवीन मेट्रो मार्गाचीही घोषणा त्यांनी यावेळी केली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील ठाणे हा महत्त्वाचा जिल्हा आहे. या परिसरातील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मेट्रो व जलवाहतुकीला या अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे. ठाणे आणि वसई खाडी दरम्यान जलवाहतूकीने जोडण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण आणि ठाण्यात कामे सुरु झाली आहेत. खाडीतील या जलवाहतूकीला वेग देण्यासाठी ठाणे-वसई खाडी जलवाहतुकीसाठी सुमारे 424 कोटींच्या निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. या तरतूदीमुळे आधी सुरु असलेल्या खाडीतील वाहतुकीच्या प्रलंबित कामांना वेग मिळण्याबरोबरच नवीन कामे सुरु होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे ठाणे – वसई मार्गावरील वाहतुकीची गर्दी कमी होण्यास व वेळ वाचण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे दक्षिण मुंबईहून कल्याण, डोंबिवली, ठाणे, वसई, नवी मुंबई या भागाला जलमार्गाने जोडण्यासाठी सुमारे 162 कोटी 20 लाख रुपयांच्या प्रकल्पाला या अर्थसंकल्पात मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात नवीन मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असून त्यामध्ये ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पाचीही घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर याचे काम सुरू होणार आहे. मुंबई मेट्रो 4 बरोबरच आता वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पामुळे ठाणेकरांचा प्रवास सुखकर होण्यास मदत होईल. तसेच कल्याण – तळोजा या 20.75 किमी अंतराच्या मेट्रो 12 साठी या अर्थसंकल्पात 5,865 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गायमुख ते मीरारोड या मेट्रो 10 मार्गासाठीही 4,476 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प लवकरच पूर्ण करणार असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले.
ठाणे जिल्ह्यातील मेट्रो मार्गाच्या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केल्यामुळे हे प्रकल्प लवकरच पूर्ण होऊन ठाणेकरांच्या सेवेला तयार होतील. केंद्र शासनाने कल्याण – मुरबाड या नवीन रेल्वे मार्गाला मान्यता दिली असून यासाठीचा 50 टक्के राज्य हिस्सा राज्यशासन देणार असल्याचेही अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे.
त्याचबरोबर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अशा विविध ठिकाणांना जोडणाऱ्या विरार – अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे.
त्याचप्रमाणे एमएमआर क्षेत्रातील पारसिक हिल्स बोगदा, मीरा-भाईंदर पाणी पुरवठा, विविध उड्डाणपुलांची कामे या वर्षी पूर्ण करण्यात येणार आहेत. ठाणे धुळे महामार्गावर एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याचे वित्त मंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.
जेम्स अँड ज्वेलरी पार्कमुळे उद्योग, रोजगाराला चालना
राज्याच्या ‘अमृत’ अर्थसंकल्पातील चतुर्थ ध्येयामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील उद्योग व रोजगाराला चालना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांबरोबरच जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगार मिळावा, उद्योगांना चालना मिळावी, यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. जेम्स अँड ज्वेलरी संदर्भात राज्य शासनाचे धोरण तयार करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नवी मुंबईत भव्य असे जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क उभारण्यात येत आहे. येथील प्रयोगशाळेत तयार होणारे हिरे, रत्ने व आभूषणांच्या उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.
अंबरनाथमध्ये शासकीय महाविद्यालय व ठाण्यात मनोरुग्णालय प्रस्तावित
राज्यातील वैद्यकीय सेवेचा विस्तार वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने या अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी केल्या आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालांच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील १४ महाविद्यालयाच्या इमारतीची बांधकामे करण्यात येणार असून यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथील महाविद्यालयाच्या इमारतीचा समावेश आहे.
त्याचप्रमाणे मानसिक अस्वास्थ्य व व्यसनाधिनता दूर करण्यासाठी व्यसनमुक्ती केंद्रे व मनोरुग्णालय उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये ठाणे व कोल्हापूर जिल्ह्यात 850 कोटी रुपये खर्चून अत्याधुनिक मनोरुग्णालय प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
मराठी भाषेला चालना देण्यासाठी ऐरोली येथे मराठी भाषा भवन उभारण्यात येत आहे. या भवनाच्या इमारतीचे काम या वर्षात करण्याचा मनोदयही अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच ठाणे, मुंबई व नवी मुंबईतील नाट्यगृहांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांसाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन बांधण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये जेवणाच्या सोयीसाठी शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ नवी मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीला होणार आहे. त्याच प्रमाणे जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांवरील रस्ते जोडण्यासाठी बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजनेचा फायदा होणार आहे.
ठाणे जिल्ह्याचा वाढता पसारा, या जिल्ह्यातील रस्त्यांवरील वाहतुकीचा भार हलका करण्यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून गती दिल्याचे दिसते. त्याचप्रमाणे रोजगार व उद्योगांना चालना व वैद्यकीय सेवेचा विस्तारही या माध्यमातून होणार असल्याने पंचामृतावर आधारित हा अर्थसंकल्प ठाण्याच्या विकासासाठी नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.
– नंदकुमार ब. वाघमारे,
जिल्हा माहिती अधिकारी, ठाणे
