सर्वसामान्यांची कामे सुलभरित्या व स्थानिक पातळीवर होणे आवश्यक असते. शासन प्रत्येक क्षेत्रात विकासाच्या अनेक योजना राबवत असते. गरजूंसाठी तो आधार तर असतोच त्याचप्रमाणे, सामूहिक विकास प्रक्रियेलाही त्यातून गती मिळत असते. हेच लक्षात घेऊन नागरिकांना विविध योजनांचे लाभ मिळावेत यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाच्या माध्यमातून शासन थेट जनतेच्या दारी जाणार आहे.
शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी हे अभियान शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत नागरिकांना शासकीय योजनांशी निगडीत कार्यालयांचे प्रतिनिधी व विविध दस्तऐवज उपलब्ध करुन देणारे अधिकारी व कर्मचारी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचे लाभ देतील.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानातून लोकाभिमुखतेची ग्वाही दिली आहे. शासनाच्या विविध योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य शासनातर्फे सुरु करण्यात आलेल्या ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सातारा जिल्ह्यातील दौलतनगर (मरळी) येथे नुकताच झाला आहे. हा उपक्रम राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ आणि विविध महत्त्वाची कागदपत्रे एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. याचा राज्यातील लाखो गरजू व्यक्तींना लाभ मिळणार आहे.
कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व नागरिकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक कल्याण व सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाते. या अनुषंगाने शासनस्तरावर जनकल्याणाच्या अनेक योजना घोषित करण्यात आल्या आहेत. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये विशिष्ट आर्थिक तरतूद केली जाते. शासकीय यंत्रणा योजनांची प्रचार-प्रसिद्धी करुन या योजनांची नियमितपणे अंमलबजावणी करीत असतात. मात्र यासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयामध्ये येणे, योजनांची माहिती घेणे, योजनेसाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज विविध कार्यालयात जाऊन जमा करणे, जमा केलेले कागदपत्र पुन्हा सादर करण्यासाठी कार्यालयाकडे येणे अशा विविध प्रक्रियेतून जावे लागते.
शासनाची नागरिकांना दस्तऐवज उपलब्ध करुन देणारी ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयात जावे लागते. तसेच सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी वारंवार त्या कार्यालयामध्ये जावे लागते. काही वेळा अनेक लोकांना शासनाकडून त्यांना देय असलेल्या योजनांची माहिती नसते आणि माहिती अभावी या योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे या योजनांचा उद्देश पूर्णपणे सफल होत नाही. यासाठी शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान सुरु केले आहे.
राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिनांक 15 एप्रिल ते 15 जून 2023 या कालावधीत ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राबवण्यात येत आहे. याचे समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येत आहे. या उपक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर जनकल्याण कक्ष स्थापन केले आहेत.
जिल्हाधिकारी हे अभियानाचे जिल्हा प्रमुख असतील व इतर सर्व विभाग हे त्यांच्या समन्वयाने काम करतील. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्याचे ध्येय सर्व जिल्हाधिकारी ठरविणार आहेत. प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर व तालुका स्तरावर दोन दिवसांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमापूर्वी सर्व प्राप्त अर्जांच्या बाबतीत निर्णय घेवून या संदर्भातील आयोजन मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाच्या समन्वयाने करणार आहेत. जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी हिंगोली जिल्ह्यात याबाबत प्रत्यक्ष बैठका घेऊन ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाच्या माध्यमातून सर्व विभागाला लाभाचे इष्टांक ठरवून दिले आहे. त्याचा विभागनिहाय इष्टांक पुढीलप्रमाणे आहे.
‘शासन आपल्या दारी या अभियानाच्या माध्यमातून हिंगोली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेमार्फत 4 लाख पात्र लाभार्थीना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्याकडून 2 लाख, जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन यांच्याकडून 10 हजार, कौशल्य विकास विभागाकडून 10 हजार, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडून 10 हजार, आदिवासी विकास विभागाकडून 50 हजार, जिल्हा उद्योग केंद्राकडून 25 हजार, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडून 1 लाख, मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून 10 हजार, विभागीय वन अधिकारी यांच्याकडून 50 हजार, रेशीम विकास अधिकारी यांच्याकडून 5 हजार, सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत 10 हजार, जिल्हा ग्रंथालयामार्फत 1 हजार, जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्याकडून 25 हजार, सहायक आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडून 50 हजार, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडून 50 हजार, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांच्याकडून 5 हजार, महावितरण विभागाकडून 10 हजार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 5 हजार, जिल्ह्यातील पाचही तहसीलदार यांच्याकडून प्रत्येकी 1 लाख, महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून 10 हजार, जिल्हा कामगार अधिकारी यांच्याकडून 50 हजार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमार्फत 3 हजार व सर्व नगर परिषद/नगर पंचायत यांच्याकडून 10 हजार पात्र लाभार्थींना शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ देण्याचे इष्टांक देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा थेट लाभ दिला जाणार आहे. यासाठी जिल्हा, तालुका स्तरावर दोन दिवसीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांचे प्रश्न त्वरित निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून या अभियानाला चालना देण्यात आली आहे.
शासनाच्या योजनांचा, उपक्रमांचा लाभ सर्वसामान्यांना त्वरित मिळावा हा या अभियानाचा उद्देश आहे. त्यासाठी कमीत कमी कागदपत्रे सादर करुन जलद मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या अनुषंगाने जनजागृतीही सुरु करण्यात आली आहे. गरजूंना विविध योजनांचा लाभ सुलभरित्या व गतीने मिळवून देणारा हा उपक्रम सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा आहे.
