महाडीबीटी पोर्टल, शेतकऱ्यांना वरदान

0
13

                ‘आपले सरकार महाडीबीटी’ हा महाराष्ट्र शासनाचा एक अग्रगण्य उपक्रम असून, सामान्य नागरिक , शेतकरी यांना शासकीय कृषी योजनांच्या माध्यमातून थेट लाभ मिळवून देण्यात येतो. शेतकऱ्यांचा सामाजिक  व आर्थिक विकास व्हावा, यासाठी ही योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतील उत्तम उत्पादनासाठी कृषी यंत्र खरेदी करण्यासाठी अर्थसाह्य स्वरूपात अनुदान दिले जाते.

महाडीबीटीचे प्रमुख वैशिष्टये

            शासनाचे संकेतस्थळ https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login यावर जाऊन शेतकरी अर्ज करू शकतात. शेतकरी कोणत्याही वेळी, कुठूनही ‘आपले सरकार महाडीबीटी’च्या पोर्टलवरून नोंदणी करून राज्य आणि केंद्र पुरस्कृत कृषी योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. शेतकऱ्यांना केलेल्या अर्जाची सद्यस्थिती ही त्यांच्या वापरकर्ता आयडी वापरून कधीही बघता येते. सुलभ पडताळणी आणि पारदर्शकता यासाठी 7/12 प्रमाणपत्र, 8 अ प्रमाणपत्र, आधार संलग्नित बँक खात्याच्या पासबुकची प्रत, खरेदीच्या पावतीची प्रत इत्यादी अपलोड करू शकतात. महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज प्रकियेच्या विविध स्तरांवर अर्जदारांना एसएमएस आणि ईमेल अलर्टचीही तरतुद आहे. नोंदणीकृत अर्जदार, शेतकरी यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात थेट लाभाचे वितरण करण्यात येते. ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाते. याशिवाय  मंजुरी प्राधिकरणासाठी अर्ज मंजुरीची  प्रक्रिया सुलभरित्या  राबविण्यात येते.

 शेतकऱ्यांसाठी महाडीबीटी  पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी काय करावे?

          अर्जदारांनी यासाठी मार्गदर्शक पुस्तिकेचे काळजीपूर्वक अवलोकन करून ‘आपले सरकार महाडीबीटी पोर्टल’वर कृषी योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करून घ्यावी.  कृषी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निर्धारित केलेल्या  अटी आणि अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक पात्रता निकष पूर्ण करण्यासाठी अर्जदार पात्र आहे की नाही, याची खात्री करण्याची  जबाबदारी अर्जदाराची असेल. अर्जदाराची पात्रता कोणत्याही स्तरावर अवैध आढळून आल्यास अर्जदाराचा अर्ज रद्द करण्यात येईल. कृषी अर्ज फक्त ऑनलाईन पध्दतीने  सादर करता येतात. अन्य कोणत्याही पध्दतीने भरलेले अर्ज स्वीकारले जात नाहीत.

महाडीबीटी पोर्टलवरील विविध योजना व अनुदान प्रमाण

            प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना -प्रति थेंब अधिक पिक (सुक्ष्म सिंचन घटक) या योजनेतंर्गत ठिबक संच, तुषार संच हे  45 टक्के व 55 टक्के या अनुदान प्रमाणात उपलब्ध करुन दिले जातात. तसेच कृषि यांत्रिकीरण उप-अभियान योजनेतंर्गत ट्रॅक्टर व इतर औजारे व यंत्रे यांच्या खरेदीसाठी 40 टक्के ते 60 टक्के अनुदान दिले जाते. राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर व इतर औजारे व यंत्रे यांच्या खरेदीसाठीही 40 टक्के ते 60 टक्के अनुदान दिले जाते. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत यांत्रिकीकरण, विहीर, कांदाचाळ, संरक्षित शेती यासाठी 40 टक्के ते 60 टक्के अनुदान दिले जाते.  राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान (कडधान्य, गळीतधान्य, कापूस ) या योजनेंतर्गत बी -बियाणे, यंत्र व अवजारे यांच्या खरेदीसाठी 50 टक्के अनुदान दिले जाते . तसेच मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतंर्गत ठिबक सिंच व तुषार संच यांच्या खरेदीसाठी 25 टक्के व 30 टक्के अनुदान दिले जाते .एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत कांदाचाळ, पॅक हाऊस , पॉलिहाऊस ,शेडनेटहाऊस ,शेततळे अस्तरीकरण या कामांसाठी 50 टक्के अनुदान दिले जाते. तसेच भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतंर्गत संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, आंबा, शोभिवंत फुलझाडे यांच्यासाठी शंभर टक्के अनुदान दिले जाते.  यासाठी जास्तीत -जास्त शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर केवळ एक अर्ज सादर केल्यास शासनाच्या विविध कृषी विषयक योजनांचा लाभ घेता येतो.

पात्र अर्जाची लक्षांकाच्या  अधिन राहून महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने अत्यंत पारदर्शकरित्या  लॉटरी काढण्यात येते. त्यानंतर नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर लॉटरीत निवड झाल्याबाबत कळविण्यात येते. लॉटरीत निवड झाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी. यानंतर कृषी विभागामार्फत कागदपत्रांची छाननी होऊन दहा दिवसात पूर्वसंमती पत्र देण्यात येईल पूर्वसंमती आपल्या लॉगिन वर लाभार्थ्यांना पाहता येईल यानंतर पूर्वसंमती मिळाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत काम पूर्ण करून किंवा खरेदी करून देयके पोर्टलवर अपलोड करावी .देयके अपलोड केल्यानंतर प्रत्यक्ष मोका तपासणी होईल . मोका तपासणीनंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येईल .अशा पद्धतीने महाडीबीटी अंतर्गत सर्व प्रक्रिया या अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यात येतात. अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे कार्यालय अथवा आपल्या तालुक्यातील कृषी सहायक यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

  • श्रीमती अपर्णा यावलकर, माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here