यवतमाळ, दि,३ एप्रिल:- एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमीनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमीनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीनधारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी शासनाने सलोखा योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यात ‘१३ एप्रिल’ हा ‘सलोखा योजना दिवस’ म्हणुन साजरा करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्याना सदर योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
शेतजमीनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांचे आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी शासनाने ही योजना लागु केली आहे. ही योजना दोन वर्षासाठी लागू राहील.
एकमेकांच्या नावावर शेत जमीनीचा ताबा असणा-या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी नाममात्र मुद्रांक शुल्क एक हजार रु आकारण्याबाबत सवलत सलोखा योजनेत देण्यात आली आहे.
शासन निर्णयामध्ये राज्यातील प्रत्येक गांवामध्ये अंदाजे ३ प्रकरणे असण्याबाबत नमुद करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार यवतमाळ जिल्हयामध्ये २१५९ महसुली गावांमध्ये अंदाजे ६४७७ एवढी प्रकरणे असण्याची शक्यता आहे. सदर शासन निर्णयाचा कालावधी हा २ वर्षासाठीच लागु असल्याने लाभार्थ्याच्या हितासाठी मोहिम स्वरुपात काम होणे आवश्यक आहे.
या योजनेसाठी पात्रता अशी आहे.
१.सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसुचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन दोन वर्षाचा राहील.
२. सदर योजनेत पहिल्या शेतक-याच्या शेतजमीनीचा ताबा दुस-या शेतक-याकडे व दुस-या शेतक-याच्या शेतजमीनीचा ताबा पहिल्या शेतक-याकडे किमान १२ वर्षापासुन असला पाहिजे.
३.एकाच गावात जमीन धारण करणा-या शेतक-यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असल्याबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहिजे व सदर पंचनामा नोंदवहीवरुन तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतक-यांना दिले पाहिजे. अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी सदर पंचनामा दस्तास जोडला पाहिजे.
४. सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटदार वर्ग ,सत्ताप्रकार,पुनर्वसन, आदिवासी , कुळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकरांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदविणे आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
५.पहिल्या शेतक-याच्या शेतजमीनीचा ताबा दुस-या शेतक-याकडे व दुस-या शेतक-याच्या शेतजमीनीचा ताबा पहिल्या शेतक-याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तीक जमीनीचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.
६.सदर योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुस-याकडे व दुस-याचा ताबा पहिल्याकडे असणा-या जमीनीच्या दोन्ही बाजुकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
७. अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमीनीस सदर योजना लागु असणार नाही.
८.सलोखा योजना अंमलात येण्यापुर्वी काही पक्षकारांनी जमीनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.
९.सदर योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांनी जमीन ही यापुर्वीच तुकडा घोषित केली असेल तर त्याबाबत प्रमाणित बुक दस्तास जोडुन अदलाबदल दस्त नोंदवनु त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील.
जिल्ह्यात या योजनेच्या अंमलबजावणी साठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी वेळापत्रक तयार केले असुन जिल्हाभर त्यानुसार कार्हवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी महसुल यंत्रणेला दिले आहेत. ते असे आहेत.
२९ मार्च ते ३१ मार्च २०२३ उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांच्या स्तरावर अधिनस्त सर्व गावांमध्ये सलोखा योजना राबवण्याबाबत नियोजन करावे. १ एप्रिल ते १२ एप्रिल २०२३ तलाठी यांच्याकडुन गाव स्तरावर सलोखा योजनेची प्रचार व प्रसिध्दी करावी. तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्याकडुन गावामध्ये सलोखा योजनेअंतर्गत पात्र असणा-या खातेदारांची यादी तयार करावी. सदर यादी तयार करत असतानाच व प्रकरणे प्राप्त होताच शासन निर्णय परिशिष्ट ब नुसार तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी पंचनामा तयार करुन नोंदणीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. १२ एप्रिलला तालुक्यामध्ये गाव निहाय पात्र अर्जदारांची संख्यासह यादी बाबत उपविभागीय अधिकारी यांनी आढावा घ्यावा. सदर माहिती जिल्हास्तरावर पाठवून सर्व लाभार्थ्यासाठी मोहिम स्वरुपात परिशिष्ट ब नुसार पंचनामा करून व नोंदणी करावी. याबाबत तालुकानिहाय वेळापत्रक बनवून जिल्हास्तरावर पाठवावे.
१३ एप्रिल हा दिवस पूर्ण जिल्हयात “सलोखा योजना दिवस ” म्हणुन राबवून पात्र लाभार्थ्यासाठी परिशिष्ट ब नुसार पंचनामा तयार करण्याची कार्यवाही करावी. १७ एप्रिल पासुन प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी सर्व पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी करून त्यानुसार अधिकार अभिलेखामध्ये नोंद घेण्याबाबत, सर्व तालुक्यांचे, गावांचे काम पूर्ण होईपर्यत नियमित आढावा घेऊन प्रगती अहवाल जिल्हास्तरावर पाठवावा असे निर्देश श्री येडगे यांनी दिलेत.
०००००००
