आयटी क्षेत्रातील अभियंता, कर्मचारी यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक – कामगारमंत्री सुरेश खाडे
मुंबई दि. 21 : माहिती तंत्रज्ञान (आय. टी) क्षेत्रात अभियंता, कर्मचारी, कामगार यांच्या विविध समस्या आहेत. यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीची बैठक घेऊन सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असे कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
कामगार मंत्री श्री खाडे यांनी सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध अभियंता, कर्मचारी, कामगार तसेच, काही व्यवस्थापन यांच्याकडून प्राप्त तक्रारी व निवेदने याचा विचार करून शासनाने सन २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार त्रिपक्षीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये शासन प्रतिनिधी, कामगार प्रतिनिधी व व्यवस्थापन प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.
सर्वांशी विचारविनिमय करून त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे तसेच ज्या समस्यांचे निराकरण समिती स्तरावर होऊ शकत नाही त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्यास, शासनास शिफारस करण्याबाबत समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र शासनाचे मार्गदर्शन घेतले जाईल, असेही श्री. खाडे यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, सुनील शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
००००
मनीषा पिंगळे/विसंअ/
एप्रिल अखेरपर्यंत शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण करणार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई दि. 21 : विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हे राज्य शासनाचे ध्येय आहे. त्यामुळे एप्रिल अखेरपर्यंत तीस हजार पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच आधारजोडणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास नवीन शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी घेण्यात येईल असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य जयंत आसगावकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री केसरकर यांनी सांगितले की, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी नुकतीच घेण्यात आली आहे. याची प्रक्रिया एप्रिलअखेर पूर्ण करण्यात येईल. या पदभरती मध्ये शारीरिक शिक्षण या विषयाच्या शिक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये कला विषयाच्या पदांचा समावेश नाही. सदर शिक्षक हे समग्र मधून देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाने ज्या एजन्सी नेमल्या आहेत त्या माध्यमातून कला शिक्षक घेतले जातील असेही श्री केसरकर यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना क्रीडा विषयांचे शिक्षण देण्यासाठी सेवा निवृत्त सैनिकांना शिक्षण खात्यात नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात राज्य शासनाने घेतला आहे. बीपीएड पदवीधर आणि सेवा निवृत्त सैनिक यांच्या माध्यमातून दर्जेदार शारीरिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना देता येईल असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अरुण लाड यांनी सहभाग घेतला.
००००
मनीषा पिंगळे/विसंअ/
सहकारी उपसा जलसिंचन योजना : अनुदानप्राप्त संस्थांना पुन्हा अनुदान नाही – सहकारमंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. 21 :- राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचा प्रकल्प खर्च जास्त प्रमाणात असल्यामुळे लाभधारक सभासदांवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी १९ नोव्हेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयानुसार संस्थांना अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान एकदाच देण्यात येत असल्याने त्या संस्थांना पुन्हा अनुदान देता येणार नाही, असे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, शासन निर्णयानुसार संस्थांना प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के अथवा एक कोटी रूपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानाच्या स्वरूपात बँकेत जमा करण्यात येते. या योजनेसाठी १ एप्रिल १९९४ रोजी ज्या संस्थांनी कर्जमागणी प्रकरणे संबंधित वित्तीय संस्थांकडे प्रलंबित होती व ज्या संस्थांनी प्रकल्प उभारणीस सुरूवात केली नव्हती, अशा संस्था पात्र ठरविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार १६८ संस्थांना ५४.३९ कोटींचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. हे अनुदान एकदाच देण्यात येत असल्याने त्या संस्थांना पुन्हा अनुदान देता येणार नाही. तसेच या योजनेंतर्गत सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या देखभाल आणि दुरूस्तीचा खर्च देण्याची तरतूद नसल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त काही संस्थांनी मागणी केल्यास त्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, जयंत आजगावकर, एकनाथ खडसे, अरूण लाड, अभिजित वंजारी आदींनी सहभाग घेतला.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि. 