अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील कुटूंबाचे राहणीमान उंचावून त्यांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत रमाई आवास योजना शहरी व ग्रामीण भागामध्ये राबविली जाते. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींना 269 चौरस फुटाचे घर बांधून दिले जाते.
या योजनेसाठी अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे. लाभार्थी अनु. जाती व नवबौध्द घटकाचा असावा. महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य किमान 15 वर्षे असावे. अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण- रू.1.00 लक्ष, महानगरपालिका आणि नगरपालिका- रू.3.00 लक्ष, लाभार्थ्याची स्वत:च्या नावे किमान 269 स्वेअर फुट जागा अथवा त्यावर कच्चे घर असावे. सदर योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला देणेत येईल. शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ग्रामीण भागात सर्वसाधारण क्षेत्रात 1 लाख 20 हजार रुपये तर नक्षलग्रसत व डोंगराळ क्षेत्रात 1 लाख 30 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तर शहरी भागात 2 लाख 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत असलेल्या या योजनेत मनरेगा अंतर्गत 90 ते 95 दिवस अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शौचालय बांधण्यासाठी 12 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. या अनुदानाचे वितरण लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा केले जाते.
या योजनेचे लाभार्थी निवड करण्यासाठी नगरपालिका क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असते. तर ग्रामीण भागासाठी पालकमंत्री हे या समितीचे अध्यक्ष असतात. तरी धुळे जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन योगेश पाटील, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, धुळे यांनी केले आहे.
