सातारा दि. २७ – कोयना धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री महोदयांसोबत एक महिन्याच्या आत बैठक लावणार असल्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. या प्रश्नाबाबत सुरू असलेले आंदोलन स्थगित करावे, असे आवाहनही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी केले. या विषयी कोयनानगर येथे आंदोलक व प्रशासकीय अधिकारी यांची बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी पालकमंत्री श्री. देसाई बोलत होते.
या बैठकीस श्रमिक मुक्ती दलाचे भारत पाटणकर, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, पाटणचे प्रांताधिकारी सुनील गाडे, तहसीलदार रमेश जाधव, पुनर्वसनचे तहसीलदार विवेक जाधव, सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता संजय डोईफोडे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरात लवकर व कायमस्वरूपी सोडवणे हा शासनाचा उद्देश असल्याचे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी एक साचेबद्ध आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या दृष्टीने प्रशासनाने काम सुरू केले आहे. तसेच ज्या धरणग्रस्तांना अद्याप कोणताही लाभ मिळालेला नाही त्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात येईल, असेही पालकमंत्री श्री देसाई यांनी सांगितले.
फक्त खातेदार यांनी केलेलेच अर्ज घ्यावेत अशा सूचना देऊन पालकमंत्री श्री देसाई पुढे म्हणाले की, कोणत्या गावात पुनर्वसन योग्य जमीन आहे त्याची यादी तलाठी सजा, ग्रामपंचायत येथे उपलब्ध करावी. लाभ द्यावयाच्या धरणग्रस्तांची यादी लवकरात लवकर पूर्ण करावी, सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने युद्ध पातळीवर हे काम पूर्ण करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
पालकमंत्री श्री देसाई यांनी साधला आंदोलनकर्त्यांशी संवाद
बैठकीत नंतर पालकमंत्री श्री देसाई यांनी आंदोलन स्थळी जाऊन आंदोलनकर्त्यांशी थेट संवाद साधला. यावेळी एक महिन्याच्या आत बैठक बोलावण्याबाबतचे पत्रही पालकमंत्री श्री देसाई यांनी दिले व आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहनही केले. त्यास आंदोलनाचे नेते श्री. पाटणकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत उद्या आंदोलन स्थगित करणार असल्याचे सांगितले.
इतर सर्व जिल्हाधिकारी यांच्याशीही करणार चर्चा
कोयना धरणग्रस्तांचे सातारा सह आणखी पाच जिल्ह्यांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्या सर्व जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून तातडीने माहिती मागवण्यात येत आहे. तसेच या बाबत त्यांच्याशी चर्चाही करणार असल्याचे पालकमंत्री श्री देसाई यांनी सांगितले. उच्च स्तरीय समितीची बैठकीत लवकरच घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
०००००
