जळगाव, दि. 12 (जिमाका वृत्तसेवा) : मोसमी पावसाच्या आगमनाला आता अवघे काही दिवस राहिले आहेत. आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी मशागतीला वेग दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, बि- बियाणे, रासायनिक खतांचा साठा वेळेत उपलब्ध करून द्यावा. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वितरीत करताना सीबिलचा निकष लावणाऱ्या बँकावर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज अजिंठा विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार एकनाथ खडसे, आमदार संजय सावकारे, आमदार चिमणराव पाटील, जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी वैभव शिंदे आदी उपस्थित होते.
विविध योजनांचा घेतला आढावा
या बैठकीत पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी कापूस बियाणे मागणी व नियोजन, रासायनिक खतांचा वापर, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना व पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना, मुख्यमंत्री अन्न व प्रक्रिया योजना, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतंर्गत कृषी औजारे वाटप, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा), चाऱ्याची आवश्यकता व उपलब्धता, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना, नैसर्गिक आपत्ती नुकसानाबाबत जिल्हास्तरीय हंगामपूर्व आढावा बैठकीत आढावा घेऊन सविस्तर माहिती जाणून घेत आढावा घेतला. खरीप हंगामपूर्व माहितीचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी श्री. मित्तल यांनी केले.
खरिपासाठी सात लाख 70 हजार हेक्टर क्षेत्र
पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यात एकूण वहितीखालील क्षेत्र 8.48 लाख हेक्टर असून खरिप क्षेत्र 7.70 लाख हेक्टर आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख पिकांत कापसाचे प्रस्तावित क्षेत्र 5.50 लाख हेक्टर, व इतर 2.13 लाख हेक्टर प्रस्तावित क्षेत्र आहे. यानुसार एकूण प्रस्तावित क्षेत्र 6.63 लाख हेक्टर आहे. शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खरेदी केलल्या बियाणे, खतांचे पक्के बिल विक्रेत्याकडून घ्यावे. जिल्हा व तालुकास्तरावरील भरारी पथकांमार्फत दुकांनाची तपासणी करावी.
शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती द्या
बियाणे व खतांबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष देत तक्रार घेण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा. ‘मनेरगा’सह शासनाच्या विविध योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी. शेतीसाठी अखंड वीज पुरवठा होईल, असे वीज वितरण कंपनीने नियोजन करावे. पावसाची अनिश्चितता लक्षात घेता जलयुक्त शिवार योजना, ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ यासारख्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी पहिल्या टप्प्याचा निधी वितरित होत आहे. उर्वरित दोन टप्प्यातील निधीही तत्काळ वितरित करण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी तातडीने मदत जाहीर केली आहे. मार्च 2023 मध्ये झालेल्या अवकाळीचा जळगाव जिल्ह्यातील 18 हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. या शेतकऱ्यांना 20 कोटी 42 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.
पीक कर्ज वितरणाला गती द्या
जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत 728 कोटी 94 लक्ष पीक कर्ज वाटप उदिष्टापैकी 48 टक्के म्हणजे 348 कोटी 86 लक्ष पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे, तर राष्ट्रीयकृत बँक (860 कोटी 96 लक्ष), ग्रामीण बँक (26 कोटी 32 लक्ष) व खासगी बँक (323 कोटी 35 लक्ष) असे पीक कर्ज वितरणाचे उदिष्ट असताना पीक कर्ज वितरण समाधानकारक झाले नाही. एकूण 1939 कोटी 58 लक्ष उदिष्ट असून त्यापैकी केवळ 348 कोटी 86 लक्ष पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व बँकांनी पीक कर्ज वितरणाला गती द्यावी. मागील वर्षी सर्व बँकांमिळून 2 लक्ष 42 हजार 204 शेतकऱ्यांना 2149 कोटी उद्दिष्टापैकी 1794 कोटी 39 लक्ष म्हणजे 84% पिक कर्ज वाटप करण्यात आले होते.
