सामाजिक वनीकरण अंतर्गत वर्ष निहाय रोप वनांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई, दि. २३ : वृक्ष लागवडी संदर्भात सर्व माहिती राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, अशी माहिती, वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.
मराठवाड्यातील वृक्ष लागवड योजनेची चौकशी करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
वनमंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवड योजनेअंतर्गत रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावण्यात आली होती. सन २०१९ मध्ये १ कोटी ७६ हजार ६९ हजार १५० वृक्ष लागवड केली असून यापैकी ७६ टक्के वृक्ष जीवंत आहेत. सन २०२० मध्ये कोविड काळात लागवड केली नाही. सन २०२१ मध्ये १६ लाख ५१ हजार ४१ इतकी वृक्ष लागवड केली असून त्यापैकी ७५ टक्के वृक्ष जीवंत आहेत. सन २०२२ मध्ये १९ लक्ष ६ हजार १५६ वृक्ष लावलेले आहेत त्यापैकी ९४ टक्के रोपे जीवंत आहेत. वर्षनिहाय लावलेल्या वृक्षांची माहिती https://mahaforest.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सर्व लोकप्रतिनिधींनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे यासाठी मार्गदर्शक सूचना देखील निर्गमित केल्या होत्या. वनामध्ये लागणाऱ्या वणव्यांच्या उपाययोजनांसाठी १९६२ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार देखील करता येवू शकते. तसेच जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये वणवा उपाययोजनासाठी निधीची तरतुद करण्यात आली आहे, असेही मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले.
यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य विक्रम काळे यांनी उप प्रश्न उपस्थित केले.
०००
संध्या गरवारे/विसंअ
सदनिका हस्तांतरण आणि शुल्क आकारणीत सुलभता आणण्यासाठी सवलती – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे–पाटील
मुंबई, दि. २३ : गृहनिर्माण संस्थेमधील सदनिका हस्तांतरण आणि शुल्क आकारण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी धोरण विहित करून गृहनिर्माण संस्थांना सवलती दिल्या आहेत. जाचक अटी कमी करुन सुलभता यावी हाच उद्देश असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
शासकीय कब्जे हक्काच्या जमिनी रूपांतरण योजनेस मुदतवाढ मिळण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, शासनाने कब्जे हक्काने भोगवटादार वर्ग -२ च्या धारणाधिकारावर अथवा भाडेपट्टाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींच्या धारणाधिकाराचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्याकरिता दिनांक ०८ मार्च २०१९ रोजी नियम केलेले आहेत. या नियमांनुसार संबंधित जमिनीचे प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या प्रयोजननिहाय ६० टक्के ते ७५ टक्के अधिमूल्य आकारून वर्ग १ मध्ये रूपांतरणाची तरतूद आहे. तथापि, अशा अधिमूल्याच्या दराने वर्षाच्या कालावधीकरिता दिनांक ०७ मार्च २०२२ पर्यंत सवलतीचे दर १० टक्के ते २५ पर्यंत आकारलेले आहेत. नझूल जमिनीबाबतही लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री रामराजे निंबाळकर, प्रा.राम शिंदे, अभिजीत वंजारी, एकनाथ खडसे, अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घवून उपप्रश्न उपस्थित केले.
०००
संध्या गरवारे/विसंअ
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील पात्र
लाभार्थ्यांना लवकरच अनुदान – सहकार मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि.23 : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेतील पात्र उर्वरित लाभार्थी शेतकऱ्यांना लवकरच अनुदान मिळेल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात सांगितले.
यवतमाळ जिल्ह्यातील १ लाख २८ हजार ४६४ शेतकऱ्यांना अद्यापही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
सहकार मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना तीन टप्प्यात राबविली आहे. आतापर्यंत दीड लाख कर्ज परतफेड योजना, वनटाइम सेटलमेंट आणि नियमित कर्ज परतफेड प्रोत्साहनपर ही योजना राबविली गेली आहे. या योजनेतंर्गत ज्या पात्र लाभार्थींना या योजनेचे लाभ मिळाले नाहीत त्यांना मार्च २०२३ अखेर अनुदान देण्यात येईल. नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.
सदस्य एकनाथ खडसे यांनीही यासंदर्भात उपप्रश्न उपस्थित केला.
000
संध्या गरवारे/विसंअ/
कृषी सहायक पदभरतीबाबत पंधरा दिवसात कार्यवाही – कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार
मुंबई, दि. 23 : कृषी विभागाचा पदांबाबतचा आकृतीबंधाचा आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे. त्याचे काम पूर्ण करुन कृषी सहायकांची रिक्त पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही तत्काळ सुरु करण्यात येईल. या पदभरतीची जाहिरात येत्या 15 दिवसात प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.
विधानपरिषदेत सदस्य सतिष चव्हाण यांनी कृषी सहायकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, राज्यात कृषी विभागात कृषी सहायकांची 11 हजार 599 पदे मंजूर असून फेब्रुवारी-2023 अखेरपर्यंत 9 हजार 484 पदे भरलेली आहेत तर 2 हजार 115 पदे रिक्त आहेत. कृषी सहायकांच्या एकूण मंजूर पदसंख्येचा विचार करता हे रिक्त पदांचे प्रमाण 18 टक्के आहे. कोविड काळात वित्तिय उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने पदभरतीवर निर्बंध होते. दिनांक 31 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाने हे निर्बंध शिथिल करण्यात आले आणि सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या 80 टक्के मर्यादेपर्यंत पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी सहायकांची एकूण 1439 पदे भरण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल. पेसा कार्यक्षेत्रातील पदभरतीसंदर्भात राज्यपालांच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. उर्वरित पदभरतीची कार्यवाही तत्काळ करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.
कृषी सहायक हे पदनाम बदलून ते सहायक कृषी अधिकारी असे करण्याची मागणी आहे. याबाबत संबंधित संघटना आणि राज्य शासन यांची बैठक घेऊन येत्या 15 दिवसात याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या पदोन्नतीबाबतही लवकरच निर्णय होईल, अशी माहिती मंत्री श्री.सत्तार यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
यावेळी सदस्य अभिजीत वंजारी, विक्रम काळे, रणजितसिंह मोहिते पाटील, प्रा.राम शिंदे यांनी उपप्रश्न विचारले होते.
000
बी.सी.झंवर/विसंअ
