शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील तरुणांना, बेरोजगारांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना’ सुरु करण्यात आली आहे. तरुणांनी नोकरीच्या मागे न लागता स्वतःचा अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करुन स्वत:च्या पायावर उभे राहत नोकरी मागण्यापेक्षा नोकरी देणारे होण्याच्या दृष्टीने या योजनेचा लाभ घेऊन आर्थिक संपन्नतेच्या दिशेने वाटचाल करता येऊ शकते. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणात उभारण्यासाठी कृषी विभाग सहाय्य करत आहे.
शेतकऱ्यांनी पिकवलेला माल विशेषतः नाशवंत शेतमाल बाजारात आल्यावर त्याला योग्य तो भाव मिळेलच असे नाही. त्यामुळे त्याच्या कष्टाचे चिज होत नाही. अशा नाशवंत शेतमालावर प्रक्रिया करून त्यातून त्या शेतकऱ्याला उत्पन्नाचे साधन मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त तरुण, शेतकऱ्यांनी घेऊन आपली आर्थिक उन्नती साधावी यासाठी कृषी विभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
66% अन्नप्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात असून त्यापैकी 80 टक्के कुटुंब- आधारित उद्योग आहेत. या घरगुती उद्योगांमुळे ग्रामीण भागातील कष्टकरी लोकांच्या संसाराला आर्थिक हातभार लागतो आणि त्यांचे शहराकडे होणारे स्थालांतर टाळले जाते. या योजनेसाठी लागणारा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार अनुक्रमे 60:40 अशा प्रमाणात करणार आहे. केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षात एक जिल्हा एक उत्पादन (ONE DISTRICT ONE PRODUCT) या धर्तीवर राबविली जाणार आहे.
योजनेचा उद्देश :
सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट /संस्था/कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक गट यांची पतमर्यादा वाढविणे. उत्पादनांचे ब्रँडींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे. सामाईक सेवा जसे साठवणूक, प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे. अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, यासाठी प्रयत्न करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.
लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण : या योजने अंतर्गत कर्ज मंजुरी झालेल्या लाभार्थ्यास 50 तासांचे प्रशिक्षण तर अन्न व प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत कामगार यांना 24 तासांचे प्रशिक्षण निवड केलेल्या जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षण संस्थेत देण्यात येते.
अर्जासाठी ऑनलाईन पोर्टल : वैयक्तिक व गट लाभार्थ्यांसाठी – www.pmfme.mofpi.gov.in बीजभांडवलासाठी – ग्रामीण भागासाठी www.nrlm.gov.in आणि शहरी भागासाठी www.nulm.gov.in या संकेतस्थळांवर अर्ज करता येईल.
