मुंबई, दि. 24 :- “सिंचन, कृषी उत्पादकता वाढीसह जलसमृद्धीसाठी उत्तम पर्याय असलेले ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान जनसहभागातून व्यापक प्रमाणात यशस्वी करावे. तसेच येत्या काळात पाण्याची समस्या निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्वंकष टंचाई आराखडा तयार करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिल्या.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांची एक दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेच्या समारोपात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
या परिषदेला मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंद कुमार, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिम कुमार गुप्ता, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या जमिनी जलसमृद्ध करून देणारे जलयुक्त शिवार अभियानाचा टप्पा दोन सुरू करण्यात आला असून त्यातून 5 हजार गावे जलसमृद्ध होणार आहेत. राज्यामध्ये यापूर्वी जलयुक्त शिवार अभियानाची लोकसहभागातून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. जलसिंचनाच्या वृद्धीसाठी हे उपयुक्त अभियान असून त्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात विविध जलस्रोतांचे बळकटीकरण करावे. यापूर्वी केलेल्या कामांची आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती करून नवीन कामे करावीत. त्यासोबतच अभियानांतर्गत गाळमुक्त धरण उपक्रमाची व्यापक अंमलबजावणी करावी. याआधी भारतीय जैन संघटना, बजाज फांऊडेशन, टाटा ट्रस्ट यांच्यासह विविध स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांनी या अभियानात सहभाग घेतला होता. त्याच धर्तीवर सक्रीय लोकसहभागासह संबंधित विभागांच्या सहकार्याने अभियान यशस्वीपणे राबवावे. जलसंपदा विभागाकडे असलेल्या यंत्रसामुग्रीचा यासाठी उपयोग करुन घ्यावा. त्याचप्रमाणे येत्या काळात पावसाची अनियमितता लक्षात घेऊन चारा छावण्यांचे आतापासूनच नियोजन करून वैरण विकास कार्यक्रम राबवावेत, पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडविण्यासाठी नियोजन करुन विनाखंड पिण्यासाठीचे तसेच सिंचनाकरिता पाणीसाठा उपलब्ध करण्यावर भर द्यावा, असे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यात ‘बेघरमुक्त जिल्हा’ हे अभियान येत्या काळात राबविले जाणार आहे. या वर्षात दहा लाख घरे बांधायचे उद्दिष्ट पूर्ण करावयाचे आहे. त्या दृष्टीने यंत्रणांनी कालबद्ध कार्यवाही करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले.
तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून मुबलक स्वस्त वीज उपलब्ध होणार असून उद्योग वाढीस ते पूरक ठरणारे आहेत. हे लक्षात घेऊन या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणांनी कल्पकतेने आणि जनप्रबोधनातून भूसंपादनासह इतर बाबींची उपलब्धता करावी. आपला जिल्हा 100 टक्के सौर ऊर्जायुक्त करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे, असे सूचित करुन उपमुख्यमंत्री यांनी येत्या महाराष्ट्र दिनानिमित्त राज्यभरात होणाऱ्या शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रमांमध्ये उन्हाची तीव्रता लक्षात घेऊन कार्यक्रमात येणाऱ्या नागरिक, विद्यार्थी यांच्यासाठी पिण्याचे पाणी, अल्पोपहाराची व्यवस्था ठेवावी, असेही संबंधितांना त्यांनी यावेळी सूचित केले.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते ‘आकांक्षित शहर योजना’ याचे (Aspirational cities program) लोकार्पण करण्यात आले. केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाच्या धर्तीवर राज्यात आकांक्षित शहरे कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ही योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असणार आहे. राज्यातील 57 महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपंचायतींमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. पाणी पुरवठा, दरडोई महसूल, पक्क्या घराची टक्केवारी, अनु. जाती जमाती लोकसंख्या टक्केवारी, जीएफसी स्टार रॅकींग या निकषांवर शहरांची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या नियोजनाबाबत नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी सादरीकरण केले. परिषदेच्या द्वितीय सत्रात सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांनी ई-ऑफिसच्या अंमलबजावणीबाबत, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी जलसंपदा विषयांशी निगडित बाबींचे सादरीकरण केले.
००००
वंदना थोरात, स.सं/शैजला देशमुख,विसंअ
