आंतरधर्मीय विवाहाबाबत धोरणात्मक निर्णय शासनाच्या विचाराधीन – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. २३ : “राज्यातील वाढत्या धर्मांतर व आंतरधर्मीय विवाहाच्या घटनांबाबत शासन अतिशय गंभीर आहे. याबाबत वेगवेगळ्या राज्यांनी केलेल्या विशेष कायद्याचा अभ्यास करून त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विधान परिषदेत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात अलीकडे फसवणुकीच्या इराद्याने काही आंतरधर्मीय विवाहाच्या घटना आढळून येत आहेत. याबाबत शासन अतिशय गंभीर आहे. या अनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीबाबत पोलीसांनी तत्काळ करावयाच्या कारवाई बाबत पोलीस महासंचालक यांच्यामार्फत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात येतील, वारंवार अशा घटना घडत आहेत, यामागची कारणमीमांसा केली जाईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
धर्म बदलण्याचा आग्रह करणे, अज्ञानाचा फायदा घेऊन व अंधश्रद्धा पसरवून धर्मांतर करणे, सामाजिक तेढ निर्माण करणे यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आरोपीविरुद्ध प्रचलित कायद्यानुसार तातडीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. यापुढे ही कार्यवाही अधिक प्रभावीपणे करण्यात येईल असेही श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
महिला व बालविकास विभागाने आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती स्थापन केली आहे. यापुढील काळात अनुचित प्रकार घडू नयेत आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या मुली किंवा महिला व त्यांचे मूळ कुटुंबीय यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, मनीषा कायंदे, भाई जगताप, उमा खापरे, अनिल परब यांनी सहभाग घेतला. उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी याबाबत शासनाने गांभीर्याने उपाययोजना करण्याबाबत निर्देश दिले.
000
मनीषा पिंगळे/विसंअ/
निविदेत बनावट कागदपत्रे सादर केली असल्यास संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मिठी नदीच्या वेगवेगळ्या भागातील गाळ काढण्याकरिता ३ कामांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यामध्ये नदीतील आणि तिच्या टेल टनेल आणि त्यांना जोडणारी पातमुखे (आऊटफॉल्स) यातील गाळ काढणे या दोन कामांसाठी एकाच कंत्राटदाराने निविदा सादर केल्या होत्या. या निविदेमध्ये सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे खोटी असतील तर त्या कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.
यासंदर्भात सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी लक्षवेधीद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता. या विषयावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सविस्तर तपशीलवार माहिती सभागृहाला दिली.
मिठी नदीच्या वेगवेगळ्या तीनपैकी दोन कामांसाठी या कंपनीने निविदा सादर केल्या. परंतू निविदेतील अटीनुसार मूळ उत्पादक कंपनी /तंत्रज्ञान प्रदाता यांना सदर अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीचा पुरवठा, देखभाल आणि प्रचालन करण्याचा किमान एक वर्ष इतका अनुभव असल्याची प्रमाणपत्रे सादर केली नसल्याने या निविदा अपात्र ठरविण्यात आल्या होत्या.
दरम्यानच्या काळात संबंधित कंपनीने वेगळ्या कंपनीशी संबंधित दाखल केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे पडताळणीअंती आढळून आल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
विधान परिषद लक्षवेधी :
नीरा देवघर प्रकल्पामधील अतिरिक्त पाणी देण्याबाबत
अभ्यासाअंती निर्णय -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पुणे जिल्ह्याच्या भोर तालुक्यातील नीरा-देवघर प्रकल्पामधील शिल्लक राहणारे तीन टीएमसी पाणी देण्याबाबत विविध ठिकाणांहून मागणी होत आहे. या संदर्भात अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. यासंदर्भात संबंधितांची बैठक घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
सदस्य रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, नीरा-देवघर प्रकल्पांतर्गत बंद नलिका वितरण प्रणालीमुळे वहनव्यय कमी होऊन पाणी वापरात ४.०३ टीएमसी बचत होत आहे. बचत झालेल्या पाण्यापैकी ०.९३ टीएमसी पाणी धोम बलकवडी प्रकल्पाद्वारे वापरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. उर्वरित ३.१० टीएमसी पाणी कायमस्वरूपी दुष्काळी असलेल्या सांगोला, पंढरपूर आणि माळशीरस तालुक्यातील गावांना सोडण्याबाबत विनंती करण्यात आली आहे. याबाबत संबंधितांची बैठक घेण्यात येईल तसेच अभ्यासाअंती उर्वरित पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रणजितसिंह मोहिते पाटील, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
धाराशीव जिल्ह्यातील मौजे सेलू येथील वळण रस्ता
तयार करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