21 :- राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांच्या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के शुल्काची प्रतिपूर्ती २०१२-१३ पासून करण्यात येते. तथापि, केंद्र शासनामार्फत सन २०१४-१५ या वर्षापासून राज्यात शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान व सध्याचे समग्र शिक्षा अभियान योजनेतून करण्यात येत आहे. शाळांकडून मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची मागणी करण्यात येत आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. सद्यस्थितीत राज्य शासनामार्फत ८२७.४९ कोटींचा निधी खर्च केलेला आहे. तथापि, केंद्र शासनाकडून प्रत्यक्षात ४००.६७ कोटी इतका निधी राज्यास प्राप्त झालेला आहे. उर्वरित निधी लवकर प्राप्त व्हावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तथापि, राज्य शासनामार्फत प्रलंबित शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करिता २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची मागणी वाढल्यास राज्य शासनामार्फत अशा शाळा सुरू करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकर, धीरज लिंगाडे, विक्रम काळे, सुधाकर अडबाले यांनी सहभाग घेतला.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
ससून गोदी मत्स्य बंदर येथे विविध सुविधा देण्यास प्राधान्य – मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई दि. 21 : ससून गोदी मत्स्य बंदर येथे विविध सुविधा निर्माण करण्याला राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. कोरोनामुळे येथील कामे प्रलंबित राहिली होती. या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच या अनुषंगाने एक सर्वसमावेशक बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य राजेश राठोड यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, ससून गोदी येथे काम करणाऱ्या महिला व पुरुष मच्छिमार यांच्यासाठी सुलभ शौचालयाची व्यवस्था होईपर्यंत तत्काळ मोबाईल टॉयलेट उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच येथील कामे विहित वेळेत येथील कामे पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली जाईल.
ससून गोदी येथे एकूण 31 विकास कामे प्रस्तावित होती. ठेकेदारांनी कामे कोरोनामुळे पूर्ण केलेली नसल्याचे आढळून आले आहेत. तसेच ही कामे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी संबंधित ठेकेदार करीत आहेत. विहित वेळेत काम पूर्ण न करता अडवणूक करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जाईल असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.
——–0000000——–
चारा छावणी प्रलंबित अनुदानाबाबत मुख्य सचिवांच्या समितीच्या अहवालानंतर निर्णय – मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई दि. 21 :- सोलापूर जिल्हातील चारा छावण्या प्रलंबित अनुदान मागणी प्रस्तावासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा निर्णय आल्यानंतर निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य जयंत पाटील यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यातील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदान मागणी बाबतचे प्रस्ताव संबंधितांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांना सादर करण्यात आलेले आहेत. परंतू अनेक त्रुटी अहवालात आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे राज्य कार्यकारी समितीच्या निर्णयाचे तंतोतंत पालन करून तहसिलदार कार्यालयाने अनुदान मागणी केली नाही, असे जिल्हाधिकारी, कार्यालय सोलापूर यांनी कळविले आहे. त्याबाबतची पडताळणी करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांच्या स्तरावर सुरू आहे. जिल्हाधिकारी सोलापूर, यांचेकडून याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव प्राप्त होताच, सदर प्रस्ताव मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीमध्ये निर्णयार्थ ठेवून पात्र चारा छावणींची देयके अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत पुढील कार्यवाही लवकरच करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, फलटण येथील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदानाबाबत अहवाल मागवून निधी देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.
०००
मनीषा पिंगळे/विसंअ/
ऑटोरिक्षा चालक-मालक यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी लवकरच धोरण निश्चिती – मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई दि. 21 : राज्यातील ऑटोरिक्षा चालक व मालक यांच्या सर्व समस्या, मागण्या आणि अडचणी सोडविण्यासाठी सर्व रिक्षा संघटनांना विश्वासात घेऊन लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य कपिल पाटील यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री भुसे यांनी सांगितले की, रिक्षा चालक बांधवांसाठी राज्य शासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालक – मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामंडळाचे धोरण निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच हे धोरण सर्वसमावेशक असेल. तसेच कामगार मंडळाच्या धोरणाचे प्रारूप आधारभूत मानून धोरण निश्चित करण्यात येईल.
