बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमानुसार महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियमानुसार अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवाऱ्याची गरज असलेल्या 0 ते 18 वयोगटातील मुलां- मुलींना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास घडवून आणण्यासाठी राज्यात बालसंगोपन योजना सुरु करण्यात आली होती.
ही योजना संस्थाबाह्य योजना असून या योजनेअंतर्गत 0 ते 18 वयोगटातील मुलामुलींना थेट पर्यायी कुटूंबात संगोपनाकरिता ठेवता येते. अनाथ, निराधार, निराश्रित, बेघर, दुर्धर आजारी पालकांची मुले, कैद्यांची मुले या योजनेचा लाभ घेतात राज्यामध्ये कोविडमुळे पालक मृत पावल्याने अनाथ झालेल्या बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या असंख्य असल्याने एकाच कुटुंबातील दोन पेक्षा जास्त बालकांना लाभ देण्याबाबत, दोन पेक्षा जास्त बालके एकाच कुटुंबात संगोपनासाठी देण्याबाबत तसेच कार्यरत स्वयंसेवी लाभार्थी संख्या वाढ, नवीन संस्थांना मान्यता व संस्था निवडीचे निकष, अनुदान वितरण पद्धती निश्चित करून याबाबत यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय / परिपत्रक अधिक्रमित करून बालसंगोपन योजनेचे नाव बदलून ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना’ राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
बालसंगोपन योजनेसाठी पात्र लाभार्थी
अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही व जी बालके दत्तक देणे शक्य नाही अशी बालके. एक पालक असलेली बालके, (एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे, इ. कारणांमुळे कुटुंब विघटीत झालेली, एक पालक असलेली बालके). कुटुंबातील तणाव ,तंटे , वादविवाद ,न्यायालयीन वाद अशा सारख्या कौटुंबिक संकटात बाधित बालके. कुष्ठरुग्ण पालकांची बालके, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, तुरुंगात असलेल्या पालकांची बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त पालकांची बालके, कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजाराने बाधित पालकांची बालके. तीव्र मतीमंद बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त किंवा कॅन्सरग्रस्त बालके, 40 टक्के पेक्षा अधिक अपंगत्व असलेली, अंध, दिव्यांग बालके, भिक्षा मागणारी बालके, पोक्सो अधिनियमांतर्गत बळी पडलेली बालके, तीव्र कुपोषित बालके, सॅमबालके, दुर्धर आजार असलेली बालके, व्यसनाधीन बालके, विविध प्रकारच्या दंगलीनी प्रभावित झालेली बालके, कोविड सारख्या रोगाच्या प्रादुर्भावाने दोन्ही / एक पालक गमावलेली बालके, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन्ही / एक पालक गमावलेली बालके, बालविवाहाला बळी पडू शकणारी बालके, विधी संघर्षग्रस्त बालके, दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके. रस्त्यावर राहणारी, शाळेत न जाणारी, बालकामगार बालके. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकांची बालके. भिक्षेकरी गृहात दाखल पालकांची बालके (याबाबत भिक्षेकरी गृहाच्या अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.) बालक हे बालसंगोपन योजनेसाठी पात्र असतील.
या योजनेतंर्गत मिळणारा लाभ
या योजनेतंर्गत नुकतेच शासनाने प्रती बालक दरमहा देण्यात येणाऱ्या परिपोषण अनुदानात 1 हजार 100 वरून 2 हजार 250 तर स्वयंसेवी संस्थेच्या सहायक अनुदानात रु. 125/- वरून रु 250/- अशी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून बालकांना अन्न, वस्त्र,निवारा, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा इ. सुविधा संबंधित कुटुंबांमार्फत पुरविण्यात येतात. तसेच स्वयंसेवी संस्थेने सहाय्यक अनुदान रकमेमधून दोन सामाजिक कार्यकर्ता व एक डेटा एंट्री ऑपरेटर यांचे मानधन, प्रत्येक बालकाची केस फाईल, त्यांचे संबंधित अभिलेख, दस्तऐवज इ. हाताळणी व संग्रहीत करण्याचा खर्च, देखरेख, गृहभेटी करीताचा प्रवासखर्च यासह सर्व प्रकारचा प्रशासकीय खर्च करण्यात येईल.
बाल संगोपन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाचा कालावधी हा अनाथ, स्वतः किंवा दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके, स्वत: किंवा पालक एच.आय.व्ही./किंवा कॅन्सरग्रस्त असलेली बालके, कुष्ठरोगग्रस्त पालकाची बालके, तीव्र मतिमंद बालके, अशा बालकांना वयाची 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळेल.
कौटुंबिक कलहात सापडलेल्या बालकांना कौटुंबिक कलह संपुष्टात आल्याबाबतच्या न्यायालयीन आदेश निर्गमित झाल्यापासून सहा महिन्यापर्यंत किंवा वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. जन्मठेपेची शिक्षा किंवा अन्य शिक्षा भोगत असलेल्या तुरूंगातील पालकांच्या बालकांना पालकांची शिक्षा संपल्यापासून 6 महिन्यापर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. याकरिता सामाजिक तपासणी अहवालाच्या आधारे बाल कल्याण समितीने निर्णय घेईल.
भिक्षेकरीगृहात दाखल असलेल्या पालकांच्या बालकांना पालक भिक्षेकरी गृहातून मुक्त झालेल्या तारखेपासून सहा महिन्यापर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकाच्या बालकांना प्रकरण निकाली झाल्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून त्या तारखेपासून 6 महिन्यापर्यंत किंवा बालकाची वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील.
एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इ. कारणांमुळे कुंटुंब विघटीत झाल्याने एक पालक असलेल्या बालकांना लाभ दिल्यानंतर त्याच्या पालकाने पुनर्विवाह केल्यास पुनर्विवाहाच्या तारखेपर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठीचा कालावधी निश्चित करताना बाल कल्याण समितीने स्वयंसेवी संस्थेचे सामजिक कार्यकर्ता किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील सामाजिक कार्यकर्ता यांनी प्रत्यक्ष गृहभेट देऊन तयार केलेला सामाजिक तपासणी अहवाल विचारात घ्यावा. त्यानंतर बाल कल्याण समिती समोर प्रकरण परत्वे बालकास हजर करून अंतिम निर्णय घेतील.
लाभार्थी निवडीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 सुधारित अधिनियम 2021 कलम 2 (14) व महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, 2018 नुसार अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवाऱ्याची गरज असलेल्या 0 ते 18 वयोगटातील बालके या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असतील. लाभार्थ्याचा रहिवाशी दाखला (तलाठी / ग्रामसेवक / नगरसेवक / सरपंच यांचेकडून निर्गमित दाखला), लाभार्थ्याचे व पालकाचे आधार कार्ड (छायांकीत प्रत). लाभार्थ्याचे / पालकांचे वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाखापेक्षा कमी असल्याबाबतचा तलाठी / तहसीलदार यांचा दाखला.
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबास प्राधान्य देण्यात येईल. आई / वडिलांचा अथवा दोघांच्या मृत्यू दाखला. पालक / आई/वडील यांचे समवेत घरासमोरचा फोटो. बालकांचा जन्म तारखेचा दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला मिळण्यास विलंब होत असल्यास मागच्या इयत्तेची गुणपत्रक किंवा बोनाफाइड प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. बालक व पालक बाल कल्याण समितीसमोर हजर राहणे आवश्यक आहे. 3 ते 18 वयोगटातील लाभार्थी हा शिक्षण घेत असल्यास (शाळेची गुणपत्रिका/ बोनाफाईड सोबत जोडावे.) बँक अकाऊंट क्रमांक (पासबुकची छायांकित प्रत) बालकाचा सांभाळ करत असल्याबाबतचे जैविक पालकांव्यतिरीक्त संगोपन कर्त्याचे किंवा नातेवाईकांचे हमीपत्र जोडावे.
कुमारी मातेचे पाल्य, कौटुंबिक हिंसाग्रस्त महिलेचे पाल्य, आई किंवा वडील सोडून गेलेली बालके, दुर्धर आजाराने ग्रस्त पालकांची बालके, दोन्ही पालक अपंग असलेली बालके यांचे करिता प्रकरणपरत्वे पोलीस अहवाल, वैद्यकीय प्रमाणपत्र व ग्रामसेवक यांचा दाखला,बालकांचा सांभाळ करणारी व्यक्ती व्यसनाधीन नसल्याबाबतचा बालकाचा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्तीचा सामाजिक तपासणी अहवाल. “भिक्षेकरी गृहात दाखल पालकांच्या बालकांकरिता (भिक्षेकरी गृहाच्या अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.) एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार या संदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्यपणे एका कुटुंबातील दोन बालकांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. तसेच एका कुटुंबात दोनच बालकांना सांभाळ करण्यासाठी ठेवता येईल.
स्वयंसेवी संस्थाची निवडीचे निकष
आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्यामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यातून बाल संगोपन योजना राबविण्याकरिता स्वयंसेवी संस्थांचे अर्ज हे जाहिरात प्रसिद्ध करून संबधित जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात जमा करतील. त्यानंतर संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यालयात भेट देऊन तपासणी करावी व संस्थेच्या मागील तीन वर्षाच्या कार्याबाबत सखोल तपासणी करुन संस्थेला मंजूर करावयाची लाभार्थी संख्या व कार्यक्षेत्राबाबत शिफारस करतील. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे हे संस्थेच्या कार्यक्षेत्र व मंजूर करावयाची लाभार्थी संख्या याबाबत स्वयंस्पष्ट शिफारस करून मंजूर करावयाच्या संस्थाची जिल्हा निहाय यादी शासनाकडे मंजूरीस्तव सादर करतील. शासनाकडून जिल्हा व कार्यक्षेत्र निहाय संस्था व लाभार्थी संख्येस मान्यता प्रदान करण्यात आल्यानंतर. जिल्ह्यात प्रत्यक्षात बाल संगोपन योजनेचे काम सुरु करील. बालसंगोपन योजना राबविणाऱ्या संस्थेला देण्यात येणारी मान्यता आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षासाठी राहील. स्वयंसेवी संस्थेस २०० पेक्षा जास्त मुलांसाठी मान्यता देण्यात येणार नाही.
संस्थेची जबाबदारी व कार्य
पात्र बालकांचे प्रस्ताव मान्यतेकरिता जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत बाल कल्याण समिती कडे सादर करणे. पालक कुटुंबाचा शोध घेणे. संगोपनकर्त्या कुटुंबास मार्गदर्शन करणे. लाभार्थी बालकाच्या प्रगती बाबत लाभार्थी / संगोपनकर्त्या कुटुंबाची नियमित देखरेख ठेवणे. किमान तीन महिन्यातून एकदा गृहभेटी देऊन लाभार्थ्यांचा सामाजिक तपासणी अहवाल जिल्हा महिला व बाल अधिकारी यांचे मार्फत बाल कल्याण समितीकडे सादर करणे. प्रत्येक बालकाचा प्रस्तावा सोबतचे सर्व अभिलेख संगणकीकृत करून जतन करून ठेवणे. जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी अथवा शासनाने मागणी केल्यास सदर अभिलेख उपलब्ध करून देणे. ही योजना 1 एप्रिल 2023 पासून राज्यात लागू राहील. अधिक माहितीसाठी जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा.
संदीप गावित, उपसंपादक
जिल्हा माहिती कार्यालय,नंदुरबार