धाराशीव जिल्ह्याच्या वाशी तालुक्यातील मौजे सेलू येथे नवी व नवीकरणीय ऊर्जा निकासनाकरिता लागणारे केंद्र उभारण्याकरिता पिंपळगाव-सेलू-सारोळा-मांडवा हा रस्ता बंद होता. ही समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने मार्ग काढण्यात आला असून येथे वळण रस्ता तयार करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य महादेव जानकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मौजे सेलू येथे मे. इंडीग्रीड कंपनी, कळंब या खासगी कंपनीच्या कळंब ट्रान्समिशन लि. या परवानाधारकांना नवी व नवीकरणीय ऊर्जा निकासनाकरिता लागणारे उपकेंद्र उभारण्याचे काम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने मंजूर केलेले आहे. कंपनीने या प्रकल्पाकरिता स्थानिक शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी केलेली आहे. या जमिनीमधून जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त असलेला सहा कि.मी. लांबीचा पिंपळगाव – मांडवा हा ग्रामीण मार्ग क्र. ५० जात आहे. या रस्त्याची संरेखा बदलण्याबाबत या कंपनीने केलेल्या विनंतीनुसार ग्रामस्थ आणि संबंधित यंत्रणांनी मिळून मार्ग काढला असून वळण रस्त्यासाठी ७० आर. जागा देण्यात आली आहे. यासाठीचा निधी कंपनी देणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
नवी मुंबईतील सुधारित विकास योजनेत नेरूळ स्थानकाजवळील वाहनतळाच्या समस्येवर उपाययोजना करणार – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. २३ : नवी मुंबईतील सुधारित विकास योजना तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हा आराखडा अंतिम करताना नेरूळ स्थानकाजवळ असणाऱ्या वाहनतळाच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य डॉ.मनीषा कायंदे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, नवी मुंबई येथे सिडकोची विकास योजना १ मार्च १९८० पासून अमलात आहे. त्यावेळी लोकसंख्या तीन लाख होती. आता लोकसंख्या सुमारे १६ लाख इतकी आहे. ही योजना सुधारित करणे आवश्यक असल्याने प्रारूप विकास योजना तयार करून सूचना व हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केलेली आहे. ही योजना अंतिम करताना नेरूळ स्थानकाजवळील वाहनतळाची समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
000
बी.सी.झंवर/विसंअ
दुधात भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करणार – मंत्री संजय राठोड
मुंबई, दि. 23 : राज्यात दुधात होणारी भेसळ खपवून घेतली जाणार नाही. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचा कायदा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आला असून याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य सुरेश धस यांनी बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यामध्ये झालेल्या दूध भेसळीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. राठोड यांनी बीड आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील दूध भेसळीच्या प्रकरणासंदर्भात विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. ते म्हणाले की, भेसळीसंदर्भात राज्यात सर्वत्र कडक तपासणी करण्यात येईल. दुधाचा अधिक व्यवसाय होतो, अशा ठिकाणी विशेष लक्ष देण्यात येईल. भेसळीमध्ये वापर होणाऱ्या अन्न पदार्थांच्या विक्रीवर नियंत्रण आणण्याबाबत देखील विचार करण्यात येईल. दुधाबाबत राज्याचे जुने वैभव पुन्हा मिळविण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रीमंडळात चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी याबाबतच्या एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे आदींनी सहभाग घेतला.
000
ब्रीजकिशोर झंवर/विसंअ/
मेडीगट्टा प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रातील शिल्लक भूसंपादनाचे
आपसमजुतीने दर निश्चित करणार – मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. 23 : गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्यात तेलंगणा सीमावर्ती भागात गोदावरी नदीवर मेडीगट्टा प्रकल्प तेलंगणा सरकारने उभारला आहे. या प्रकल्पातील महाराष्ट्र हद्दीतील बुडीत क्षेत्रातील भूसंपादन शिल्लक असलेल्या क्षेत्राबाबत शेतकरी आणि दोन्ही राज्यांचे सरकार यांच्यामध्ये आपसमजुतीने दर निश्चित करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
विधानपरिषदेत सदस्य रामदास आंबटकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी मांडली होती.
मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले की, या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गोदावरी नदी पात्रातील बुडीत क्षेत्रातील 235 हे. आर.जमीन थेट खरेदीने ताब्यात घेतल्या आहेत. सद्य:स्थितीत भूसंपादन अधिनियमानुसार प्रक्रिया सुरु होऊन ती अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच उर्वरित 128 हेक्टर करीता भूधारकांस वाजवी व न्याय मोबदला देण्याच्या दृष्टीने निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तेलंगणा सरकारला कळविण्यात आले आहे. या संदर्भात योग्य तो समन्वय जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्यामार्फत केला जात आहे. या संदर्भात एक आढावा बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
मेडीगट्टा बॅरेजच्या वरील भागात मुगापूर गावापर्यंत 11.3 किमी लांबीची संरक्षक भींत बांधण्यात आली आहे. तसेच बॅरेजच्या खालील भागात जमीन खरडून जाण्याचा प्रकार होत असल्यामुळे बॅरेजच्या खालील बाजूस संरक्षक भिंत बांधण्याबाबत जलसंपदा विभागाकडून उचित कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.
000
मनीषा पिंगळे/विसंअ
