नंदुरबार,दि. १६ (जिमाका): मुंबई मंत्रालयातील आपल्या दालनातून राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित हे आपल्याच विभागाने सुरू केलेला टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर स्वतःच डायल करतात. आपण कोण बोलतोय हे न सांगता शबरी घरकुल योजनेबाबत माहितीची विचारणा करत योजनेची माहिती मिळेल का ? असे बोलून हेल्पलाईनवरील आपल्याच एका कर्मचाऱ्याची परीक्षा घेतात. फोन येताच समोरूनच अत्यंत नम्रपणे आणि विनयशील स्वरात आपण कोण, कुठून बोलत आहात, असे विचारून ठक्कर बाप्पा घरकुल योजनेची सविस्तरपणे माहिती दिली जाते आणि माहिती देणारी ती महिला कर्मचारी मंत्र्यांनी अनपेक्षितपणे घेतलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण होते.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी स्वतः मंत्रालयातून नंबर डायल केला आणि शबरी घरकुल योजनेची माहिती देता येईल का अशी विचारणा केली ? पलीकडून एक महिला कर्मचारी नम्र आणि आश्वासक स्वरात त्यांना पत्ता व इतर माहिती विचारते. अर्थातच आदिवासी मंत्री आपले नाव न सांगता, एका स्वीय सहाय्यकाचे नाव आणि पत्ता सांगतात. योजनेची सारी माहिती समोरुन तात्काळ दिली जाते. मंत्री डॉ. गावित यांनीच काही दिवसापूर्वी या हेल्पलाईनचे उद्घाटन नाशिक येथे कार्यक्रमात केले होते. पण तो क्रमांक खरोखरचं कसा चालतो याची माहिती त्यांना प्रत्यक्ष घ्यायची होती.
कॉल सेंटरचे फोन हे ग्राहकांची परीक्षा घेणारे असतात. आधी मराठी हवे की इंग्रजी हवे यासाठी एक नंबर डायल करा, नंतर कोणत्या विषयाची माहिती हवी त्यासाठी विविध नंबर डायल करा आणि अशा प्रकारे पंधरा वीस मिनिटे गेल्या नंतर योग्य माहिती ग्राहकांपर्यंत पोचते. पण इथे प्रत्यक्षात योग्य माहिती देणारी ऑपरेटर महिला कर्मचारी माहिती द्यायला सुरुवात करते. आपण कोणाशी बोलत आहोत याची पुसटशीही कल्पना हेल्पलॉईनवर माहिती देणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्याला नव्हती. हा अनुभव म्हणजे मंत्री डॉ. गावीत तसेच मंत्री दालनात बसलेल्या अधिकाऱ्यांना, अभ्यागतांना सुखद धक्का असतो.
18002670007 हा आदिवासी विकास विभागाच्या हेल्पलाईनचा नंबर नव्याने सुरू केला आहे. या हेल्पलाइनचा कंट्रोल रूम नाशिक आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक येथे राहणार आहे. आदिवासी विभागाच्या योजना आणि या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्याला कोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता करायची आहे याची सविस्तर माहिती या क्रमांकावर मिळते.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ विजय गावित म्हणाले की, या विभागाची सर्व कामे मागे पडली होती. गेल्या वर्षभरात आम्ही मोठ्या प्रमाणात कामाला सुरुवात केली असून सध्या ‘शासन आपल्या दारी’ मोहिमेच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ थेट लाभार्थांपर्यंत पोहचवला जात आहे. पुढच्या दोन वर्षात एकही आदिवासी पक्क्या घराशिवाय राहू नये यासाठी आमचा प्रयत्न राहील. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात या कामासाठी किमान दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा मानसही मंत्री डॉ. गावित यांनी जिल्हा माहिती कार्यालयाशी बोलताना व्यक्त केला. डॉ. गावित म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये आदिवासीच्या घरकुलांसाठी तरतूद केली जाते. महाराष्ट्रात अशा प्रकारे सात लाख आदिवासी केंद्र सरकारच्या घरकूल योजनेत समाविष्ट झाले आहेत. पण त्या व्यतिरिक्त गावोगावी अनेक आदिवासी घरकुलापासून वंचित आहेत. त्यांची वेगळी योजना आम्ही करतो आहोत. त्यासाठी सर्व तालुक्यांत माहिती जमा केली असून दोन लाख २५ हजार अशा आदिवासी लाभार्थ्यांना घरकूल देण्याची शबरी घरकूल योजना आम्ही धडाक्याने राबवत आहोत, असे ते म्हणाले. एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात नुकताच ५ हजार ४९८ लाभार्थ्यांना शबरी घरकुल योजनेचा लाभ दिला आहे. येणाऱ्या काळात राज्यात ९७ हजार लाभार्थी यांच्या घरांचा १२५ कोटी रुपयांचा कार्यक्रम आदिवासी विभागाने हाती घेतला असून त्या व्यतिरिक्त सव्वा दोन लाख घरे असतील, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी स्पष्ट केले.
डोळ्यांवर नुकतीच शस्रक्रिया झालेली असतानाही मंत्री डॉ. गावित मंत्रालयात भेटीसाठी आलेल्या प्रत्येकाशी बोलून त्याचे गाऱ्हाणे, समस्या अत्यंत जिव्हाळ्याने विचारत, प्रसंगी थेट संबंधित अधिकाऱ्यांशी फोनद्वारे संवाद साधून त्यावर निर्देश व सूचना करत होते. दिवसभरातील बैठका, अभ्यागत आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या, निवेदनांवर चर्चा करून त्यावर तात्काळ प्रतिसाद देता-देता रात्रीचे ९:०० वाजतात, सर्वत्र शुकशुकाट झाल्यानंतरही कुणी भेटीसाठी राहिले का ? याची शहानिशा करून मंत्री डॉ. गावित निवास्थानी परतले.
०००
