लातूर, दि. 12, (जिमाका) : सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून विकासकामांसाठी मिळालेला 302 कोटी रुपये निधी पूर्णपणे खर्च झाला आहे. आता 2023-24 या आर्थिक वर्षात विकास कामांसाठी मंजूर निधी मागणीचे प्रस्ताव संबंधित विभागांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत. या प्रस्तावांना तातडीने मंजूरी देवून निधी वितरीत केला जाईल, असे पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत पालकमंत्री श्री. महाजन बोलत होते. खासदार सुधाकर शृंगारे, खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार रमेश कराड, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार संजय बनसोडे, आमदार बाबासाहेब पाटील, आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार धीरज देशमुख दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, अपर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी एम. एस. दुशिंग, समाज कल्याण सहायक आयुक्त शिवकांत चिकुर्ते यावेळी उपस्थित होते.
सन 2022-23 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतून 302 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेतून 124 कोटी रुपये आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेतून 3 कोटी 17 लाख 33 हजार रुपये निधी खर्च करण्यात आला. या निधी खर्चास जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली.
सन 2023-24 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतून 340 कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. या अंतर्गत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व लोकसभा सदस्य, विधिमंडळ सदस्य यांच्या सूचना, प्रस्ताव विचारात घेवून विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यामुळे अशा, सूचना प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना केले. तसेच सर्व शासकीय यंत्रणांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणारा निधी विहित कालावधीतील खर्च होईल, यामधून चांगल्या दर्जाची कामे होतील, अशी दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
पीक विम्याच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्याच्या सूचना
जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. याबाबत शेतकऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त होत असून जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेवून आढावा घ्यावा. जिल्ह्यातील अद्याप किती शेतकऱ्यांचा विमा प्रलंबित आहे, त्याची रक्कम किती आहे, याबाबतची माहिती उपलब्ध करून द्यावी. याबाबत शासन स्तरावरून पाठपुरावा करण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्री. महाजन यावेळी म्हणाले.
अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा
अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि गारपिटीने जिल्ह्यात सप्टेंबर 2022 पासून झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी प्राप्त आणि वितरीत निधीचा पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी यावेळी आढावा घेतला. सप्टेंबर व ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात 15 हजार 787 शेतकऱ्यांच्या 14 हजार 568 हेक्टर क्षेत्रावरील पीक बाधित झाले होते. त्यासाठी 19 कोटी 90 लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली होती. हा निधी शासन स्तरावरून ऑनलाईन वाटपाची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच मार्च 2023 मध्ये अवेळी पावसाने 22 हजार 565 शेतकऱ्यांच्या 10 हजार 367 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यापोटी 10 कोटी 56 लाख 55 हजार रुपये नुकसानभरपाई ऑनलाईन वितरणाची कार्यवाही शासन स्तरावरून सुरु आहे. तसेच एप्रिल 2023 मध्ये 3 हजार 162 शेतकऱ्यांच्या 1 हजार 420 हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीच्या भरपाईसाठी 2 कोटी 57 लाख रुपये निधी मागणी करण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले.
‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमात सौर कृषिपंप नोंदणीची सुविधा द्यावी
मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेतून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप जोडणी मिळावी, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांना अर्ज भरताना कोणतीही अडचण निर्माण होवू नये, यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमात या योजनेसाठी ऑफलाईन अर्ज स्वीकारून त्याची नोंदणी करून घ्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी दिल्या.