राज्यातील ऑटोरिक्षा परवाने वाटप करतांना सीएनजी आणि पीएनजी कोट्याची क्षमता व अन्य अनुषंगिक बाबी तपासून पाहण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
रिक्षा चालकांनी कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे वित्तदात्याने रिक्षा जप्त करणे व त्यावरील व्याजासह कर्ज माफ करण्याची बाब ही शासनाच्या अखत्यारीतील नसून वित्तीय संस्था या रिझर्व्ह बँक इंडिया यांच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करत असतात. तसेच अन्य कारणाने वेळोवेळी झालेल्या दंडात्मक कारवाई बाबत शासन तपासून सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १४६ अन्वये वाहनास त्रयस्थ पक्षाचा विमा असणे आवश्यक आहे. वाहनाच्या विम्याच्या हप्त्याची रक्कम कमी करण्याची बाब ही केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येत असून त्याचे नियोजन व नियमन हे विमा नियामक व विकास प्राधिकरण यांच्या मार्फत करण्यात येते, असे मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, महादेव जानकर, शशिकांत शिंदे,अनिल परब, एकनाथ खडसे आणि तालिका सभापती अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला.
00000
मनीषा पिंगळे/विसंअ/
अनुसूचित जातीसाठीच्या आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक – मंत्री संजय राठोड
मुंबई, दि. 21 : शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी / अनिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य विक्रम काळे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, अनुसूचित जातीसाठीच्या आश्रमशाळांना अनुदान देणे ही केंद्र सरकारची योजना होती. या योजनेअंतर्गत ३२२ शाळांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी ३४ शाळांना केंद्र सरकारने अनुदान मंजूर केले. केंद्राने अनुदान मंजूर न केलेल्या उर्वरित २८८ आश्रमशाळांना विना अनुदान तत्वावर राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यांना अनुदान देण्याची मागणी होत असल्याने तपासणीअंती १६५ आश्रमशाळांसाठी राज्य शासनाची शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी / अनिवासी आश्रमशाळा ही नवीन योजना सुरू करण्यात येऊन या आश्रमशाळांना २०१९-२० पासून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत होत असलेल्या मागणीनुसार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्रस्ताव दिलेला असून यासंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.
00000
विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठेवून दर्जेदार शिक्षण देण्याचे शासनाचे धोरण – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि. 21 : विद्यार्थी हा शिक्षण विभागाच्या विविध योजना आणि उपाययोजनांचा केंद्रबिंदू आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी जे जे करणे आवश्यक आहे त्या उपाययोजना करून त्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य वजाहत मिर्झा यांनी खासगी शिकवणी वर्गावर निर्बंध असावेत यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री केसरकर यांनी खासगी शिकवणी वर्गाबाबत शासन हस्तक्षेप करीत नाही, असे सांगितले.
याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी खाजगीत कुठे शिक्षण घ्यावे, यावर शासनाचे बंधन नाही. तथापि, खासगी शिकवणी वर्ग खासगी असले तरीही त्याठिकाणी विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात की नाही यासंदर्भात तपासणी करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी तयार करण्यासाठी नियमित अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त शिक्षणावरही शासनामार्फत भर दिला जात आहे. आता पुस्तकांमध्ये कोरी पाने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती देऊन अभ्यासक्रम अधिक दर्जेदार होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिकेत तटकरे, गोपीचंद पडळकर, एकनाथ खडसे, अमोल मिटकरी, धीरज लिंगाडे, ॲड. मनीषा कायंदे आदींनी सहभाग घेतला.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना प्राधान्याने विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित
मुंबई, दि. 21 : राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. आधार कार्ड, शिधापत्रिका, जॉब कार्ड, वन पट्टे अशा योजनांचा लाभ त्यांना एकाच ठिकाणी मिळवून देता यावा, यासाठी राजस्व अभियानांतर्गत शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. तथापि, ज्या कुटुंबांना अद्याप या योजनांचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांना प्राधान्याने लाभ मिळवून दिला जाईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील आदिवासी कुटुंबांना विविध योजनांचा लाभ न मिळाल्याने विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते, यासंदर्भात सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
यासंदर्भात बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, वन पट्ट्यांची मोजणी प्राधान्याने सहा महिन्यात करण्यात येईल. जेथे ऑनलाईन नोंदणी होत नाही, तेथे ऑफलाईन नोंदणी करून नंतर ऑनलाईन नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. योजनांसंबंधी अधिक माहिती मिळविण्यासाठी अथवा तक्रारीसाठी विभागामार्फत टोल फ्री नंबर जाहीर करण्यात आला आहे. त्यावर आलेल्या तक्रारींवर प्रकल्प अधिकारी तातडीने कार्यवाही करतील, असेही मंत्री श्री. गावित यांनी यावेळी सांगितले.
यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य विलास पोतनीस यांनी सहभाग घेतला.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