विविध पथकांची स्थापना
पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या सूचनेनुसार यावर्षी गुणवत्ता नियंत्रण कार्यवाहीसाठी निरिक्षक निहाय व महिना निहाय नियोजन केलेले असून जिल्ह्यातील बियाणे खते व कीटकनाशके उत्पादन स्थळ व साठवणूक स्थळ तपासणी तसेच जिल्ह्याबाहेरील व राज्याबाहेरील उत्पादकांचे साठवणूक स्थळ यांची तपासणी मोहीम राबवण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर एक व प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे एकूण 16 भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे, असे श्री. ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.
विविध कामांचे झाले उद्घाटन
पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते बांधावर 10 टन खताच्या वितरणासाठी हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली. कृषि यांत्रिकीकरण योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील 5 हजार 45 लाभार्थ्यांना 31 कोटी 24 लाख रुपयांचे ट्रक, तर, पेरणी यंत्र, रोटाव्हेटर, नांगर व अनुषंगिक औजारे अनुदान प्रातनिधिक स्वरुपात वाटप करण्यात आले. बियाणे उगवण क्षमता चाचणी व बीज प्रक्रिया प्रात्यक्षिकाची पाहणीही मान्यवरांनी केली. खरीप हंगाम सन 2022 राज्यस्तरीय ज्वारी पिक अंतर्गत शासनाने निवड केलेल्या ज्ञानेश्वर चिंतामण पाटील गहुखेडे ता. रावेर व अर्जुन दामू पाटील वडगाव ता, रावेर या शेतकऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते यावेळी सन्मान करण्यात आला.
‘पोकरा’ योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान
पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘पोकरा’प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यात एकूण ४६० गावांची निवड करण्यात आली असून आतापर्यंत जिल्ह्यातील १ लक्ष ४ हजार ३९५ शेतकऱ्यांची नोंदणी केलेली असून त्यापैकी आज पावेतो ७० हजार ३०१ शेतकरी बांधवांना रक्कम रुपये ४९९ कोटी ८८ लक्ष इतका रकमेचे अनुदान वितरित करण्यात आलेले आहे. तसेच ६२१३ लाभार्थ्यांचे ५७ कोटी २१ लक्ष चे अनुदान वितरण अंतिम टप्यात आहे. यात ठिबक सिंचन संच, शेळी पालन, शेडनेट गृह, शेततळे, पॉली हाऊस, इलेक्ट्रिक मोटारपंप, फळबाग व वनिका आधारित शेती, पाईप, रेशीम उद्योग अश्या 22 प्रकारच्या बाबींवर रुपये ४९९ कोटी ८८ लक्ष इतके अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दिलेले आहे. त्यामुळे पोकरा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे, असे यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी आमदार श्री. खडसे, श्री. सावकारे, श्री. पाटील यांनी महत्वपूर्ण सुचना केल्यात. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. ठाकूर यांनी प्रास्तावित केले. त्यांनी सन 2022-23 व सन 2023-24 मधील योजनानिहाय उदिष्ट व सद्यस्थितीची माहिती विशद केली. जिल्हा परिषदेचे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी श्री. शिंदे यांनी आभार मानले.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणतात…
* बोगस बियाणांची विक्री करणाऱ्या दुकानांचा परवाना रद्द करावा
* शेतकऱ्यांनी खरीप पूर्व मशागतीची कामे करताना स्वत:ची काळजी घ्यावी
* शक्यतोवर सकाळीच शेतशिवारातील कामे उरकून घ्यावी
* शेतकऱ्यांनी एक जूननंतरच पेरणी करावी
* एकाच पिकावर अवलंबून न राहता मुख्य पिकाबरोबर आतंर पिके घ्यावीत
* अत्याधुनिक शेतीसाठी कृषी विभागाने शेती शाळांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे
* खरिपासाठी उत्कृष्ट दर्जाचे बियाणे, खते व पीक कर्ज वेळेत उपलब्धतेसाठी नियोजन करावे
* पावसाविषयीचे अंदाज, माहिती बांधापर्यंत पोहोचवावी
* वीज वितरण कंपनीने वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेत
* वीज वितरण कंपनीने दुरुस्ती, विस्ताराची कामे वेळेत पूर्ण करावीत
